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सोमवार, 28 दिसंबर 2009

मानो या ना मानो हम सब बेहया है

अजय कुमार सिंह

कोटला में घटिया पिच की वजह से मैच रद्द करना पड़ा तो केन्द्र सरकार को हरियाणा के 'घटिया' पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर से राष्ट्रपति मेडल वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अभी आंध्र प्रदेश के लाट साहब पूरी जवानी नहीं पकड़ाए लेकिन बुढ़ापे में वही हरकतें छीछालेदर का कारण बन गईं। सत्ता लोलुप भाजपाइयों ने सिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का एलान कर दिया तो चार सौ से ज्यादा करोड का घोटाला करके भी मधु कोड़ा अपनी बीबी के साथ चुनाव जीत गए। क्या अब भी कोई कसर बाकी है ये साबित करने के लिए कि हम सब भारतवासी बेहयाई के मामले में बिल्कुल भाई-भाई हैं। मानो या ना मानो-हम सब बेहया हैं भाई। अमेरिका ने हमे अच्छा पहचाना। तभी तो हेडली के मामले में भी साफ-साफ कह दिया कि कम से कम दो सौ साल बाद वो हेडली को भारत के हवाले करने के बारे में सोचेगा। हम हैं ही इसी लायक। क्या आपको याद है कि पुरुलिया में विमान से हथियार गिराने वालों में से एक अमेरिकी नागरिक को हमने अमेरिका के एक इशारे पर बाइज्ज़त छोड़ दिया था। लेकिन अमेरिका को क्या पड़ी है कि हमारे मुंबई में २६ नवम्बर २००८ को तबाही मचाने की साजिश में शामिल हेडली को हमारे हवाले करे। हम ही कौन सा उसे तब पकड़ पाए जब वो मुंबई से लेकर गोवा और दिल्ली तक लड़कियों के साथ घूमता रहा। भारतियों को अमेरिका से भगाने सम्बन्धी ओबामा के विचारों से भला कौन नहीं वाकिफ। लेकिन ओबामा राष्ट्रपति क्या बने हमारे यहाँ ७० साल के मुलायम और ५३ साल की मायावती भी ख़ुद को 'उभरता हुआ ओबामा' बताने लगीं। कुछ ही दिन हुए जब ओबामा चाइना गये और मुह फाड़कर बोल आये कि चाइना को कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करनी चाहिए "। चाइना ने लद्दाख में जरा सी गर्मी दिखाई और नरेगा के तहत बन रही सड़क रूक गई। एक न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा, 'ड्रैगन हमारी सड़क से डर गया।' क्या अब भी यकीन नहीं होता कि हम सब बेहया हैं तो आईये देखिये कि किस तरह मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे की शहादत का सच सामने ना आने पाए इसलिए उनकी बुलेट प्रूफ जाकेट गायब कर दी गई। किस तरह एक सफाई कर्मचारी ने अदालत में कहा कि उसने ये जाकेट कूड़ेदान में दाल दी थी। आइये जाने कि किस तरह जेसिका लाल का हत्यारा मनु शर्मा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीछित की मेहरबानी से पैरोल पर छूटा और फ़िर अय्याशी में भिड गया। जरा जानिए कि कैसे सीबीआई ने निठारी में छोटे-छोटे बच्चों से दुष्कर्म करके उन्हें कुकर में पका कर खा जाने वाले ड्रैकुला मोहिंदर सिंह पंधेर को बचा लिया। इसीलिए ना क्योंकि पंधेर एक दिन में एक लाख से ज्यादा रुपये कमाता है। अब भी अगर आपको हम सब के बेहया होने पर शक हो तो आज़ादी के बाद से आज तक बने जांच आयोगों की कथनी-करनी पर नज़र डाल लीजिये। अरे दूर क्यों जाते हैं अपने काले चश्मे वाले लिब्राहन साहब को देखिये ना। कैसे सालों अयोध्या काण्ड की जाँच के नाम पर दाना-पानी उठाते रहे और जब रिपोर्ट दी तो उसमे अयोध्या काण्ड के बजाये किष्किन्धा काण्ड का विवरण था। पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ कूदा, किसने किससे क्या कहा और आखिरकार जो कुछ हुआ वो किसके कर्म या कुकर्म का प्रतिफल था। हरी अनंत हरी कथा अनंता। हमारी बेहयाई के नमूनों की कोई कमी नहीं। हर प्रदेश , हर जिला, हर मोहल्ले और हर गाँव में हमारी बेहयाई के बेशुमार नमूने बिखरे पड़े हैं। गोरखपुर मंडल में एन्सफ्लाईटिस से पिछले ३१ सालों में ५० हज़ार से ज्यादा बच्चे मर गए। विश्व बैंक गोबर की खाद वाली उसी जैविक खेती के लिए एनजीओज को अरबों रुपये अनुदान-क़र्ज़ दे रहा है जो सदियों से हमारी परम्परा में शामिल रहा है। श्वशुर पतोहू की कौन कहे बाप-बेटी, भाई-बहन के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। क्या अब भी कोई सबूत बाकी है कि हम सब बेहया हैं। अगर आपको अब भी कोई सुबह हो तो ३१ दिसम्बर की रात किसी भी शहर के किसी भी होटल में चले जाइएगा । बावजूद इसके कि हमारे यहाँ ७० फीसदी लोग भूखे-नंगे हैं बड़ी बेहयाई हममे से ३० फीसदी भरे-पूरे लोग एक-एक सीट बुक कराने के लिए हज़ारों खर्च करते नज़र आ जायेंगे। ऐसी जगहों पर बच्चे-बूढ़े-जवान हर उमर के लोग अधनंगी नाचती लड़कियों को देखकर मस्ती में झूमते नज़र आ जायेंगे। उनकी हरकतें देखकर शायद आपको यकीन हो जाए कि हम सब बेहया हैं।

