छपाक

दुखी मन मेरे मन मेरा कहना जहाँ नहीं चैना वहां........

2010-08-15T21:04:00.000-07:00

अजय कुमार सिंह
अंग्रेजों के भारत से चले जाने के ६३ साल बाद एक बार फिर हमे हर तरफ वही घिसी-पिटी तकरीरें सुनने-पढ़ने को मिल रही हैं. वही पुराने शीर्षक 'हम कितने आज़ाद हुए.......', 'सच्ची आज़ादी कब मिलेगी.....', 'आज़ादी के मायने.....' 'क्या हम सचमुच आज़ाद हैं.....?' घुमा फिर कर हर लेख में यही बात है कि हमारे महापुरुषों ने जिस मकसद से आजादी हासिल की थी वो पूरा नहीं हुआ.
बड़ी दिक्कत है भाई. मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ. अभी पिछले साल जब चीन ने अपना ६० वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया तो हमारी आँखें फटी रह गईं. हमारे टीवी चैनलों ने तो चीनी सेना और भारतीय सेना की जोरशोर से तुलना भी शुरू कर दी. सबसे ज्यादा बुरा तो यह लगा कि कुछ चैनलों ने चीनी सेना को हमारी सेना से दुगुना ताकतवर बताते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो हमारी सेना अमेरिका की सेना के साथ मिलकर चीनी सेना के छक्के छुड़ा देगी. हालांकि नवम्बर २००९ में चीन के तीन दिवसीय दौरे पर गये ओबामा ने कश्मीर के मसले में चीन को पंचायत का स्कोप देकर कई भ्रम मिटा दिए.
हम हिन्दुस्तानी पता नहीं किस सपने रहते हैं. ये होना चाहिए. ये होगा तो ये हो जायेगा. पता नहीं क्या-क्या सोचते रहते हैं. बस करते उतना ही हैं जितने से अपना काम चल जाए. अब देखिये ना! १५ अगस्त आया नहीं कि एक से एक वक्तव्य आने लगे. कोई फर्जी उपलब्धियों का बखान कर रहा है तो कोई सबको कुंठित करने में जुटा है. जबकि दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं उन्हें देश से कोई लेना-देना नहीं है. बस! कुछ बोलना है, लिखना है सो कोरम पूरा कर दिया.
बड़ी बिनम्रता से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश के बारे में आप जब भी कुछ अच्छा या कड़वा सच बोलें तो याद रखें कि सिर्फ बयानबाज़ी या लेखन से किसी देश के हालात नहीं बदला करते. यदि आप वाकई हालात बदलने के लिए गंभीर हैं तो फिर आपको ईमानदार कोशिश करनी होगी.यह कहने से काम नहीं चलेगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. या तो आप कुछ करके बदलाव की नीव डालिए या फिर चुप रहिये. अगर ये दोनों नहीं कर सकते और वाकई हालात से दुखी हैं तो फिर फंटूश फिल्म में किशोर कुमार द्वारा गया वो गाना याद कीजिये......दुखी मन मेरे मन मेरा कहना......जहाँ नहीं चैना वहां नहीं रहना!

दुधारू की दुल्लती

2010-08-08T10:03:00.000-07:00

अरसे से जलयुक्त दूध का रसास्वादन करने के बाद आजकल मेरे घर वालों पर शुद्ध दूध मंगाने का शौक सवार हुआ है. जाहिर है इस कष्टप्रद काम को अमली जामा पहनाने के लिए मैं सबसे उपयुक्त माना गया हूँ. नतीजतन पिछले एक हफ्ते से सुबह पॉँच बजे ही बिस्तर से उठा दिया जाता हूँ. चाहूं- ना चाहूं क्या फर्क पड़ता है. दूध की बाल्टी लेकर उनीदीं आखों को मलते ग्वाले के घर पहुंचना ही पड़ता है. आजकल रोज़ सुबह शुरुआत ऐसे ही होती है. आज सुबह ग्वाले के घर पहुंचा तो वो गाय के दोनों पैरों को बांधने में जुटा था. इस गाय ने १४ रोज़ पहले एक बछड़े को जन्म दिया है. थोड़ी देर में बछड़ा छोड़ा जाता है. खूंटे से छूटते ही बछड़ा दौड़ कर गाय के थन के पास पहुँचता है और जोर-जोर से मुंह मारते हुए दूध पीना शुरू कर देता है. उधर गाय बछड़े का शरीर चाट रही होती है. वात्सल्य का कैसा प्यारा दृश्य था. बामुश्किल ३० सेकेण्ड गुजरे होंगे. तभी ग्वाले ने गले में बंधी रस्सी से बछड़े को खींच लिया. पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगा. मन में सोचने लगा इंसान कितना स्वार्थी है.....मैं अभी इस विचार से जूझ ही रहा था कि बछड़े ने रस्सी तुड़ाने की कोशिश की लेकिन ग्वाले ने उसे ऐसा नहीं करने दिया. अलबत्ता बछड़े की इस हरकत से ग्वाला को गुस्सा आ गया और उसने बछड़े की पीठ पर दो हाँथ जमा दिए. १४ दिन के बछड़े की पिटाई! देखी ना गई. मुंह से अनायास ही निकल पड़ा. उन्हह..उन्हह....मारो नहीं...! बछड़े को बांध अब ग्वाला गाय को दुहने में जुट गया. गाय की दोनों आँखों से आंसुओं की दो धार निकलती साफ़ नज़र आ रही थीं. मानो अपने नवजात के साथ हो रही ज्यादती का दर्द आँखों से छलक आया हो लेकिन बेफिक्र ग्वाला उस बेचारी गाय के थन से दूध निकालने में जुटा था. अपने काम में ग्वाला इस कदर लीन था कि उसे एहसास ही नहीं रहा कि कब गाय के पैरों में बंधी रस्सी ढीली पड़ गई. ग्वाला दूध दुहता रहा और गाय के पैरों से लगायत पूरे शरीर पर बैठे मच्छर उसे डसते रहे. इसी बीच कसमसाती गाय ने ग्वाले को एक दुल्लती मारी. ग्वाला पीछे पीठ के बल गिरा लेकिन बाल्टी उसके हाँथ में ही रही. उसने दूध को गिरने से बचा लिया था. थोड़ी देर पहले ग्वाले का गुस्सा देख चुका मैं सोच रहा था कि ग्वाला अब गाय पर टूट पड़ेगा. पर! ये क्या? ग्वाले पर तो जैसे गाय की दुलत्ती का कोई असर ही नहीं हुआ. वो मुस्कुराते हुए उठा. गाय के पैरों में दुबारा रस्सी बांधी और दूध दुहने में जुट गया. मैंने सुना बहुत था आज देख भी लिया, ऐसी होती है दुधारू की दुल्लती.

2010-07-20T23:49:00.000-07:00

व्यक्ति से बड़ा परिवार
परिवार से बड़ा समाज
समाज से बड़ा देश
देशहित में अपना परिचय पत्र दिखाएँ
यह जरूरी है.

2010-07-12T11:37:00.000-07:00

गुरूजी से क्या भूल हुई!

2010-05-04T20:31:00.000-07:00

सत्येंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी रौनाखुर्द, बेला (चोलापुर) निवासी लौटन प्रसाद वर्मा को दोनों पैरों में जंजीर बांधकर रखा जा रहा है। वह महज पांच साल पहले सहायक अध्यापक थे। बच्चों को ककहरा पढ़ाते थे। अब चारपाई की बाध (रस्सी) गिन रहे हैं। उन्हें अंग्रेजी की वर्णमाला भी नहीं भूली है। इसकी तस्दीक गांव-गिरांव के बच्चे करते हैं। इन बच्चों को ही तो देखकर उनके मुंह से ए, बी, सी, डी..निकलने लगता है। यह सब उस दौर में हो रहा है जब मानवाधिकार के नाम पर खड़े हुए हौवे ने पुलिस मुठभेड़ों में भारी कमी ला दी है। परिवारों के मसले में मानवाधिकार का सवाल खड़ा होने लगा है। ऐसे दौर में लौटन प्रसाद वर्मा के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव चौंकानेवाला है। खास यह कि इस ओर नजर डालने की जहमत भी किसी झंडाबरदार ने नहीं उठाई है। बावजूद इसके कि लौटन प्रसाद को जंजीर लगाने वाले परिजन इस मसले को खुद बार-बार प्रशासन के पास ले जाते रहे हैं। फिर भी लौटन प्रसाद की दशा में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दरअसल, लौटन प्रसाद के पागल हो जाने के पीछे भी एक कहानी है और इसके सूत्रधारों की कारस्तानियों ने एक हंसते-खेलते परिवार को बदहाल कर दिया है। लौटन प्रसाद के परिवार में पांच बेटियां और एक बेटा है। तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। दो युवा बेटियों की शादी की चिंता उनकी पत्नी शांति देवी को खाए जा रही है। इनकी (पति) हालत ठीक होती तो कोई बात नहीं थी। इन्हें तो इनके साथियों ने ही पागल कर दिया। उनका बेटा संतोष बीकॉम पास है। वह पिता के पागलपन को एक साजिश बताता है। संतोष का साफ कहना है कि श्री विश्वकर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रौनाखुर्द में उसके पिता लौटन प्रसाद वर्मा 6 दिसंबर 1977 को बतौर सहायक अध्यापक तैनात हुए। आगे चलकर प्रबंधन से जुड़े कतिपय लोगों के मन में लालच आ गया। किसी चहेते की नियुक्ति के लिए तानाबाना बुना गया। पिताजी पर अत्याचार शुरू हो गए। प्राचार्य के सामने साथी अध्यापकों ने जूता तक साफ कराया। फिर भी प्रबंधन की ओर से ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन बातों का लौटन प्रसाद के दिमाग पर गहरा असर हो गया। वह लोगों से नजरें चुराने लगे। इसकी तस्दीक उनसे मिलकर ही हो जाती है। मिलते ही वह अपने चेहरे को हाथों से ढंकने की कोशिश करते हैं। पूछने पर सिर्फ अपना नाम बताते हैं। दूसरे सवाल छिड़ते ही उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। परिजन कहते हैं-पहले ऐसे नहीं थे। शायद विद्यालय में हुए सार्वजनिक अपमान की वजह से ही उनमें मनोरोग के लक्षण उभरने लगे। 1 नवंबर 2004 से 15 सितंबर 2005 तक इलाज भी कराया गया। इलाज के दौरान लौटन प्रसाद वर्मा विद्यालय में अनियमित हो गए थे। इसका बाकायदा सरकारी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया। फिर भी विद्यालय प्रबंधन ने उन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी बीए पास बेटी कुसुम कहती है-पिताजी को वर्ष 2009 में रिटायर होना था लेकिन उनसे 2006 में वीआरएस पर दस्तखत करा लिया गया। इसके बाद पिताजी की हालत बिगड़ती चली गई। एक स्थिति ये आई कि वह इधर-उधर भागने-दौड़ने लगे।