शुक्रवार, 25 दिसंबर 2009

रिपोर्टर-एंकर-एडिटर कंडोम नहीं होते

अजय कुमार सिंह
कभी ईटीवी में साथी रहे वीओआई के सीनिअर प्रोड्यूसर अशोक उपाध्याय ऑफिस में काम के दौरान ही मौत की नींद सो गये। कहने वाले कह रहे हैं कि इसके लिए वीओआई में जन्म से ही मची उथलपुथल जिम्मेदार है। यह बिल्कुल सही भी है। अशोक जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे बेहद अंतर्मुखी थे। अपने काम से काम रखते, बुरे से बुरे हालत में भी धैर्य नहीं छोड़ते , बल्कि साथियों को सान्तवना देते थे। अशोक जी अपने पीछे पत्नी और 11साल का एक बेटा छोड़ गये है। वीओआई के नए प्रबंधन ने उनके परिवार को पाँच लाख रुपये तत्काल देने का एलान किया है। वीओआई के चैयरमेन अमित सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि दुःख की इस घड़ी में पूरा वीओआई परिवार अशोक जी के परिवार के साथ है। अशोक जी के बाद उनके परिवार के लिए इसके सिवा भला कोई और कर भी क्या सकता है। और फ़िर सच तो ये है कि कोई कुछ भी कर ले अब ना तो अशोक जी कभी लौटेंगे और ना ही उनके बीबी बेटे की जिंदगी का खालीपन कभी भर पायेगा। जो नुक्सान होना था वो हो चुका है। अब तो सिर्फ़ जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भर हो सकती है। अशोक जी जब हैदराबाद में थे तब मैं भी अक्सर मीटिंग के लिए वहां जाया करता था। हैदराबाद में उडीसा, बंगाल, कर्नाटक, महारास्त्र, मध्ये प्रदेश, गुजरात और देश के लगभग सभी जगहों से लोग होते थे।
उनमे से कई मुझे इस वजह से पहचानते थे क्योंकि मेरी खबरें चर्चित और पीटीसी ज़ोरदार हुआ करती थी। लेकिन अशोक जी को मैं पहचानता था क्योंकि वो ईटीवी के अच्छे एंकरों में थे। अशोक जी से कभी लम्बी बातचीत का मौका नहीं आया लेकिन उनकी ख़ुशमिज़ाजी का एहसास उन्हें देखकर ही लग जाता था। मुस्कुराते अशोक जी को देखकर लगता था जैसे पत्रकारिता के उतार चढाव से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और लंबे कैरिएर में सारा तजुर्बा हासिल कर चुके होंगे। अशोक जी ने ईटीवी मेरे कुछ दिन बात ही छोड़ा। मैं लखनऊ में था। वे हैदराबाद में। हम दोनों एक ही चैनल में थे। चैनल छोड़ने के पीछे दोनों का मकसद भी एक ही था, कैरीएर में बेहतरी। लेकिन ना उन्हें मेरे बारे में मालूम था ना मुझे उनके बारे में। दरअसल ईटीवी में हम जैसे कई लोगों ने उसी अंतराल में चैनल छोड़ा था। ज्यादातर ने वीओआई ज्वाइन किया और मैंने इंडिया न्यूज़। वीओआई में हालात बहुत ख़राब रहे। लगातार बुरी खबरें आती रहीं। पिछले लोकसभा चुनाव के आते-आते तो हालात कई जगह ख़राब हो गए। अशोक जी को देखकर इतना नहीं लगता था लेकिन आज लगता है कि अशोक जी बेहद संवेदनशील रहे होंगे। वैसे संवेदनशील तो ईटीवी छोड़ने वाले हममे से ज्यादातर हैं। लेकिन मुझमे अशोक जी जितनी सहनशीलता नहीं है। वैसे मैं यह भी मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए चार दिन की इस जिंदगी को मनहूस बना लिया जाए। खूब काम करना, इमानदारी बरतना , बड़ों की इज्ज़त करना, अनुशासन का पालन करना और संगठन की अपेछाओं से ज्यादा देना, मेरे खून में हैं। लेकिन इन सबसे अलग मेरे अन्दर की एक अलग दुनिया है जहाँ बाहर का कोई दखल नहीं। बस मेरे लिए यही मेरी सीमा है। अपने काम और कैरीएर के प्रति बेहद गंभीर हूँ। लेकिन अगर काम अन्तरचेतना को प्रभावित करने लगे तो। अगर ना चाहते हुए भी आपका पाला अगंभीर, बिशुद्ध लम्पटों से पड़ जाए तो। क्या करेंगे आप। या तो समझौता करेंगे या कहीं और जगह तलाशेंगे या फ़िर लड़ पड़ेंगे। एक चौथा रास्ता भी है कि ख़ुद को इन सबसे किनारे कर कोई नया रास्ता बनायेंगे। भाई मैं कहता हूँ आप इनमे से कोई रास्ता अपनाईये लेकिन कृपा करके अन्दर ही अन्दर घुटिये मत। अशोक जी ने शायद यही किया। वरना ४२ साल की उमर कोई मरने की नहीं होती। हम जब ईटीवी में थे तो ईनाडु जर्नेलिज्म स्कूल में वर्कशॉप होती थी। जहाँ हमें तनाव को ख़ुद पर हावी ना होने देने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बताया जाता था कि मीडिया में जो कुछ नहीं करता वो दूसरों को तनाव देता है। लेकिन आपके लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये नौकरी आख़िर तभी तक है जब तक आप हैं। और तभी तक आप अपने बीबी-बच्चों का पेट भी पाल पा रहे हैं। आप ख़त्म सब ख़त्म। मैयत के बाद कोई नहीं आता आपके बच्चे की फीस भरने। कोई नहीं पूछता कि आपके घर वाले किस हाल में हैं। मैंने सुना कि एनडीटीवी ने कभी अपने रिपोर्टर-कैमरामैन को हेलमेट दिया था। देश में जरूर कुछ ऐसे संगठन हैं जो अपने कर्मचारियों को इंसान समझते हैं। लेकिन ज्यादातर तो अपने रिपोर्टर-कैमरामैंन-एंकर-कॉपी एडिटर को कंडोम समझते। काम करते-करते या ख़ुद फट जाओगे या निकाल कर फैंक दिए जाओगे। जाहिर है आप कंडोम नहीं बनाना चाहते। तो फ़िर अपने अंतर्चेतना को जगाये रखिये, कोई उसे छेड़े तो उसे तुरंत छोड़िये। विकल्प ना हो तो भी फट जाने तक बर्दाश्त करने के बजाये, वक्त रहते दूसरी राह तलाशिये, वरना अशोक जी कोई अपवाद नहीं हैं। हममे से कोई भी उन जैसा हो सकता है।