इस स्थिति में लौटन प्रसाद के साथ कोई अनहोनी न हो जाए इससे बचने के लिए घर में चारपाई पर दोनों पैरों में जंजीर बांधकर रखा जाता है। सुधबुध खो चुके लौटन प्रसाद अपनी बेबस आंखों से अपनी बगिया को बदहाल देख रहे हैं। इनकी स्थिति पर तरस खाने की बजाय विद्यालय प्रबंधन ने उनके सेवानिवृत्ति के बाद के पावने रिलीज कराने में रुचि नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं परिवार पर लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि वीआरएस डेट 2004 कर दी जाए। लौटन प्रसाद वर्मा की पेंशन-ग्रेच्युटी तक का भुगतान नहीं हो रहा है। खास बात यह कि इसकी शिकायत शिक्षा विभाग ही नहीं कलेक्टर तक से की जा चुकी है। फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। पत्नी शांति देवी कहती हैं-बेटियों की शादी हो जाए, घर चली जाएं तब कोई ंिचंता नहीं रहेगी। बेटे-बहू कहीं और रह लेंगे। तब कम से कम पैरों से जंजीर खोलने की बात तो सोच सकतेसत्येंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी रौनाखुर्द, बेला (चोलापुर) निवासी लौटन प्रसाद वर्मा को दोनों पैरों में जंजीर बांधकर रखा जा रहा है। वह महज पांच साल पहले सहायक अध्यापक थे। बच्चों को ककहरा पढ़ाते थे। अब चारपाई की बाध (रस्सी) गिन रहे हैं। उन्हें अंग्रेजी की वर्णमाला भी नहीं भूली है। इसकी तस्दीक गांव-गिरांव के बच्चे करते हैं। इन बच्चों को ही तो देखकर उनके मुंह से ए, बी, सी, डी..निकलने लगता है। यह सब उस दौर में हो रहा है जब मानवाधिकार के नाम पर खड़े हुए हौवे ने पुलिस मुठभेड़ों में भारी कमी ला दी है। परिवारों के मसले में मानवाधिकार का सवाल खड़ा होने लगा है। ऐसे दौर में लौटन प्रसाद वर्मा के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव चौंकानेवाला है। खास यह कि इस ओर नजर डालने की जहमत भी किसी झंडाबरदार ने नहीं उठाई है। बावजूद इसके कि लौटन प्रसाद को जंजीर लगाने वाले परिजन इस मसले को खुद बार-बार प्रशासन के पास ले जाते रहे हैं। फिर भी लौटन प्रसाद की दशा में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दरअसल, लौटन प्रसाद के पागल हो जाने के पीछे भी एक कहानी है और इसके सूत्रधारों की कारस्तानियों ने एक हंसते-खेलते परिवार को बदहाल कर दिया है। लौटन प्रसाद के परिवार में पांच बेटियां और एक बेटा है। तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। दो युवा बेटियों की शादी की चिंता उनकी पत्नी शांति देवी को खाए जा रही है। इनकी (पति) हालत ठीक होती तो कोई बात नहीं थी। इन्हें तो इनके साथियों ने ही पागल कर दिया। उनका बेटा संतोष बीकॉम पास है। वह पिता के पागलपन को एक साजिश बताता है। संतोष का साफ कहना है कि श्री विश्वकर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रौनाखुर्द में उसके पिता लौटन प्रसाद वर्मा 6 दिसंबर 1977 को बतौर सहायक अध्यापक तैनात हुए। आगे चलकर प्रबंधन से जुड़े कतिपय लोगों के मन में लालच आ गया। किसी चहेते की नियुक्ति के लिए तानाबाना बुना गया। पिताजी पर अत्याचार शुरू हो गए। प्राचार्य के सामने साथी अध्यापकों ने जूता तक साफ कराया। फिर भी प्रबंधन की ओर से ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन बातों का लौटन प्रसाद के दिमाग पर गहरा असर हो गया। वह लोगों से नजरें चुराने लगे। इसकी तस्दीक उनसे मिलकर ही हो जाती है। मिलते ही वह अपने चेहरे को हाथों से ढंकने की कोशिश करते हैं। पूछने पर सिर्फ अपना नाम बताते हैं। दूसरे सवाल छिड़ते ही उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। परिजन कहते हैं-पहले ऐसे नहीं थे। शायद विद्यालय में हुए सार्वजनिक अपमान की वजह से ही उनमें मनोरोग के लक्षण उभरने लगे। 1 नवंबर 2004 से 15 सितंबर 2005 तक इलाज भी कराया गया। इलाज के दौरान लौटन प्रसाद वर्मा विद्यालय में अनियमित हो गए थे। इसका बाकायदा सरकारी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया। फिर भी विद्यालय प्रबंधन ने उन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी बीए पास बेटी कुसुम कहती है-पिताजी को वर्ष 2009 में रिटायर होना था लेकिन उनसे 2006 में वीआरएस पर दस्तखत करा लिया गया। इसके बाद पिताजी की हालत बिगड़ती चली गई। एक स्थिति ये आई कि वह इधर-उधर भागने-दौड़ने लगे। इस स्थिति में लौटन प्रसाद के साथ कोई अनहोनी न हो जाए इससे बचने के लिए घर में चारपाई पर दोनों पैरों में जंजीर बांधकर रखा जाता है। सुधबुध खो चुके लौटन प्रसाद अपनी बेबस आंखों से अपनी बगिया को बदहाल देख रहे हैं। इनकी स्थिति पर तरस खाने की बजाय विद्यालय प्रबंधन ने उनके सेवानिवृत्ति के बाद के पावने रिलीज कराने में रुचि नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं परिवार पर लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि वीआरएस डेट 2004 कर दी जाए। लौटन प्रसाद वर्मा की पेंशन-ग्रेच्युटी तक का भुगतान नहीं हो रहा है। खास बात यह कि इसकी शिकायत शिक्षा विभाग ही नहीं कलेक्टर तक से की जा चुकी है। फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। पत्नी शांति देवी कहती हैं-बेटियों की शादी हो जाए, घर चली जाएं तब कोई ंिचंता नहीं रहेगी। बेटे-बहू कहीं और रह लेंगे। तब कम से कम पैरों से जंजीर खोलने की बात तो सोच सकते!

ब्रेकिंग न्यूज़! पूर्व डी.एस.पी शैलेन्द्र प्रताप छोड़ेंगे कांग्रेस

2010-04-28T06:51:00.000-07:00

अजय कुमार सिंह
एस.टी.एफ डी.एस.पी की नौकरी छोड़कर राजनीति में दांव आजमाने वाले शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने अब कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है. शैलेन्द्र, कांग्रेस में अपराधियों की घुसपैठ से नाराज़ हैं. विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि शैलेन्द्र एक -दो रोज़ में कांग्रेस छोड़ने का एलान कर सकते हैं.
गौरतलब है कि कांग्रेस में शैलेन्द्र, सूचना का अधिकार टास्क फोर्स के बतौर प्रमुख काम करते हैं. पिछले तीन सालों से शैलेन्द्र इस टास्क फ़ोर्स के जरिये मायावती सरकार की आँख की किरकिरी बन गए थे. सितम्बर २००८ में सरकार ने आधी रात को शैलेन्द्र को लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार करवा लिया था. हजरतगंज थाने में सारी रात हवालात में काटने के बाद कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी को पूरे प्रदेश में मुद्दा बना दिया था. तब पार्टी की प्रदेश अध्यछ रीता बहुगुणा शैलेन्द्र की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने में सबसे आगे थीं. लेकिन यही रीता बहुगुणा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बाहुबली विधायक अजय राय के घर जाकर चाय पी और शैलेन्द्र को नाराज़ कर लिया. शैलेन्द्र जब डी.एस.पी थे तब अजय राय एस.टी.एफ की हिट लिस्ट में हुआ करते थे. कुछ दिन पहले ही तुलसी सिंह को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई. तुलसी सिंह मकोका में जेल जा चुके हैं.
मिशन २०१२ में जुटी कांग्रेस ने हाल में दस स्थानों से रथ यात्रा निकाली है लेकिन बुलंदशहर में यह यात्रा 'बार डांसर्स' की वजह से विवादों में आ गई. शैलेन्द्र प्रताप कांग्रेस के इस भटकाव से खफा हैं. शैलेन्द्र की नाराज़गी की एक और वजह है. पिछले १९ अप्रैल को शैलेन्द्र प्रताप की अगुवाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना और मार्च का कार्यक्रम था. उस कार्यक्रम में दिग्विजिय सिंह को जाना था लेकिन ऐंन वक्त दिग्विजय ने फोन करके शैलेन्द्र को बताया कि वे नहीं आ सकते. चिलचिलाती धूप में शैलेन्द्र की अगुवाई में अपने खर्चे से गए करीब छ हज़ार गरीब मायूस होकर लौटे. पुलिस ने उन्हें सडकों पर निकलने नहीं दिया और कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया. मायूस गरीबों ने शैलेन्द्र से यह कहकर अपनी शिकायत दर्ज कराई कि क्या राहुल गाँधी गरीब दलितों की बस्ती में जाकर महज नाटक करते हैं.
नाराज़ शैलेन्द्र ने अपनी शिकायतों का पुलिंदा सीधे राहुल गाँधी को भेजा है. लेकिन अभी तक उन्हें कोई जबाब नहीं मिला है. राहुल गाँधी की चुप्पी और प्रदेश कांग्रेस नेताओं के रवैये से शैलेन्द्र की नाराज़गी और बढ़ गई है. सूत्रों की माने तो ये नाराजगी बहुत जल्द उनके इस्तीफे में बदल सकती है.

चिदंबरम साहब ऐसे तो नहीं जाएगा नक्सलवाद!

2010-04-07T06:15:00.000-07:00

अजय कुमार सिंह
गृहमंत्री पी.चिदंबरम की क़ाबलियत पर देश में शायद ही किसी को संदेह होगा. लेकिन नक्सलवाद के सफाए लिए पिछले कुछ अरसे से उनकी हर बात उलटी पड़ रही है. छः अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगलों में 76 सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलवादियों ने जिस तरह निशाना बनाया वो शर्मनाक है. सरकार को समीछा करनी पड़ेगी कि आखिर क्यों हमारे प्रशिछित सुरछाबल जरा सी विपरीत परिस्थितियों में मुंह के बल गिरते हैं. कमी कहाँ है? गृह मंत्री के तौर पर यह घटना मिस्टर चिदंबरम के लिए व्यक्तिगत रूप से सोचनीय है. उन्हें मंथन करना चाहिए कि आखिर क्यों पिछले एक साल से बतौर गृहमंत्री वे जब भी नक्सलवाद के सफाए की बात करते हैं, नक्सली और ज्यादा मज़बूत हो जाते हैं. मि.चिदंबरम को अपना कन्फ्यूज़न भी दूर करना होगा. पता नहीं क्यों वे कभी नक्सलवादियों को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं तो कभी उनसे बातचीत की पेशकश करते हैं. अभी एक हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार ने मीडिया में करोड़ों के विज्ञापन जारी कर नक्सलियों से बातचीत का रास्ता अख्तियार करने और मुख्यधारा में लौट आने की अपील की थी. फिर मि.चिदंबरम पश्चिम बंगाल पहुँच गए और बुद्धदेव की सरकार पर नक्सलवादियों के प्रति नरम रुख रखने का आरोप लगाने लगे. मि.चिदंबरम ने कहा कि राज्य सरकारों को नक्सलवादियों के सफाए के लिए केंद्र से तालमेल बिठाना चाहिए. दंतेवाड़ा के जंगलों में जो कुछ हुआ उसे भी राज्य ख़ुफ़िया विभाग की विफलता बता कर चिदंबरम पल्ला झड़ने की कोशिश में लगे हैं. गृहमंत्री के रूप में जिम्मेदारी लेने से बचने की उनकी कोशिशों का पहले पश्चिम बंगाल फिर छत्तीसगढ़ की सरकार ने कड़ा विरोध किया है. उधर दंतेवाड़ा की घटना ने अन्दर ही अन्दर केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है. भीतर से मि. चिदंबरम भी समझ रहे हैं की समस्या की जड़ कहाँ है और कमी किस स्तर पर है. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फिलहाल वे राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे. सवाल ये है कि क्या यह राजनीति नासूर बनते जा रहे नक्सलवाद से थोड़ी भी राहत दिला पाएगी. जब तक सरकारें नक्सलवाद की विचारधारा के उदभव स्थल तक नहीं पहुंचतीं तब तक राहत मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता. नक्सलवाद और आतंकवाद के फर्क को समझना होगा. मजहब के नाम पर खून बहाने वालों और खोखली ही सही पर क्रांति के नाम पर हिंसा को जायज ठहराने वाले गुमराह नौजवानों में कुछ तो अंतर होगा. जाहिर है सरकार को दोनों से निपटना है लेकिन दोनों के लिए तरीका तो अलग-अलग होना चाहिए ना. उदारीकरण जैसे भ्रम से भरे शब्द का इस्तेमाल कर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल देने वाले मनमोहन सिंह ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में बड़ी मासूमियत से कबूल किया था कि भूमंडलीकरण के पहले चरण में गरीबी बढ़ेगी. मनमोहन सिंह की खासियत यह है कि वे खतरनाक से खतरनाक बात मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से कहते हैं. लेकिन बात जब देश में बढ़ती गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से निपटने की हो तो डाक्टर सिंह की यह सहजता काम नहीं आती. नक्सलवाद के मसले पर भी वे अप्रसांगिक हो जाते हैं. गृहमंत्री चिदंबरम भी कुछ कर नहीं पा रहे. बस राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डालने की राजनीति करके काम चला रहे हैं. कानून व्यवस्था राज्य का विषय है यह कौन नहीं जानता लेकिन नक्सलवाद की समस्या का समाधान अकेले राज्य तो नहीं कर सकते. केन्द्रीय सुरछाबलों और राज्य मशीनरी के बीच तालमेल जरूरी है लेकिन सही मायनों में तालमेल के लिए कोरी राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदार कोशिशें होनी चाहियें.

कठिन डगर

2010-02-12T07:42:00.000-08:00

जीवन के हसीन पलों में
साथी मिले बहुत
काँटों से चुभें
पथरीले पथ
हम तन्हा चलें
पहचानो ना पहचानो
क्या फर्क पड़े
कभी ऊंचाई कभी निचाई
तब संसार बने
ऐ वो छलिये
तूने इस जग में
कितने प्रपंच रचे

होलिया की हूक

2010-02-12T03:02:00.000-08:00

(अजय कुमार सिंह)
भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री दिनेश त्रिवेदी २० फरवरी को गोरखपुर जा रहे हैं. वे वहां एन्सेफलाईटिस से लगातार हो रही मौतों पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे. उनके पहले केंद्र से वेक्टर बोर्न डिसीज कण्ट्रोल की एक टीम भी जा रही है. केन्द्रीय मंत्री और वेक्टर बोर्न डिसीज़ कण्ट्रोल टीम के गोरखपुर जाने की खबर ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है कि शायद पिछले ३० सालों से जारी एन्सेफलाईटिस का कहर अब थम जाएगा. लेकिन इसके साथ ही कुछ लाजमी आशंकाएं भी हैं. जो इस इलाके के कभी भी एन्सेफलाईटिस के चंगुल से बाहर न निकल पाने की कड़वी हकीकत में तब्दील हो सकती हैं. जाहिर है हम सबकी दुआ है कि ये आशंकाएं सच ना साबित हों और राज्यमंत्री के दौरे के कुछ सार्थक नतीजे निकलें. दुर्भाग्य से इस राह में कई रोड़े नज़र आ रहे हैं. चूंकि त्रिवेदी के पहले अम्बूमणिरामदौस भी केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री के तौर पर इसी काम से गोरखपुर जाकर नाकाम हो चुके हैं. इन स्वास्थ्य मंत्रियों के अलावा राहुल गाँधी, टी.वी.राजेस्वर, अमर सिंह, सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जैसवाल, महावीर प्रसाद, मुलायम सिंह यादव आदि भी इस मामले में अपनी ताकत आजमा चुके हैं लेकिन एन्सेफलाईटिस के मच्छर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए. फिर भी राज्यमंत्री भारत सरकार का दौरा इस लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह फरवरी महीने में हो रहा है. एन्सेफलाईटिस की मौतों के सीज़न के तीन महीने पहले. केन्द्रीय मंत्री चाहें तो तीन महीने के इस वक्त का इस्तेमाल एन्सेफलाईटिस के खात्मे के लिए कर सकते हैं. लेकिन आशंका यही है कि मंत्री ऐसा करने के बजाये अपना ध्यान सिर्फ एन्सेफलाईटिस पीडतों के इलाज़ तक सीमित रखेंगे. दरअसल पिछले पांच सालों के दौरान हुआ भी यही है. सलमान खुर्शीद से लेकर राहुल गाँधी तक और राहुल गाँधी से लेकर मुलायम सिंह तक सब बारी-बारी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पहुँच चुके हैं. इनमे से हर एक पहले नेहरु चिकित्सालय के एन्सेफलाईटिस वार्ड में गया, फिर मेडिकल कॉलेज के कांफ्रेन्स हाल या सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की. नतीजा क्या निकला. महाशून्य!

सही बात ये है कि मीडिया ने भी इन नेताओं को कभी एन्सेफलाईटिस वार्ड से बाहर की तश्वीर दिखाने की कोशिश नहीं की. वही वार्ड, वही बिस्तर, वैसे ही बदनसीब बच्चे और उनके माँ-बाप. गोरखपुर का कोई स्ट्रिंगर हो या लखनऊ-दिल्ली से आया स्पेशल रिपोर्टर. एन्सेफलाईटिस पर स्टोरी करनी हो तो उसकी शुरुआत भी एन्सेफलाईटिस वार्ड से करेगा और अंत भी वहीँ होगा. रिपोर्टर को सुविधा ये है कि उसे एक ही जगह एंकर+विजुवल+बाईट सब कुछ मिल जाता है. कई उस्ताद भाइयों ने तो इसी वार्ड में आधे-एक घंटे के स्पेशल पैकेज तक तैयार कर दिए हैं. अब जब मीडिया वाले एन्सेफलाईटिस वार्ड से आगे नहीं बढ़ रहे तो भला मंत्री-संतरी को क्या पड़ी है? फोटो तो वहीँ खिंच जाती है. बेबस मरीजों और उनके माँ-बाप के प्रति संवेदना का दिखावा भी हो जाता है. बस.... 'काम ख़त्म पैसा हज़म.'
तो क्या राज्यमंत्री भी एन्सेफलाईटिस वार्ड में फोटो खिंचवा कर लौट जायेंगे? या फिर वाकई उनकी नीयत इस बार कुछ कर गुजरने की है. वे कर तो सकते हैं. क्योंकि अभी एन्सेफलाईटिस का सीज़न शुरू होने में तीन महीने का वक्त बाकी है. इस बीच गैर सरकारी मशीनरी ने एन्सेफलाईटिस वार्ड के बाहर ऐसा काफी कुछ किया है जिसे सरकार को जानना चाहिए. होलिया एक प्रतीक बनकर उभरा है. एक जनवरी को हम सब वहां गए थे. राज्यमंत्री को भी जाना चाहिए. होलिया का कोई भी बच्चा उन्हें बता देगा कि एन्सेफलाईटिस का समाधान क्या है. जो हल शर्तिया तौर पर उनके लालबुझकड़ अधिकारियों की बैठक में नहीं निकलने वाला वो हल होलिया में जरूर निकल आएगा. राज्यमंत्री वहां जाते तो शायद गाँव-गाँव में एन्सेफलाईटिस उन्मूलन की बयार बहने लगती. शायद सरकार को रास्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर पर एन्सेफलाईटिस उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने की सदबुद्धि आ जाती और शायद अगले तीन महीने में हम सेकड़ों और बच्चों को मौत की गोद में ना जाने देने की व्यवस्था कर पाते.

एन्सेफलाईटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कम्पेनर डाक्टर आर.एन.सिंह ने आज राज्यमंत्री को एक पत्र भेजा है. इस पत्र में डाक्टर सिंह ने नीप से कम किसी भी तरीके से एन्सेफलाईटिस उन्मूलन की असम्भाविता पर प्रकाश डाला है. डाक्टर सिंह पूर्वांचल में पिछले पॉँच साल से एन्सेफलाईटिस उन्मूलन का अभियान चला रहे हैं. उन्होंने और उनके लोगों ने हजारों चिठियाँ खून से लिखकर सरकार को भेजी हैं. ताकि वो नीप लागू करे. लेकिन एक जनवरी को जैसे ही उन्होंने होलिया में काम शुरू किया चार जनवरी को सरकार ने पहली बार उन्हें जबाब भेजा. इस जबाब में नीप के दसों सूत्रों को सही मानते हुए भी इसके लिए किसी दीर्घकालिक योजना विशेष को गैरजरूरी बताया गया है. सरकार कहती है कि नीप के दसों सूत्र को रास्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी ) द्वारा ही देखा जा रहा है. यानी जिस बिमारी ने पिछले ३१ साल में ५० हज़ार से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया हो, सरकार नहीं मानती कि उससे निपटने के लिए किसी अलग योजना की जरूरत है. यहाँ यह बताना जरूरी है कि सन २००८ में एन्सेफलाईटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कैमपेनर डाक्टर आर.एन.सिंह के सुझाव पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यछ डाक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को साफ-साफ शब्दों में लिखकर नीप लागू करने की जरूरत बताई थी. मिशन २०१२ का दम भर रही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी अगुआ की इस बात को कैसे नज़रंदाज़ कर दिया ये अपने आप में यछ प्रश्न है. त्रिवेदी उसी मंत्रालय के मंत्री हैं जिसने डाक्टर सिंह को ऐसा गैरजिम्मेदाराना जबाब भेजा है. डाक्टर सिंह के मुताबिक अगर रास्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी ) इतना ही कारगर होता तो बिगत चार सालों से हर साल एक ही छत के नीचे (नेहरु चिकित्सालय) में मौतों का ग्राफ दस से बीस प्रतिशत बढ़ता ही नहीं जाता. कुछ दिन पहले ही लोकसभा में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने एन्सेफलाईटिस पर सवाल उठाया था. तब इन्हीं मंत्री ने एन्सेफलाईटिस पीड़ितों से संवेदना जताते हुए कहा था कि ," वी आर ड्यूटी बाउंड टू इरेडिकेट इट." डाक्टर सिंह सवाल उठाते हैं कि जब सरकार ईरेडिकेशन प्रोग्राम लागू करने पर सहमत ही नहीं है तो फिर आखिर मंत्रीजी अपनी ड्यूटी निभाएंगे कैसे?

ताज़ा हवा के झोंके की तरह जल्द आ रहा है........