बुधवार, 2 दिसंबर 2009

होलिया चलो




अगले साल यानि २०१० की शुरुआत बेहतर ढंग से करने के लिए हम सब एक जनवरी को कुशीनगर और गोरखपुर की बिल्कुल सीमा पर स्थित होलिया गांव जा रहे हैं। वहां हमें श्रमदान करना है लेकिन उसका रूप क्या होगा ये वहीँ जाकर पता चलेगा। एन्सेफलाईटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कम्पेनर डॉ आर.एन.सिंह ने इससे ज्यादा ना तो कुछ बताया है और ना ही हमने पूछा है। मोबाइल पर बस इतनी ही बात हुई है कि चाहे धरती इधर से उधर हो जाए एक जनवरी २०१० को होलिया गांव पहुंचना है। डॉक्टर सिंह एक बार पहले भी हमें वहां ले जा चुके हैं। इस गांव में एन्सेफलाईटिस से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। होलिया पहुंचकर हमें पता चला था कि सरकार ने सन २००६ में जब पूरे पूर्वांचल में टीके लगवाने का दावा किया तब ना जाने क्यों इस गांव को छोड़ दिया। गांव के हालत देखकर साफ लगता है कि यहाँ कभी भी कोई भी बीमारी आसानी से पांव फैला सकती है। लेकिन अब डॉक्टर आर.एन.सिंह ने इस गांव को एन्सेफ्लाईटिस से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर सिंह यहाँ हर वो बात लागू करने वाले हैं जो वे पूरे देश में सरकार से लागू करवाना चाहते हैं। शुरुआत एक जनवरी से होगी। इस क्रम में होलिया के अलावा महाराजगंज का भी एक गांव डॉक्टर सिंह ने चुना है। आश्चर्य है.....पता नहीं किस बूते डॉक्टर सिंह दावा करते हैं कि अब इन गांवों में एन्सेफलाईटिस से एक भी बच्चा मरने नहीं पायेगा। जापानी एन्सेफलाईटिस के मच्छरों से बचाव के लिए डॉक्टर सिंह यहाँ फोग्गिंग करवाएंगे तो जलजनित एन्सेफलाईटिस से बचाव के लिए सूर्य की किरणों से पानी को शुद्ध करने की देशी तकनीक भी आजमाएंगे। गांव में एन्सेफलाईटिस मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस भी होगी और जिन बच्चों की पहले मौत हो चुकी है उनके माँ -बाप को मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इन सबके के लिए धन कहाँ से आएगा। डॉक्टर सिंह इस सवाल का जबाब आध्यात्मिक अंदाज में देते हैं, "जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों"। वैसे छपाक के सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर सिंह ने इस काम के लिए अपने परिवार की आमदनी का एक हिस्सा निकाला है और अपने शुभ चिंतकों को कुछ जिम्मेदारियां बांटी हैं। बहरहाल मुझ जैसे फक्कड़ से उन्होंने सिर्फ़ कुछ श्रमदान करने को कहा है जो हम जरूर करेंगे।

मंगलवार, 1 दिसंबर 2009

बिकता है मीडिया खरीदने वाला चाहिए.....एक दिसंबर का मेल टुडे पढ़िए


(मेल टुडे से साभार)

When the press sells itself to politicos
By Pratul Sharma in New Delhi
Scanner on media for publishing articles in favour of poll- bound candidates in exchange of crores
THE Press Council of India ( PCI) has set up a panel to probe the allegation that some newspapers and television channels had sold editorial space to several candidates before the last Lok Sabha and recent Assembly elections.
This adds fodder to the fact that the distinction between news and advertisement is fast blurring and that propaganda of many politicians are indeed masquerading as news.
In other words, publicity material supplied by some political parties about their candidates was published without verification in newspapers in exchange of money. Though these candidates with deep pockets have been willing partners to the illegal act, other candidates have kept quiet, taking care not to offend prominent media houses.
A group of senior journalists have been demanding a thorough probe into the incidents and the required course correction for the media. After journalists such as the late Prabash Joshi, Kuldeep Nayar, George Verghese, Ajit Bhattacharjee and Harivansh wrote a letter to the PCI on this issue last June, a three- member committee to probe the allegations and suggest guidelines has been set up.
Nayar also submitted a separate representation to the Election Commission ( EC), requesting it to probe the matter.
The EC can take cognisance of such complaints under the Representation of the People Act as money spent for paid news is unaccounted for but should have been shown as valid poll expense.
The scathing letter states, “ News reports were financed with slush funds, accounts of which are with neither the candidates nor the newspapers. The editors and journalists were paid with black money as well.” Nayar wrote to the EC: “ During the last Lok Sabha elections, many in the print and electronic media charged for what they said in favour of a party or candidate.
At a seminar in Delhi the other day, human resource development minister Kapil Sibal contended that he knew how the stories were planted and paid for.
A top BJP leader has told me that he would give evidence if an inquiry committee was set up to look into the matter.” Though “ media packages” were sold to candidates and political parties as space is sold to advertisers, readers had no way of knowing the news stories they were reading were paid for or planted by the candidates.
“ The trend was by and large limited to vernacular and Hindi newspapers and channels in the states,” Nayar said, adding that mainstream English papers were left untouched by this trend.
News packages were sold for Rs 50,000 to Rs 1 lakh, according to details submitted to the PCI. The rate cards of Hindi dailies such as the Dainik Jagran , Dhanbad and Hindustan , Jamshedpur, and articles written by Joshi, the former Wall Street Journal ( WSJ ) bureau chief, who was investigating the trend was appended with the letter.
A WSJ report said as many as 10 people approached an Independent candidate in Chandigarh offering him to give him election coverage for three weeks in four newspapers for Rs 10 lakh. Needless to say, no receipt is given to the politicians in transactions of this kind. The report mentioned that the interested candidates were also asked to buy a few thousand copies of a particular newspaper at Rs 10 each copy.
Nayar said though the trend was present earlier also, it became blatant in the current Lok Sabha and the state elections.
“ I am told that crores were spent by political parties in Haryana for getting favourable election coverage,” Nayar added.
“ If campaign material is disguised as news reports, it violates the citizens’ right to knowledge. I have asked the EC to set up an inquiry committee to expose the people who were involved. Those who give evidence against the tainted must be protected,” the senior journalist said.
The letter submitted to the PCI sums up the Fourth Estate’s sorry state of affairs: “ This means there was no independent journalistic coverage during the polls। This signifies the end of journalism itself because nobody was working with an unbiased approach।”


PAPERS ACROSS INDIA MADE HAYWHILE POLL SUN SHINED
By Mail Today Bureaux
This year’s parliamentary polls and assembly elections, according to senior journalist Kuldeep Nayar, saw part of the media sold out to rich candidates. A close look at four states seems to confirm the shocking degradation of the Fourth Estate
UTTAR PRADESH
LALJI Tandon, the BJP MP from Lucknow, said BSP rival Akhilesh Das paid a Hindi newspaper to publish negative articles about him in the run- up to the last Lok Sabha polls.
“ I have spent four decades in politics but never felt comfortable to see such kind of private treaties. I am not against advertisements. But striking an unholy deal and booking editorial space is shameful. I would prefer to lose an election instead of playing this game”, Tandon said.
It’s another thing that the veteran BJP leader still won comfortably but he confesses to being no squeaky clean politician either. “ I have obliged this newspaper on many occasions. In fact, it has survived in Uttar Pradesh because of me,” Tandon candidly admitted at a press meet this April. “ But the kind of campaign it has started against me at the behest of Das is unprecedented.
I am not going to bow down before the newspaper at any cost.” About Rs 250 crore to Rs 300 crore allegedly exchanged hands unofficially in UP during the poll campaign when “ filthy rich candidates” individually bought space in newspapers for 15 to 30 days.
“ Newspapers not only entered an unholy alliance to lie in favour of one candidate and against another, but also earned crores in black money.
Editorial staff was deployed to write articles in favour of rich candidates who paid up,” Ashok Mishra, secretary of the UP unit of the CPI, said.
Rajya Sabha member and local businessman Das, who contested from Lucknow seat as a Bahujan Samaj Party ( BSP) candidate, had emerged as one of the most notorious players in this game, according to Tandon.
While criticising the top- ranking Hindi newspaper for its deal with Das, Tandon revealed that the management of the paper told him he could also enter into a deal with the paper. “ Pay and book equal space in our newspaper for yourself,” Tandon was told when he squared off with the management over the articles against him.
A Kanpur- based journalist took the story forward। “ Maybe Tandon doesn’t feel comfortable playing the game but his own party candidate from Kanpur, Satish Mahana, and the Congress’s Sri Prakash Jaiswal ( minister of state for coal) bought spaces in three Hindi and two English newspapers before this year’s polls,” he claimed.