2010-01-17T23:16:00.000-08:00

न्यूज़ पोर्टल्स की भीड़ से अलग आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जल्द ही लोकमोर्चा डाट कॉम का अवतार होने वाला है. लोकमोर्चा डाट कॉम सिर्फ एक पोर्टल नहीं बल्कि रोज़ की दिनचर्या में आम आदमी का साथी बनेगा. इन्टरनेट न्यूज़ के बढते पाठकों- दर्शकों को ये अत्रिअतुल्य इंटरप्राइज़ज की एक अनोखी सौगात होगी. इस पोर्टल पर अंतररास्ट्रीय, रास्ट्रीय और छेत्रिय खबरों का प्रसार किया जायेगा. साथ ही मनोरंजन, स्वास्थ्य, अर्थ, खेल, ज्योतिष आदि पर उपयोगी सामग्री भी होगी. इस पोर्टल पर और भी होगा बहुत कुछ जो अभी तक किसी और पोर्टल पर नहीं है. तो इंतज़ार कीजिये. बहुत जल्द आ रहा है लोकमोर्चा डाट कॉम!

दोस्त-दोस्त ना रहा

2010-01-06T03:44:00.000-08:00

अजय कुमार सिंह

दोस्ती निभाने के मामले में मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड बहुत खराब हो गया है। वैसे कुछ लोगों को ये भी लगने लगा है कि कभी खुद को धरतीपुत्र और समाजवादी कहने वाले मुलायम की, एन.टी.रामाराव जैसी गति हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि तेलगुदेशम पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी में अभी तक कोई चन्द्रबाबू नायडू नहीं उभरा है, जो पार्टी को संभाल सके। बहरहाल, मुलायम का जो भी होगा उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भी वही होंगे। अभी तो हम उन्हें अमर सिंह द्वारा ताज़ा-ताज़ा दिए गए जख्मों पर लगाने के लिए सिर्फ जुबानी मरहम ही दे सकते हैं। वैसे यह देखना भी जरुरी है कि सालों से चली आ रही इस दोस्ती की टूटन में ज्यादा जख्म, मुलायम को मिलें हैं या अमर को। अमर, लम्बे अरसे से पार्टी में सिर्फ मुलायम के भरोसे थे। घोर परिवारवादी मुलायम- रामगोपाल, अखिलेश, शिवपाल और धर्मेन्द्र से उनकी रछा करते भी तो कब तक। यह ठीक है कि अमर, सपा के फंड मैनेज़र रहे हैं लेकिन लम्बे समय तक 'फटहा' पहन कर, पोलिटिक्स करने वाले समाजवादियों को 'फंडिंग' का महत्त्व समझाकर मुलायम, आखिर कब तक चुप कराते। फिरोजाबाद में मुलायम की पतोहू डिम्पल हारी तो सबकी आँखों में 'अमर' शूल की तरह चुभने लगे। सबको लगा कि राजबब्बर ने अमर से नाराज़ होकर पार्टी ना छोड़ी होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। फिरोजाबाद की हार के पहले आम लोकसभा चुनाव में भी मुलायम हार का सामना कर चुके थे। इत्तेफाक से तब आज़म खान ने भी पार्टी छोड़ते वक्त अमर को ही निशाना बनाया था। कल्याण सिंह सपा में आकर फेल हुए तो उन्हें सपा में लाने का ठीकरा भी अमर के सिर ही फोड़ा गया। दरअसल कई सालों से अमर को लगने लगा था कि सपा में अच्छी बातों का श्रेय तो उन्हें मिलता नहीं लेकिन हर बुरी चीज़ का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ा जाता है। अमर सिंह-'अमिताभ, संजय दत्त, जया प्रदा, अनिल अम्बानी, जया बच्चन से लगायत क्लिंटन और हिलेरी तक को पार्टीहित में साध लें, तो कोई चर्चा नहीं होती।' उल्टे मोहन सिंह, रेवती रमण सिंह, जनेश्वर मिश्र और रामगोपाल यादव जैसे पढ़े-लिखे नेता, उनका मज़ाक ही उड़ाते हैं। मोहन सिंह ने हाल ही में वाराणसी में बोलते हुए कहा कि ,''अब ये दिन आ गया है कि उनके जैसे समाजवादी को चुनाव लड़ने के लिए अमर सिंह 'जैसों से' पैसा लेना पड़ता है।'' जबाब में अमर ने कहा था कि "तो क्या अगले चुनाव में मोहन सिंह को सिर्फ समाजवाद पर कुछ किताबें भिजवा दूं! मोहन सिंह को अगर यही कहना था तो फिर उन्होंने रूपया लिया ही क्यों?"

कुछ दिन पहले ही जब अमर ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पार्टी हाईकमान के अतिआत्मविश्वास को फिरोजाबाद की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया तो रामगोपाल यादव ने उन्हें उनकी हैसियत बताने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। अमर, अगर मुलायम की कमजोरी ना होते तो शायद तभी उनके रास्ते अलग हो गए होते। मुलायम अपने पूरे कुनबे के साथ अमर को मनाने ना पहुंचे होते। लेकिन उसके बाद अभी एक-दो दिन पहले ही फिर रामगोपाल ने अमर को एक ऐसी चिठ्ठी लिखी जिसमे मुलायम और जनेश्वर को पार्टी का नेता और बाकी सब (अमर सहित) को सहयोगी बताया गया था। जो पार्टी, दशकों से संघर्ष का रास्ता भूलकर सिर्फ अमर सिंह के फंड और उनकी बदौलत वाली वालीवुड के ग्लैमर पर चल रही हो वहां अमर, भला इतनी बेईज्ज़ती, सहते भी तो कैसे? वैसे अमर और समाजवादी पार्टी की टूटन से घाटा या मुनाफा, अगले चुनावों में, समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से, मापा जायेगा। अगर सपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो माना जायेगा की अमर की वजह से उसकी तेज़स्विता धूमिल हो रही थी. वरना माना जायेगा कि अमर ने वक्त रहते सही राह चुन ली। वैसे इतना तो तय है कि अमर की नज़रों में अब सपा का कोई भविष्य नहीं बचा है। अमर को लगने लगा था कि वे पार्टी पर जितना लगाते या लगवाते हैं पार्टी उतना रिकवर नहीं कर पा रही है. और ना ही आगे करने की कोई उम्मीद है। यूपी में माया के बाद लगता है मुलायम की जगह कांग्रेस लेने लगी है। दिल्ली में अमर ना हों तो सपाइयों को भला कौन पूछेगा। अमर सिंह फिलहाल बीमार हैं। लेकिन इतने भी नहीं कि अपना फायदा भूल जाएँ। इस्तीफ़ा देने के पहले उन्होंने कम से कम सौ बार सोचा होगा। निश्चित ही हर बार उन्हें पार्टी से दूरी, पार्टी की नजदीकी से, ज्यादा फायदेमंद लगी होगी। तभी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन अरब टके का सवाल ये है कि इस्तीफ़ा देने के बाद खाली वक्त में अमर क्या करेंगे। बच्चों का होमवर्क कराएँगे? बच्चन परिवार की स्थाई सदस्यता के नाते ऐश्वर्या की गोद जल्दी भरने की दुवाएं मांगेंगे? टीना-अनिल अम्बानी को मंदिरों के दर्शन कराएँगे? या फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में नई नौकरी तलाशेंगे!

उत्तरायण गच्छामि!

2010-01-03T21:06:00.000-08:00

अजय कुमार सिंह
सूर्य १५ जनवरी को उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। इस दिन पूरे देश में उत्सव होगा। कहीं मकर संक्रांति, कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल तो कहीं लोहड़ी। मान्यता के अनुसार इसी दिन से कड़ाके की ठण्ड भी अपना मिजाज़ बदल लेगी। मौसम में खुशगवारी आ जाएगी। कलियाँ फूल की शक्ल ले लेंगी तो पेड़ों पर आई नई पत्तियां चारों ओर हरयाली के मनमोहनी नज़ारों को नुमाया कराएंगी। ऐसे मौसम में पशु-पछी-पेड़-पौधे और सृष्टि के अन्य भौतिक-लौकिक, चर-अचर अकस्मात् कुछ अधिक सुन्दर लगने लगेंगे। स्वाभाविक है कि इंसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे यहाँ बसंत में लोगों पर चढ़ा प्रेम का मद फाल्गुन आते-आते चरम पर होता है। सृष्टि के साथ-साथ उसमे शामिल हर वस्तु प्यारी लगने लगती है। विशेषकर विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। किशोरावस्था में तो ह्रदय की धडकनों पर कोई जोर ही नहीं होता। हमारे यहाँ पश्चिम की तरह वेलेंटाईन डे मनाने का प्रचलन दो दशक पहले ही शुरू हुआ है लेकिन प्रेम प्रदर्शन की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। कालिदास के शाकुंतलम या वात्सायन के कामसूत्र से ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने की लोकसंस्कृति में प्रेमी-प्रेयसी के वार्तालाप और संबंधों के वृत्तांत मिल जाते हैं। खजुराहो की प्रेमक्रीडा सम्बन्धी मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं परन्तु हमारे देश में प्रेम को परिभाषित करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो जन-जन के ह्रदय में प्रेम बसा है। हज़ारों वर्ष पूर्व जनकपुर स्वयंबर में गये श्रीरामचन्द्र जी ने वाटिका में पुष्प चुनने आईं जानकी को देखकर ही उनसे विवाह का निश्चय कर लिया था। राधा और गोपियों संग श्रीकृष्ण की रासलीला सारे जग में प्रसिद्ध है। हिन्दू धर्म में हुए इन दो प्रमुख भगवत अवतारों ने मानव जीवन में प्रेम की महत्ता का प्रसार ही किया। वैसे प्रेम की महत्ता समझने के लिए हमें किसी ग्रन्थ की भी जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो बचपन से लेकर युवावस्था और युवावस्था से वृद्धवस्था तक अगर कोई अनिवार्य भाव है तो वह है प्रेम। यह बसंत ऋतु प्रेम की उस भावना के उद्दवेलन के लिए सबसे अनुकूल है। उत्तरायण के दिन सारे देश में सार्वजानिक रूप से यही होता है। कुछ स्थानों पर विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान इस दिन इश्वर के दरबार में अपनी पहली फसल का प्रसाद चढाते हैं ताकि इश्वर की कृपादृष्टी बनी रहे। युगों पहले हिमांचल के ज्वाला माता गुफा से भिछाटन करते-करते भैरो बाबा के शिष्य गोरखनाथ बाबा गोरखपुर पहुंचे। वहां उनके मंदिर में सदियों से खिचड़ी चढाने की परम्परा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहां देश के कोने-कोने से लाखों लोग खिचड़ी चढाने जायेंगे। मंदिर परिसर में एक महीने तक मेला चलेगा। कुछ लोग गोरखपुर के इस मंदिर को पूर्वांचल के राजनितिक केंद्र के रूप में भी देखते हैं। ऐसा केंद्र जिसपर विभिन्न कारणों से हिन्दू कट्टरता के आरोप लगते हैं। यह धारणा खिचड़ी मेला के दौरान बेमानी सिद्ध होती है। इस मेला में मुसलमान ही नहीं इसाई भी बड़ी शिद्दत से शिरकत करते हैं। इसी तरह सम्प्रदायिक दंगों के लिए बदनाम गुजरात में भी इस दिन धर्म की दीवारें नज़र नहीं आतीं। यहाँ सुल्तानों के शासनकाल में इस दिन धार्मिक आयोजनों के बाद मनोरंजन के लिए पतंगबाजी की शुरुआत हुई। पतंगबाजी आज परम्परा की शक्ल ले चुकी है। नबाबों के शहर लखनऊ में भी पतंगबाजी जोर-शोर से होती है। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हिन्दू-मुसलमान-सिख-इसाई-पारसी-बौध-जैन और अन्य धर्मों के बीच मतभेदों के बावजूद सांझी विरासत का एहसास कहीं गहरे व्याप्त है। मकर संक्रांति से इस सांझी विरासत का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं परन्तु इस दिन अनायास ही हमें इसका सार्वजनिक प्रदर्शन देखने को मिल जाता है।