Jhansi Congress candidate Pradeep Jain Aditya, as the journalist put it, “ dominated all other candidates in his constituency”. “ It paid dividend because he is the minister of state for rural development now,” said the journalist, who was “ forced to keep in touch with these politicians and write about them”. The trick that the newspapers and television channels play, according to him, is print and telecast negative news against many candidates to pressure them to enter a deal with the media. “ In most of the cases, the politicians succumb to the pressure,” the journalist added.



Ajay Kumar, a former senior reporter of a news channel who was posted in Lucknow, chuck his job just before the last Lok Sabha elections after his Delhi- based editorial chief asked him to demand money from all those candidates he was planning to interview.


BIHAR
‘ PAY up or lose out’ was the mantra in this year’s Lok Sabha elections in Bihar as well, claimed Dr Diwakar Tejaswi, one of those in the poll fray।
“ It is true that many newspapers in the state sold space to show a candidate in good light during the polls,” Tejaswi, a renowned medical practitioner, said.
He had contested the polls on a Bharat Uday Mission Party ticket from the Patna Sahib constituency.
“ All leading Hindi newspapers, except one, sought money from me for giving coverage to my campaign,” he said.
Tejaswi, who was pitted against the likes of the BJP’s Shatrughan Sinha and Congress nominee Shekhar Suman, said the “ coverage rates” were so steep that it was impossible for “ ordinary contestants like him” to afford them.
“ The rates were in the range of Rs 1 lakh to Rs 1.5 lakh for a fourday coverage,” he said.
Many vernacular dailies in the state blatantly offered space for “ exclusive” coverage of the candidates’ election campaign and the rates depended on the size of the story, Tejaswi said.
While some Hindi dailies offered the ‘ election package’ in the garb of an ‘ advertorial’ initiative of their marketing team, others simply put them in the form of news items with scant regard for journalistic ethics.
Calling the trend “ highly condemnable”, Tejaswi said such practices would “ enable the corrupt, the criminal and the rich to misuse the power of the press”. Another Lok Sabha candidate in the fray from the same constituency, Rashtriya Janata Dal’s Vijay Kumar Sahu, also admitted that some of the Hindi newspapers had demanded money from him in return of publishing his election coverage. “ I would not like to name any particular newspaper but it is true that I had to pay money to get some space in the newspapers,” he said.
Dubbing it as a dangerous trend that would undermine the power of journalism, he said it would deprive the poor and underprivileged candidates of genuine coverage of their campaign and would turn “ newspapers into the mouthpiece of the high and the mighty who would buy pages after pages for their exclusive coverage”. Sahu admitted to using “ the facility” during the polls but said he “ did not stand a chance for the rivals were far richer”.


PUNJAB
‘ CASH for news’ may have come to light only now but former MLA Hardev Arshi claims the trend was “ introduced” in Punjab and Haryana during the 2007 assembly elections itself.
Arshi, a member of the CPI’s national council, said during the 2007 polls, his party refused to pay for coverage in vernacular newspapers. But it was “ forced to give in” when newspapers refused to cover CPI events and political rallies.
“ Finally, we had to shell out about Rs 70,000 for advertisements and coverage in a constituency during the assembly elections in 2007,” Arshi said.
“ The Press Council of India or some statutory authority should look into the matter,” he added.
A politician said money to the media organisations — many of them owned by individual business houses — was paid in cash.
In fact, in many cases, the management also issued instructions to reporters to favour particular candidates. Usually, the stories of such candidates were published in the newspaper’s “ reserved space”, he added.
As another politician put it: “ Newspapers took money in advance for publishing positive stories about the candidates.
Those who refused to pay were completely blacked out.” Sources said the majority of media organisations — especially the regional press — had become commercialised, but added that the English press was largely immune to the trend.
Revealing the modus operandi, a journalist in Bathinda, Punjab, said his newspaper reserved space for “ paid” editorial pieces and charged in cash. This meant the parties or the candidates got rid of the need of issuing advertisement release orders or obtaining bills against them.