ऐन एरिया ऑफ़ डार्कनेस

2010-01-01T19:16:00.000-08:00

अजय कुमार सिंह
३१ दिसम्बर २००९ की शाम जब पूरी दुनिया पुराने साल की बिदाई और नये साल के स्वागत में जुटी थी। ठीक उसी वक्त सर वी.एस.नायपाल की पुस्तक, 'ऐन एरिया ऑफ़ डार्कनेस' में उल्लिखित 'गोरखपुर', से सटे, होलिया गांव में, कुछ 'सिरफिरे', तेज़ हवाओं के बीच, दीयों की रौशनी से अँधेरा मिटाने पर तुले थे। बामुश्किल १०० किलोमीटर दूर, कहीं नेपाल की पहाड़ियों से आती बर्फीली हवाएं, देह चीर देने को आतुर थीं। गांव का घुप अँधेरा, मिटाए न मिटता था। कईयों ने कहा कि एक तो जानलेवा ठण्ड, दूजे तेज़ हवाएं, दीयों की 'लो', जलने ना देंगी। लेकिन भीड़ से अलग नज़र आने वाला, बिल्कुल श्वेत बालों और श्याम रंग का, एक शख्स, हर चिंता से दूर, मुस्कुराते हुए, सबकी हौसला हाफजई में लगा था। मानो! लछ्य की पवित्रता के एहसास ने, कामयाबी को, 'अवश्यम्भावी' बना दिया हो। एक अद्भुत, अलौकिक एहसास। शोहरत की तमाम बुलंदियां, जिसके आगे, फीकी पड़ जाएँ। ख़ुद की किसी हस्ती का पता ही न चले। कुशीनगर के होलिया गांव के लिए, अँधेरा, कोई नयी बात नहीं। लेकिन २०१० की पूर्वसंध्या पर, मानो! इश्वर ने ख़ुद, यहाँ प्रभात की पहली किरण को, न्यौता भेजा हो। पुरानी कहावत है- अँधेरा, जब सबसे गहरा हो, समझना, सबेरा होने वाला है। 'होलिया' ने, सालों इस सबेरे का इंतज़ार किया है। अंधेरे की आदत ने, वक्त, नामालूम कर दिया है। इसीलिए तो १९७८ से मातम मना रही एन्सेफलाईटिस, आज भी यहाँ, 'नौकी' बीमारी के नाम से, पहचानी जाती है। गांव में, चाय की दुकान पर मौजूद विश्वेश्वर कहता है ,' नौकी बीमारी से हमरे गांव के कई लईके मर गईलें, बाकिर केहू नाही आईल, इतना बरिस में प्रधान-प्रमुख-विधायक बहुत भईलें, सब कर कोठी-बंगला-गाड़ी हो गईल। लेकिन गांव के बच्चन के नौकी बीमारी से बचावे की खातिर केहू कुच्छु ना कईलस।' भोले! विश्वेश्वर को, लगता है आज भी, उसके गांव, बहरूपिये नेताओं की कोई टोली या भ्रष्ट सरकारी मशीनरी के नुमाइंदे आए हुए हैं। वो कहता है,'' पहीले कुछ भोंपू (टीवी चैनल) वाले आइल रहलन। हल्ला भईल रहल, जिनकर लईके मरल बाटें, उनके मुआवजा मिली, चर-चर (चार-चार) हज़ार रूपया। वईसे गांव वालन की खातिर, सरकार, बहुत कुछ भेजे ले। लेकिन प्रधान जी, खाली आपन कोठी, बनवावत बाटें। सब अंधेर नगरी बा। सरकार पूरा ज्वार में टीका लगवईलस। बस यही गांव के, छोड़ दिहलस, अब देखीं, ई डॉक्टर लोग, आईल बाटिन, का होला? कहलें ता बालन, मुआवजा मिली। अब इतना लोगों के बिच्चे में, बात भईल बा, ता देवे के, ता चाहीं।'
दरअसल, विश्वेश्वर सहित, सबको, अगली सुबह का इंतज़ार है। जब दीयों की ये रौशनी, सूरज की विराटता से, शरमा कर, कहीं खो जायेगी और दिन के उजाले में , डॉक्टर आर.एन.सिंह इस गांव में, अपनी प्रस्तावित योजना, 'नीप' ( एन्सेफलाईटिस उन्मूलन अभियान) के दसों सूत्र, एक साल के लिए, लागू करेंगे। गांववालों के बीच, इन दस में से, एक- मुआवजे के सूत्र की, सबसे ज्यादा चर्चा है। दो महीने पहले, जब नीप के चीफ प्रचारक आर एन सिंह ने, इस गांव में आकर और प्रेस कांफ्रेंस कर, पहली बार नीप ग्राम योजना का एलान किया । ठीक तभी से, गांव में उनकी भलमनसाहत और नेकदिली के साथ, मुआवजे की चर्चा भी, शुरू हो गई थी। आज गांव वालों के लिए, आर.एन.सिंह की परख की, पहली कसौटी भी वही है। सबको देखना है- वाकई मुआवजा मिलता है! या फ़िर, जैसा हमेशा होता है, वैसे ही, इस बार भी, घोषणा के बाद, ऊपर ही ऊपर ही, बंदरबांट हो जाएगी। ये मुआवजा, आख़िर क्यों दिया जा रहा है? कौन दे रहा है? नीप क्या है? और क्या नीप के तहत सिर्फ़ मुआवजा ही दिया जाना है? गांव वालों के लिए, फिलहाल, इन प्रश्नों का, कोई मतलब नहीं। पहले तो देखना है, शहर से आठ-दस गाड़ियां, डाक्टरों और 'भोपू' वालों को लेकर आया, यह शख्स, वादे के मुताबिक़, रूपया देता है, या नहीं। पहले रूपया मिले, फ़िर ही, आगे बात होगी। वरना तो, सब झूठों में, ये एक, 'नया' झूठा। गांव वालों की रात, बेचैनी में कटी। प्रसिद्ध नाटककार, लेखक और लोकगायक हरी प्रसाद सिंह की स्वरलहरियां भी, इस बेचैनी को, दूर नहीं कर पायीं।
ये रात, डाक्टर सिंह की टोली में शामिल, हम २५-३० जनों के लिए भी, एक नया तजुर्बा थी। दूसरे पहर, हमारी टोली, अपनी विश्रामस्थली, होलिया से करीब तीन किलोमीटर दूर, पिपराईच कस्बे के, अग्रवाल धर्मशाला पहुँची। इस धर्मशाला में, पहुँचते ही मैंने, ईटीवी के ब्यूरो चीफ रोहित सिंह से कहा, 'पहले बड़े लोग, वाकई, बड़े हुआ करते थे। वरना आज के जमाने में, गांव का, कौन धन्नासेठ, पाँच-छः हज़ार वर्गफीट जमीन पर, पन्द्रह-बीस लाख की लागत से यूँ धर्मशाला बनवाकर, समाज के हवाले कर देगा।' जबाब में, रोहित सिंह ने कहा,'आजकल लालाओं का दिल, अपनी बीबियों को, बर्थडे पर दिए तोहफे, मसलन, मालाबार हिल्स पर कोई बंगला या पर्सनल एयरक्राफ्ट से, मापा जाता है।'
हमारी टोली के मुखिया डाक्टर आर.एन.सिंह, बाकी युवा सदस्यों से, ज्यादा उत्साहित, अपने काम में, जुटे थे। 'इस कमरे में चारपाईयां बिछाओ , उधर गद्दे ले जाओ, अरे लिट्टी-चोखा में अभी कितनी देर है, कुछ आग तापने का इंतजाम हो सकता है क्या?' तभी डाक्टर सिंह की असली ताकत, उनकी बहन स्नेह सिंह एक प्लेट में, कुछ नमकीन -बिस्किट और काजू की बर्फियां लेकर आयीं। दोपहर से ही गांव में लगे रहने के चलते, पूरी टोली भूखी थी। ठण्ड के मारे, जान निकल रही थी। सब रजाइयों में घुसकर, जल्द से जल्द, सो जाना चाहते थे। लेकिन हमारे कमरे में, चूंकि टोली का, सबसे 'अशांत' शख्स, मौजूद था, इसलिए भोज़न के बाद, अगला पहर भी, बहस-मुहबिसे में गुज़रा। जब उस अशांत शख्स ने, हमे (मुझे और रोहित सिंह को) सोने की इज़ाज़त दी, जाने क्या वक्त हुआ था। लेकिन सुबह साढ़े पाँच बजे से भी पहले, 'गुड मोर्न्निंग बोथ ऑफ़ यू एंड विश यू अ वैरी हैप्पी न्यू इयर' जैसे शब्द, कानो में गूंजने लगे। याद आया, ' कभी मेरे पापा, यूँ ही सुबह-सुबह जगाते, तो ना चाहते हुए भी, बिस्तर से तुरंत बाहर, आना ही पड़ता था।' डाक्टर सिंह ने चेताया 'जल्दी से फ्रेश हो लें, नहीं तो, पानी चला जाएगा।' हमने एक नज़र उन्हें देखा, 'आप सोये कब?', 'यकीन मानिए! मैंने नीद भी पूरी की और फ्रेश भी हो लिया।' डाक्टर सिंह का जबाब था। रोहित सिंह और मैं, अब जल्द से जल्द, गांव पहुंचना चाहते थे। डाक्टर सिंह ख़ुद बेचैन थे। उन्होंने आज ख़ास तौर पर, पहली बार, सफ़ेद कुरता पैजामा और उसपर, भूरी 'गांधियन' जाकेट, पहनी थी। बरामदे में, चहलकदमी करते हुए, स्नेह सिंह को, प्रेस रिलीज़ के लिए, डिकटेशन देते वक्त, बार-बार उनका ध्यान, भटक जाता था। मन में, गांव पहुँचने की, जल्दी थी। लेकिन उतनी ही शिद्दत से, रोहित सिंह को, पाँच सालों से चल रहे, अपने काम का, लेखा-जोखा भी, दिखाना चाहते थे। फाइल में, कागजों का पुलिंदा। हर कागज़, ख़ुद में, एक कहानी समेटे। डाक्टर सिंह, क्या दिखाएँ-क्या छोड़ें ! कोई भी, उनकी बेचैनी देखकर, ताज्जुब कर सकता है- आख़िर बच्चों का ये डाक्टर, ६० की उमर में, छह बरस के बच्चे जैसी, 'उत्सुकता', कहाँ से लाता है।
बाबा भोलेनाथ ने, होलिया के मुहाने पर, डेरा जमा रखा है। २०१० की पहली सुबह - पहला काम, हमने वहीं, मत्था टेकने का किया। गांव में, उस समय तक, नीप का पांडाल, लग चुका था। ९ डिग्री सेल्सियस, तापमान के बीच, शरीर कंपा देने वाली, ठंडी हवाएं, अभी भी, चल रही थीं। हरी प्रसाद सिंह मंच संभाल चुके थे। लेकिन पांडाल में गांववाले, इक्का-दुक्का ही थे। हमारी टोली पहुँची, तो थोड़ी देर बाद, गोरखपुर से डाक्टर वीणा, डाक्टर मनीष, व्यापारी बालानी, लहरी और श्रीनाथ अग्रवाल भी, पहुँच गये। उनके साथ, गोजेऐ के अध्यछ रत्नाकर सिंह, महामंत्री मुमताज़ खान, सहारा समय के ब्यूरो चीफ शक्ति श्रीवास्तव, एसपी सिंह सहित, कई पत्रकार भी थे। इन सबके लिए, नये साल की ऐसी शुरुआत, बेहतर थी। गांव की एक चाय की दुकान पर, गोजेऐ अध्यछ रत्नाकर सिंह ने दार्शनिक अंदाज़ में सवाल उछाला, 'इस दौर में, एक पत्रकार को अपने कैरीएर में, कितनी बार, ऐसा मौका मिलता है, जब वो जनसरोकार से जुड़े, ऐसे किसी मुद्दे पर, लेखनी से इतर, कुछ काम कर सके ?'