GUJARAT
IN GUJARAT, no one dares to go on record over the issue of ‘ paid news’. It remains an unacknowledged fact, however, that editorial space in newspapers is indeed sold to political parties for election coverage.
An experienced campaign manager from the BJP said, “ The common practice is that parties are charged at the rate of centimetre per column for such pieces.” A top Congress leader said local vernacular dailies charge political parties at the prevailing advertising rates. They even develop “ special packages” for parties depending on the market situation.
Another veteran politician said, “ Payments are mostly made directly to the owners of the newspapers.”
By Piyush Srivastava in Lucknow, Vikas Kahol in Chandigarh, Giridhar Jha in Patna and D। P. Bhattacharya in Ahmedabad


The cash- for- news concept is not new
By Mail Today Bureau in New Delhi
THE “ PAID news” debate sparked by an extensive “ cash- for- election- coverage” expose concerning Maharashtra chief minister Ashok Chavan is not new.
The first officially blessed manifestation of this idea was called Medianet, an initiative by Bennett, Coleman and Company Ltd ( BCCL), the publishers of The Times of India . Aimed at stopping journalists from taking money to get stories published, the BCCL management decided to charge fashion designers, corporates, socialites and NGOs to be featured in some of its supplements such as Bombay Times and Delhi Times . Medianet, now called Optimal Media Solutions, even had a rate card for specific displays.
In 2008, The TOI initiated what is called Private Treaties, a division that picks up equity in companies in exchange for advertising inventory. It was alleged ( though never proven) that because of Private Treaties, the ventures could also escape unfavourable coverage in the TOI and its sister publications.
The model was so successful that other media houses such as Hindustan Times , NDTV , Dainik Bhaskar , Network18 , and Dainik Jagran also adopted it.
A former Medianet employee, who now works for a large corporate, says: “ All payments for Medianet were above board. At least in the initial phase, a Medianet story had a legend against it so that the reader could differentiate it from other stories. It was later discontinued after the advertisers complained that they wanted the photo or report to look like a genuine news story.” The former BCCL employee also says The TOI was perhaps the only paper which had a legitimate, above- board division to look into this. “ There are several newspapers, especially in the Hindi and regional language press, which take money on the sly for favourable coverage. One of the largestselling newspapers in Gujarat, for instance, routinely gives favourable coverage to politicians and companies for a price.” An industry observer says the success of Private Treaties inspired HT to start its own “ Partnership for Growth” division.
HT did not buy equity in the companies; instead it offered them barters for unsold advertising inventory.
“ There have been instances when newspapers and television channels, which have adopted this model, have compromised editorial space and airtime in favour of their partners,” he says. “ This happens routinely in the vernacular newspapers in which the proprietors are often in collusion with politicians who have a cap on their campaign spend.” The ex- Medianet employee says the paid news model also works. “ A second- level Indian software company bought editorial space in a leading British newspaper and in a US newspaper. Top corporates usually avoid it in India, but PR executives pitch for favourable coverage for their clients by bribing journalists and proprietors in cash or kind.”

‘ CHAVAN PAID THE PRESS & WON’
PTI
ACCUSING Maharashtra chief minister Ashok Chavan of indulging in electoral malpractice, the BJP on Monday asked the Election Commission ( EC) to order a probe into the issue.
They demanded Chavan’s election be declared as invalid.
BJP vice- president Mukhtar Abbas Naqvi, who led a delegation to chief election commissioner Navin Chawla, alleged that Chavan had violated the Representation of the People Act by furnishing false information to the EC. He alleged that Chavan had spent crores to get full- page coverage in several newspapers but showed a little over Rs 5,000 on print advertisement according to records submitted to the EC. Naqvi said the EC assured the delegation that it will look into the matter.
BJP’s Prakash Javadekar said the full- page advertisements came in the form of news items, praising Chavan.

हरमिंदर! ये आपने क्या किया?