चाय के बाद, हम पांडाल में लौटे, तो वहां, भाषणों का सिलसिला, चल पड़ा था। डाक्टर सिंह के साथ, कुछ साथी, गांव में फोगिंग कर रहे थे। वे भी, थोड़ी देर में लौट आए। अब पांडाल, खचाखच भरा था। गांववालों का बहुप्रतिछित 'मुआवजा', अब बंटने जा रहा था। तभी, मंच पर संजू आई। संजू! जिसे एन्सेफलाईटिस की बीमारी ने, उम्र भर के लिए, विकलांग बना दिया। जो अब, न ठीक से, बोल सकती है न ही, दूसरा कोई काम, कर सकती है। लिस्ट में मुआवजे के लिए, संजू का नाम नहीं था। लेकिन वो बोली, तो सबकी आँखें नम। सब, साँस बांधे, सिर्फ़ उसे ही सुनते रहे। माईक पर, आर.एन.सिंह का गला भी, रुंध गया। व्यापारी बालानी से, रहा नहीं गया। एलान कर दिया, ' इस लड़की की पढ़ाई-लिखी-शादी-ब्याह, सबका जिम्मा मेरा।' गांव में एन्सेफलाईटिस से मरे, चार बच्चों के माँ-पिता को, चार-चार हज़ार रूपया, बतौर मुआवजा, दिया गया। इसी बीच, सचिदानंद सिंह का नाम, पुकारा गया। जिनके एकलौते भतीजे को भी ये बीमारी, लील गयी थी। सचिदानंद सिंह ने, मुआवजा लेने से, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा,' ये मुआवजा, किसी और, जरूरतमंद को दे दो। बल्कि गांव में सफाई के काम के लिए, जो खर्च हो, वो भी, मुझसे ले लो। लेकिन काम होना चाहिए।' सचिदानंद सिंह की दिलेरी ने सबका मन मोह लिया। तब तक १२ बज चुके थे। मुझे आज ही वापस लखनऊ लौटना था। सो! मैंने जल्दी-जल्दी डाक्टर सिंह से विदा ली और रोहित सिंह और अखिलेश के साथ, गोरखपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर, हमारे बीच यही चर्चा होती रही। क्या होलिया का अभियान सफल होगा? क्या सरकार को वहां फोगिंग करने, सूअरबाड़ों का प्रबंधन करने, सूरज की किरणों से पानी शुद्ध करने, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करने और मुआवजा बांटने का मर्म, समझ आएगा? और सबसे बढ़कर, क्या सरकार, होलिया के बाद, एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन की, कोई योजना, लागू करेगी? ताकि, होलिया की तरह, एन्सेफलाईटिस प्रभावित, सभी इलाकों का, 'अँधेरा', दूर हो सके।

क्रमशः

मानो या ना मानो हम सब बेहया है

2009-12-28T02:29:00.000-08:00

अजय कुमार सिंह

कोटला में घटिया पिच की वजह से मैच रद्द करना पड़ा तो केन्द्र सरकार को हरियाणा के 'घटिया' पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर से राष्ट्रपति मेडल वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अभी आंध्र प्रदेश के लाट साहब पूरी जवानी नहीं पकड़ाए लेकिन बुढ़ापे में वही हरकतें छीछालेदर का कारण बन गईं। सत्ता लोलुप भाजपाइयों ने सिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का एलान कर दिया तो चार सौ से ज्यादा करोड का घोटाला करके भी मधु कोड़ा अपनी बीबी के साथ चुनाव जीत गए। क्या अब भी कोई कसर बाकी है ये साबित करने के लिए कि हम सब भारतवासी बेहयाई के मामले में बिल्कुल भाई-भाई हैं। मानो या ना मानो-हम सब बेहया हैं भाई। अमेरिका ने हमे अच्छा पहचाना। तभी तो हेडली के मामले में भी साफ-साफ कह दिया कि कम से कम दो सौ साल बाद वो हेडली को भारत के हवाले करने के बारे में सोचेगा। हम हैं ही इसी लायक। क्या आपको याद है कि पुरुलिया में विमान से हथियार गिराने वालों में से एक अमेरिकी नागरिक को हमने अमेरिका के एक इशारे पर बाइज्ज़त छोड़ दिया था। लेकिन अमेरिका को क्या पड़ी है कि हमारे मुंबई में २६ नवम्बर २००८ को तबाही मचाने की साजिश में शामिल हेडली को हमारे हवाले करे। हम ही कौन सा उसे तब पकड़ पाए जब वो मुंबई से लेकर गोवा और दिल्ली तक लड़कियों के साथ घूमता रहा। भारतियों को अमेरिका से भगाने सम्बन्धी ओबामा के विचारों से भला कौन नहीं वाकिफ। लेकिन ओबामा राष्ट्रपति क्या बने हमारे यहाँ ७० साल के मुलायम और ५३ साल की मायावती भी ख़ुद को 'उभरता हुआ ओबामा' बताने लगीं। कुछ ही दिन हुए जब ओबामा चाइना गये और मुह फाड़कर बोल आये कि चाइना को कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करनी चाहिए "। चाइना ने लद्दाख में जरा सी गर्मी दिखाई और नरेगा के तहत बन रही सड़क रूक गई। एक न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा, 'ड्रैगन हमारी सड़क से डर गया।' क्या अब भी यकीन नहीं होता कि हम सब बेहया हैं तो आईये देखिये कि किस तरह मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे की शहादत का सच सामने ना आने पाए इसलिए उनकी बुलेट प्रूफ जाकेट गायब कर दी गई। किस तरह एक सफाई कर्मचारी ने अदालत में कहा कि उसने ये जाकेट कूड़ेदान में दाल दी थी। आइये जाने कि किस तरह जेसिका लाल का हत्यारा मनु शर्मा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीछित की मेहरबानी से पैरोल पर छूटा और फ़िर अय्याशी में भिड गया। जरा जानिए कि कैसे सीबीआई ने निठारी में छोटे-छोटे बच्चों से दुष्कर्म करके उन्हें कुकर में पका कर खा जाने वाले ड्रैकुला मोहिंदर सिंह पंधेर को बचा लिया। इसीलिए ना क्योंकि पंधेर एक दिन में एक लाख से ज्यादा रुपये कमाता है। अब भी अगर आपको हम सब के बेहया होने पर शक हो तो आज़ादी के बाद से आज तक बने जांच आयोगों की कथनी-करनी पर नज़र डाल लीजिये। अरे दूर क्यों जाते हैं अपने काले चश्मे वाले लिब्राहन साहब को देखिये ना। कैसे सालों अयोध्या काण्ड की जाँच के नाम पर दाना-पानी उठाते रहे और जब रिपोर्ट दी तो उसमे अयोध्या काण्ड के बजाये किष्किन्धा काण्ड का विवरण था। पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ कूदा, किसने किससे क्या कहा और आखिरकार जो कुछ हुआ वो किसके कर्म या कुकर्म का प्रतिफल था। हरी अनंत हरी कथा अनंता। हमारी बेहयाई के नमूनों की कोई कमी नहीं। हर प्रदेश , हर जिला, हर मोहल्ले और हर गाँव में हमारी बेहयाई के बेशुमार नमूने बिखरे पड़े हैं। गोरखपुर मंडल में एन्सफ्लाईटिस से पिछले ३१ सालों में ५० हज़ार से ज्यादा बच्चे मर गए। विश्व बैंक गोबर की खाद वाली उसी जैविक खेती के लिए एनजीओज को अरबों रुपये अनुदान-क़र्ज़ दे रहा है जो सदियों से हमारी परम्परा में शामिल रहा है। श्वशुर पतोहू की कौन कहे बाप-बेटी, भाई-बहन के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। क्या अब भी कोई सबूत बाकी है कि हम सब बेहया हैं। अगर आपको अब भी कोई सुबह हो तो ३१ दिसम्बर की रात किसी भी शहर के किसी भी होटल में चले जाइएगा । बावजूद इसके कि हमारे यहाँ ७० फीसदी लोग भूखे-नंगे हैं बड़ी बेहयाई हममे से ३० फीसदी भरे-पूरे लोग एक-एक सीट बुक कराने के लिए हज़ारों खर्च करते नज़र आ जायेंगे। ऐसी जगहों पर बच्चे-बूढ़े-जवान हर उमर के लोग अधनंगी नाचती लड़कियों को देखकर मस्ती में झूमते नज़र आ जायेंगे। उनकी हरकतें देखकर शायद आपको यकीन हो जाए कि हम सब बेहया हैं।

रिपोर्टर-एंकर-एडिटर कंडोम नहीं होते

2009-12-25T21:46:00.000-08:00

अजय कुमार सिंह
कभी ईटीवी में साथी रहे वीओआई के सीनिअर प्रोड्यूसर अशोक उपाध्याय ऑफिस में काम के दौरान ही मौत की नींद सो गये। कहने वाले कह रहे हैं कि इसके लिए वीओआई में जन्म से ही मची उथलपुथल जिम्मेदार है। यह बिल्कुल सही भी है। अशोक जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे बेहद अंतर्मुखी थे। अपने काम से काम रखते, बुरे से बुरे हालत में भी धैर्य नहीं छोड़ते , बल्कि साथियों को सान्तवना देते थे। अशोक जी अपने पीछे पत्नी और 11साल का एक बेटा छोड़ गये है। वीओआई के नए प्रबंधन ने उनके परिवार को पाँच लाख रुपये तत्काल देने का एलान किया है। वीओआई के चैयरमेन अमित सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि दुःख की इस घड़ी में पूरा वीओआई परिवार अशोक जी के परिवार के साथ है। अशोक जी के बाद उनके परिवार के लिए इसके सिवा भला कोई और कर भी क्या सकता है। और फ़िर सच तो ये है कि कोई कुछ भी कर ले अब ना तो अशोक जी कभी लौटेंगे और ना ही उनके बीबी बेटे की जिंदगी का खालीपन कभी भर पायेगा। जो नुक्सान होना था वो हो चुका है। अब तो सिर्फ़ जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भर हो सकती है। अशोक जी जब हैदराबाद में थे तब मैं भी अक्सर मीटिंग के लिए वहां जाया करता था। हैदराबाद में उडीसा, बंगाल, कर्नाटक, महारास्त्र, मध्ये प्रदेश, गुजरात और देश के लगभग सभी जगहों से लोग होते थे।
उनमे से कई मुझे इस वजह से पहचानते थे क्योंकि मेरी खबरें चर्चित और पीटीसी ज़ोरदार हुआ करती थी। लेकिन अशोक जी को मैं पहचानता था क्योंकि वो ईटीवी के अच्छे एंकरों में थे। अशोक जी से कभी लम्बी बातचीत का मौका नहीं आया लेकिन उनकी ख़ुशमिज़ाजी का एहसास उन्हें देखकर ही लग जाता था। मुस्कुराते अशोक जी को देखकर लगता था जैसे पत्रकारिता के उतार चढाव से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और लंबे कैरिएर में सारा तजुर्बा हासिल कर चुके होंगे। अशोक जी ने ईटीवी मेरे कुछ दिन बात ही छोड़ा। मैं लखनऊ में था। वे हैदराबाद में। हम दोनों एक ही चैनल में थे। चैनल छोड़ने के पीछे दोनों का मकसद भी एक ही था, कैरीएर में बेहतरी। लेकिन ना उन्हें मेरे बारे में मालूम था ना मुझे उनके बारे में। दरअसल ईटीवी में हम जैसे कई लोगों ने उसी अंतराल में चैनल छोड़ा था। ज्यादातर ने वीओआई ज्वाइन किया और मैंने इंडिया न्यूज़। वीओआई में हालात बहुत ख़राब रहे। लगातार बुरी खबरें आती रहीं। पिछले लोकसभा चुनाव के आते-आते तो हालात कई जगह ख़राब हो गए। अशोक जी को देखकर इतना नहीं लगता था लेकिन आज लगता है कि अशोक जी बेहद संवेदनशील रहे होंगे। वैसे संवेदनशील तो ईटीवी छोड़ने वाले हममे से ज्यादातर हैं। लेकिन मुझमे अशोक जी जितनी सहनशीलता नहीं है। वैसे मैं यह भी मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए चार दिन की इस जिंदगी को मनहूस बना लिया जाए। खूब काम करना, इमानदारी बरतना , बड़ों की इज्ज़त करना, अनुशासन का पालन करना और संगठन की अपेछाओं से ज्यादा देना, मेरे खून में हैं। लेकिन इन सबसे अलग मेरे अन्दर की एक अलग दुनिया है जहाँ बाहर का कोई दखल नहीं। बस मेरे लिए यही मेरी सीमा है। अपने काम और कैरीएर के प्रति बेहद गंभीर हूँ। लेकिन अगर काम अन्तरचेतना को प्रभावित करने लगे तो। अगर ना चाहते हुए भी आपका पाला अगंभीर, बिशुद्ध लम्पटों से पड़ जाए तो। क्या करेंगे आप। या तो समझौता करेंगे या कहीं और जगह तलाशेंगे या फ़िर लड़ पड़ेंगे। एक चौथा रास्ता भी है कि ख़ुद को इन सबसे किनारे कर कोई नया रास्ता बनायेंगे। भाई मैं कहता हूँ आप इनमे से कोई रास्ता अपनाईये लेकिन कृपा करके अन्दर ही अन्दर घुटिये मत। अशोक जी ने शायद यही किया। वरना ४२ साल की उमर कोई मरने की नहीं होती। हम जब ईटीवी में थे तो ईनाडु जर्नेलिज्म स्कूल में वर्कशॉप होती थी। जहाँ हमें तनाव को ख़ुद पर हावी ना होने देने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बताया जाता था कि मीडिया में जो कुछ नहीं करता वो दूसरों को तनाव देता है। लेकिन आपके लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये नौकरी आख़िर तभी तक है जब तक आप हैं। और तभी तक आप अपने बीबी-बच्चों का पेट भी पाल पा रहे हैं। आप ख़त्म सब ख़त्म। मैयत के बाद कोई नहीं आता आपके बच्चे की फीस भरने। कोई नहीं पूछता कि आपके घर वाले किस हाल में हैं। मैंने सुना कि एनडीटीवी ने कभी अपने रिपोर्टर-कैमरामैन को हेलमेट दिया था। देश में जरूर कुछ ऐसे संगठन हैं जो अपने कर्मचारियों को इंसान समझते हैं। लेकिन ज्यादातर तो अपने रिपोर्टर-कैमरामैंन-एंकर-कॉपी एडिटर को कंडोम समझते। काम करते-करते या ख़ुद फट जाओगे या निकाल कर फैंक दिए जाओगे। जाहिर है आप कंडोम नहीं बनाना चाहते। तो फ़िर अपने अंतर्चेतना को जगाये रखिये, कोई उसे छेड़े तो उसे तुरंत छोड़िये। विकल्प ना हो तो भी फट जाने तक बर्दाश्त करने के बजाये, वक्त रहते दूसरी राह तलाशिये, वरना अशोक जी कोई अपवाद नहीं हैं। हममे से कोई भी उन जैसा हो सकता है।

होलिया चलो

2009-12-02T08:29:00.000-08:00

अगले साल यानि २०१० की शुरुआत बेहतर ढंग से करने के लिए हम सब एक जनवरी को कुशीनगर और गोरखपुर की बिल्कुल सीमा पर स्थित होलिया गांव जा रहे हैं। वहां हमें श्रमदान करना है लेकिन उसका रूप क्या होगा ये वहीँ जाकर पता चलेगा। एन्सेफलाईटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कम्पेनर डॉ आर.एन.सिंह ने इससे ज्यादा ना तो कुछ बताया है और ना ही हमने पूछा है। मोबाइल पर बस इतनी ही बात हुई है कि चाहे धरती इधर से उधर हो जाए एक जनवरी २०१० को होलिया गांव पहुंचना है। डॉक्टर सिंह एक बार पहले भी हमें वहां ले जा चुके हैं। इस गांव में एन्सेफलाईटिस से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। होलिया पहुंचकर हमें पता चला था कि सरकार ने सन २००६ में जब पूरे पूर्वांचल में टीके लगवाने का दावा किया तब ना जाने क्यों इस गांव को छोड़ दिया। गांव के हालत देखकर साफ लगता है कि यहाँ कभी भी कोई भी बीमारी आसानी से पांव फैला सकती है। लेकिन अब डॉक्टर आर.एन.सिंह ने इस गांव को एन्सेफ्लाईटिस से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर सिंह यहाँ हर वो बात लागू करने वाले हैं जो वे पूरे देश में सरकार से लागू करवाना चाहते हैं। शुरुआत एक जनवरी से होगी। इस क्रम में होलिया के अलावा महाराजगंज का भी एक गांव डॉक्टर सिंह ने चुना है। आश्चर्य है.....पता नहीं किस बूते डॉक्टर सिंह दावा करते हैं कि अब इन गांवों में एन्सेफलाईटिस से एक भी बच्चा मरने नहीं पायेगा। जापानी एन्सेफलाईटिस के मच्छरों से बचाव के लिए डॉक्टर सिंह यहाँ फोग्गिंग करवाएंगे तो जलजनित एन्सेफलाईटिस से बचाव के लिए सूर्य की किरणों से पानी को शुद्ध करने की देशी तकनीक भी आजमाएंगे। गांव में एन्सेफलाईटिस मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस भी होगी और जिन बच्चों की पहले मौत हो चुकी है उनके माँ -बाप को मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इन सबके के लिए धन कहाँ से आएगा। डॉक्टर सिंह इस सवाल का जबाब आध्यात्मिक अंदाज में देते हैं, "जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों"। वैसे छपाक के सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर सिंह ने इस काम के लिए अपने परिवार की आमदनी का एक हिस्सा निकाला है और अपने शुभ चिंतकों को कुछ जिम्मेदारियां बांटी हैं। बहरहाल मुझ जैसे फक्कड़ से उन्होंने सिर्फ़ कुछ श्रमदान करने को कहा है जो हम जरूर करेंगे।

बिकता है मीडिया खरीदने वाला चाहिए.....एक दिसंबर का मेल टुडे पढ़िए

2009-12-01T08:21:00.000-08:00

(मेल टुडे से साभार)

When the press sells itself to politicos
By Pratul Sharma in New Delhi
Scanner on media for publishing articles in favour of poll- bound candidates in exchange of crores
THE Press Council of India ( PCI) has set up a panel to probe the allegation that some newspapers and television channels had sold editorial space to several candidates before the last Lok Sabha and recent Assembly elections.
This adds fodder to the fact that the distinction between news and advertisement is fast blurring and that propaganda of many politicians are indeed masquerading as news.
In other words, publicity material supplied by some political parties about their candidates was published without verification in newspapers in exchange of money. Though these candidates with deep pockets have been willing partners to the illegal act, other candidates have kept quiet, taking care not to offend prominent media houses.
A group of senior journalists have been demanding a thorough probe into the incidents and the required course correction for the media. After journalists such as the late Prabash Joshi, Kuldeep Nayar, George Verghese, Ajit Bhattacharjee and Harivansh wrote a letter to the PCI on this issue last June, a three- member committee to probe the allegations and suggest guidelines has been set up.
Nayar also submitted a separate representation to the Election Commission ( EC), requesting it to probe the matter.
The EC can take cognisance of such complaints under the Representation of the People Act as money spent for paid news is unaccounted for but should have been shown as valid poll expense.
The scathing letter states, “ News reports were financed with slush funds, accounts of which are with neither the candidates nor the newspapers. The editors and journalists were paid with black money as well.” Nayar wrote to the EC: “ During the last Lok Sabha elections, many in the print and electronic media charged for what they said in favour of a party or candidate.
At a seminar in Delhi the other day, human resource development minister Kapil Sibal contended that he knew how the stories were planted and paid for.
A top BJP leader has told me that he would give evidence if an inquiry committee was set up to look into the matter.” Though “ media packages” were sold to candidates and political parties as space is sold to advertisers, readers had no way of knowing the news stories they were reading were paid for or planted by the candidates.
“ The trend was by and large limited to vernacular and Hindi newspapers and channels in the states,” Nayar said, adding that mainstream English papers were left untouched by this trend.
News packages were sold for Rs 50,000 to Rs 1 lakh, according to details submitted to the PCI. The rate cards of Hindi dailies such as the Dainik Jagran , Dhanbad and Hindustan , Jamshedpur, and articles written by Joshi, the former Wall Street Journal ( WSJ ) bureau chief, who was investigating the trend was appended with the letter.
A WSJ report said as many as 10 people approached an Independent candidate in Chandigarh offering him to give him election coverage for three weeks in four newspapers for Rs 10 lakh. Needless to say, no receipt is given to the politicians in transactions of this kind. The report mentioned that the interested candidates were also asked to buy a few thousand copies of a particular newspaper at Rs 10 each copy.
Nayar said though the trend was present earlier also, it became blatant in the current Lok Sabha and the state elections.
“ I am told that crores were spent by political parties in Haryana for getting favourable election coverage,” Nayar added.
“ If campaign material is disguised as news reports, it violates the citizens’ right to knowledge. I have asked the EC to set up an inquiry committee to expose the people who were involved. Those who give evidence against the tainted must be protected,” the senior journalist said.
The letter submitted to the PCI sums up the Fourth Estate’s sorry state of affairs: “ This means there was no independent journalistic coverage during the polls। This signifies the end of journalism itself because nobody was working with an unbiased approach।”