३१ साल नौकरी करने के बाद वरिष्ठ आई.ए.एस अधिकारी हरमिंदर राज सिंह ने आत्महत्या कर ली। अब आईएएस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश में आई.ए.एस अधिकारियों पर जरुरत से ज्यादा दबाव कर मुद्दा उठाया है। एसोसिएशन के अध्यछ संजयभूसी रेड्डी खुलकर मीडिया के सामने अपने दिल का दर्द बयां करते हैं। माहौल ग़मगीन है लेकिन सवाल उठाना जरूरी है कि क्या वाकई हरमिंदर राज सिंह पर कोई ऐसा दबाव था जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। कम ही उम्मीद है कि इस मामले में सही जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इससे भी बढ़कर आज की तारीख में आई.ए.एस एसोसिएशन को इस सवाल का जबाब देना चाहिए कि दबाव चाहे जैसा भी हो क्या किसी आई.ए.एस को आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। संजय भूसी रेड्डी की गिनती ख़ुद ईमानदार अधिकारियों में होती है। ये भी सब जानते हैं कि संजय भूसी ज्यादातर समय ऐसे पदों पर रहे जहाँ कोई आई.ए.एस जाना नहीं चाहता। हरमिंदर राज सिंह ने अपनी पूरी नौकरी अच्छे पदों पर गुजारी थी। आत्महत्या के वक्त भी वे प्रमुख सचिव आवास के पद पर थे जिसे बेहतर पद माना जाता है। संजय भूसी रेड्डी बेहतर जानते होंगे कि आई.ए.एस बनने के बाद किसी भी अधिकारी के सामने जिंदगी के बेशुमार रास्ते खुल जाते हैं। आई.ए.एस किसी भी रास्ते पर चले कठिनाइयाँ उसके ब्यक्तिगत जीवन पर ज्यादा असर नहीं डाल सकतीं। यहाँ तक कि लाख चाहकर भी ख़ुद मुख्यमंत्री किसी आई.ए.एस की नौकरी नहीं ले सकता। अधिक से अधिक आई.ए.एस को निलंबित कर सकता है। आई.ए.एस की नौकरी सिर्फ़ राष्ट्रपति की दस्तखत से ही जा सकती है। आई.ए.एस चाहे जिस पद पर रहे, गाड़ी-बंगला-नौकर-चाकर उसे मिलेंगे ही। फ़िर हरमिंदर राज सिंह तो अपनी नौकरी का बड़ा हिस्सा बेहतरीन पदों पर गुजार चुके थे। उन्हें आख़िर किस तरह का दबाव हो सकता है जो उन्हें आत्महत्या पर मजबूर कर दे। बेटा अच्छे पद पर। बेटी शादीशुदा। और पत्नी दिल्ली में अच्छी नौकरी करती हुईं। क्या कमी थी हरमिंदर की जिंदगी में।
लखनऊ में तरह-तरह की बातें हवा में तैर रही हैं। जितने मुंह-उतनी बातें। कोई कहता है क़ि मायावती राज में ईमानदार अधिकारियों की कोई जगह नहीं। हरमिंदर कोर्ट में उन विवादस्पद निर्माण कार्यों की पैरवी करते थे जिनके लिए लगातार मायावती सरकार की किरकिरी हो रही है। लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे ही किसी दबाव को नहीं झेल पाने के चलते हरमिंदर ने अपनी जान ले ली हो।
भाई! क्या हरमिंदरराज सिंह कोई सड़क के आदमी थे कि इतनी मामूली बातो से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आई.ए.एस होने के नाते मसूरी की अकादमी में उन्हें बाकायदा एक साल तक ऐसे ही दबावों से लड़ने की ट्रेंनिंग दी गई होगी। फ़िर फील्ड में भी लंबे अरसे तक उन्हें सिखाया गया होगा। अगर वाकई उन्होंने दबाव में आकर आत्महत्या की तो दरअसल वे बिल्कुल भी सहानभूति के पात्र नहीं हैं। अगर वाकई उनपर दबाव था तो उन्हें सच्चाई के साथ जनता के बीच जाना चाहिए था। वे लड़ सकते थे या फ़िर ख़ुद को अलग-थलग करके शान्ति का जीवन गुजार सकते थे। आत्महत्या करने की नौबत तो कत्तई नहीं थी। अगर एक आई.ऐ.एस आत्महत्या करेगा तो फ़िर इस प्रदेश का किसान, मजदूर और बेरोजगार क्या करेगा। इसीलिए कम से कम हरमिंदर सिंह की मौत के बाद लोक सेवा आयोग को आई.ऐ.एस की परीछा और ट्रेनिंग पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। अगर न दी जाती हो तो आई.ऐ.एस को नौकरी करने के अलावा बेईमानी से लड़ने और दबावों के सामने नहीं झुकने की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वरना हरमिंदर सिंह की तरह कमजोर अधिकारी पहले दबेंगे फ़िर डरकर ख़ुद को मौत के हवाले कर देंगे। ये स्थिति देश की प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले हर बन्दे के लिए शर्मनाक है।

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भारत मैं नक्सल समस्या का समाधान कैसे होगा

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