PAPERS ACROSS INDIA MADE HAYWHILE POLL SUN SHINED
By Mail Today Bureaux
This year’s parliamentary polls and assembly elections, according to senior journalist Kuldeep Nayar, saw part of the media sold out to rich candidates. A close look at four states seems to confirm the shocking degradation of the Fourth Estate
UTTAR PRADESH
LALJI Tandon, the BJP MP from Lucknow, said BSP rival Akhilesh Das paid a Hindi newspaper to publish negative articles about him in the run- up to the last Lok Sabha polls.
“ I have spent four decades in politics but never felt comfortable to see such kind of private treaties. I am not against advertisements. But striking an unholy deal and booking editorial space is shameful. I would prefer to lose an election instead of playing this game”, Tandon said.
It’s another thing that the veteran BJP leader still won comfortably but he confesses to being no squeaky clean politician either. “ I have obliged this newspaper on many occasions. In fact, it has survived in Uttar Pradesh because of me,” Tandon candidly admitted at a press meet this April. “ But the kind of campaign it has started against me at the behest of Das is unprecedented.
I am not going to bow down before the newspaper at any cost.” About Rs 250 crore to Rs 300 crore allegedly exchanged hands unofficially in UP during the poll campaign when “ filthy rich candidates” individually bought space in newspapers for 15 to 30 days.
“ Newspapers not only entered an unholy alliance to lie in favour of one candidate and against another, but also earned crores in black money.
Editorial staff was deployed to write articles in favour of rich candidates who paid up,” Ashok Mishra, secretary of the UP unit of the CPI, said.
Rajya Sabha member and local businessman Das, who contested from Lucknow seat as a Bahujan Samaj Party ( BSP) candidate, had emerged as one of the most notorious players in this game, according to Tandon.
While criticising the top- ranking Hindi newspaper for its deal with Das, Tandon revealed that the management of the paper told him he could also enter into a deal with the paper. “ Pay and book equal space in our newspaper for yourself,” Tandon was told when he squared off with the management over the articles against him.
A Kanpur- based journalist took the story forward। “ Maybe Tandon doesn’t feel comfortable playing the game but his own party candidate from Kanpur, Satish Mahana, and the Congress’s Sri Prakash Jaiswal ( minister of state for coal) bought spaces in three Hindi and two English newspapers before this year’s polls,” he claimed.

Jhansi Congress candidate Pradeep Jain Aditya, as the journalist put it, “ dominated all other candidates in his constituency”. “ It paid dividend because he is the minister of state for rural development now,” said the journalist, who was “ forced to keep in touch with these politicians and write about them”. The trick that the newspapers and television channels play, according to him, is print and telecast negative news against many candidates to pressure them to enter a deal with the media. “ In most of the cases, the politicians succumb to the pressure,” the journalist added.

Ajay Kumar, a former senior reporter of a news channel who was posted in Lucknow, chuck his job just before the last Lok Sabha elections after his Delhi- based editorial chief asked him to demand money from all those candidates he was planning to interview.

BIHAR
‘ PAY up or lose out’ was the mantra in this year’s Lok Sabha elections in Bihar as well, claimed Dr Diwakar Tejaswi, one of those in the poll fray।
“ It is true that many newspapers in the state sold space to show a candidate in good light during the polls,” Tejaswi, a renowned medical practitioner, said.
He had contested the polls on a Bharat Uday Mission Party ticket from the Patna Sahib constituency.
“ All leading Hindi newspapers, except one, sought money from me for giving coverage to my campaign,” he said.
Tejaswi, who was pitted against the likes of the BJP’s Shatrughan Sinha and Congress nominee Shekhar Suman, said the “ coverage rates” were so steep that it was impossible for “ ordinary contestants like him” to afford them.
“ The rates were in the range of Rs 1 lakh to Rs 1.5 lakh for a fourday coverage,” he said.
Many vernacular dailies in the state blatantly offered space for “ exclusive” coverage of the candidates’ election campaign and the rates depended on the size of the story, Tejaswi said.
While some Hindi dailies offered the ‘ election package’ in the garb of an ‘ advertorial’ initiative of their marketing team, others simply put them in the form of news items with scant regard for journalistic ethics.
Calling the trend “ highly condemnable”, Tejaswi said such practices would “ enable the corrupt, the criminal and the rich to misuse the power of the press”. Another Lok Sabha candidate in the fray from the same constituency, Rashtriya Janata Dal’s Vijay Kumar Sahu, also admitted that some of the Hindi newspapers had demanded money from him in return of publishing his election coverage. “ I would not like to name any particular newspaper but it is true that I had to pay money to get some space in the newspapers,” he said.
Dubbing it as a dangerous trend that would undermine the power of journalism, he said it would deprive the poor and underprivileged candidates of genuine coverage of their campaign and would turn “ newspapers into the mouthpiece of the high and the mighty who would buy pages after pages for their exclusive coverage”. Sahu admitted to using “ the facility” during the polls but said he “ did not stand a chance for the rivals were far richer”.

PUNJAB
‘ CASH for news’ may have come to light only now but former MLA Hardev Arshi claims the trend was “ introduced” in Punjab and Haryana during the 2007 assembly elections itself.
Arshi, a member of the CPI’s national council, said during the 2007 polls, his party refused to pay for coverage in vernacular newspapers. But it was “ forced to give in” when newspapers refused to cover CPI events and political rallies.
“ Finally, we had to shell out about Rs 70,000 for advertisements and coverage in a constituency during the assembly elections in 2007,” Arshi said.
“ The Press Council of India or some statutory authority should look into the matter,” he added.
A politician said money to the media organisations — many of them owned by individual business houses — was paid in cash.
In fact, in many cases, the management also issued instructions to reporters to favour particular candidates. Usually, the stories of such candidates were published in the newspaper’s “ reserved space”, he added.
As another politician put it: “ Newspapers took money in advance for publishing positive stories about the candidates.
Those who refused to pay were completely blacked out.” Sources said the majority of media organisations — especially the regional press — had become commercialised, but added that the English press was largely immune to the trend.
Revealing the modus operandi, a journalist in Bathinda, Punjab, said his newspaper reserved space for “ paid” editorial pieces and charged in cash. This meant the parties or the candidates got rid of the need of issuing advertisement release orders or obtaining bills against them.

GUJARAT
IN GUJARAT, no one dares to go on record over the issue of ‘ paid news’. It remains an unacknowledged fact, however, that editorial space in newspapers is indeed sold to political parties for election coverage.
An experienced campaign manager from the BJP said, “ The common practice is that parties are charged at the rate of centimetre per column for such pieces.” A top Congress leader said local vernacular dailies charge political parties at the prevailing advertising rates. They even develop “ special packages” for parties depending on the market situation.
Another veteran politician said, “ Payments are mostly made directly to the owners of the newspapers.”
By Piyush Srivastava in Lucknow, Vikas Kahol in Chandigarh, Giridhar Jha in Patna and D। P. Bhattacharya in Ahmedabad

The cash- for- news concept is not new
By Mail Today Bureau in New Delhi
THE “ PAID news” debate sparked by an extensive “ cash- for- election- coverage” expose concerning Maharashtra chief minister Ashok Chavan is not new.
The first officially blessed manifestation of this idea was called Medianet, an initiative by Bennett, Coleman and Company Ltd ( BCCL), the publishers of The Times of India . Aimed at stopping journalists from taking money to get stories published, the BCCL management decided to charge fashion designers, corporates, socialites and NGOs to be featured in some of its supplements such as Bombay Times and Delhi Times . Medianet, now called Optimal Media Solutions, even had a rate card for specific displays.
In 2008, The TOI initiated what is called Private Treaties, a division that picks up equity in companies in exchange for advertising inventory. It was alleged ( though never proven) that because of Private Treaties, the ventures could also escape unfavourable coverage in the TOI and its sister publications.
The model was so successful that other media houses such as Hindustan Times , NDTV , Dainik Bhaskar , Network18 , and Dainik Jagran also adopted it.
A former Medianet employee, who now works for a large corporate, says: “ All payments for Medianet were above board. At least in the initial phase, a Medianet story had a legend against it so that the reader could differentiate it from other stories. It was later discontinued after the advertisers complained that they wanted the photo or report to look like a genuine news story.” The former BCCL employee also says The TOI was perhaps the only paper which had a legitimate, above- board division to look into this. “ There are several newspapers, especially in the Hindi and regional language press, which take money on the sly for favourable coverage. One of the largestselling newspapers in Gujarat, for instance, routinely gives favourable coverage to politicians and companies for a price.” An industry observer says the success of Private Treaties inspired HT to start its own “ Partnership for Growth” division.
HT did not buy equity in the companies; instead it offered them barters for unsold advertising inventory.
“ There have been instances when newspapers and television channels, which have adopted this model, have compromised editorial space and airtime in favour of their partners,” he says. “ This happens routinely in the vernacular newspapers in which the proprietors are often in collusion with politicians who have a cap on their campaign spend.” The ex- Medianet employee says the paid news model also works. “ A second- level Indian software company bought editorial space in a leading British newspaper and in a US newspaper. Top corporates usually avoid it in India, but PR executives pitch for favourable coverage for their clients by bribing journalists and proprietors in cash or kind.”

‘ CHAVAN PAID THE PRESS & WON’
PTI
ACCUSING Maharashtra chief minister Ashok Chavan of indulging in electoral malpractice, the BJP on Monday asked the Election Commission ( EC) to order a probe into the issue.
They demanded Chavan’s election be declared as invalid.
BJP vice- president Mukhtar Abbas Naqvi, who led a delegation to chief election commissioner Navin Chawla, alleged that Chavan had violated the Representation of the People Act by furnishing false information to the EC. He alleged that Chavan had spent crores to get full- page coverage in several newspapers but showed a little over Rs 5,000 on print advertisement according to records submitted to the EC. Naqvi said the EC assured the delegation that it will look into the matter.
BJP’s Prakash Javadekar said the full- page advertisements came in the form of news items, praising Chavan.

हरमिंदर! ये आपने क्या किया?

2009-12-01T05:10:00.000-08:00

३१ साल नौकरी करने के बाद वरिष्ठ आई.ए.एस अधिकारी हरमिंदर राज सिंह ने आत्महत्या कर ली। अब आईएएस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश में आई.ए.एस अधिकारियों पर जरुरत से ज्यादा दबाव कर मुद्दा उठाया है। एसोसिएशन के अध्यछ संजयभूसी रेड्डी खुलकर मीडिया के सामने अपने दिल का दर्द बयां करते हैं। माहौल ग़मगीन है लेकिन सवाल उठाना जरूरी है कि क्या वाकई हरमिंदर राज सिंह पर कोई ऐसा दबाव था जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। कम ही उम्मीद है कि इस मामले में सही जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इससे भी बढ़कर आज की तारीख में आई.ए.एस एसोसिएशन को इस सवाल का जबाब देना चाहिए कि दबाव चाहे जैसा भी हो क्या किसी आई.ए.एस को आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। संजय भूसी रेड्डी की गिनती ख़ुद ईमानदार अधिकारियों में होती है। ये भी सब जानते हैं कि संजय भूसी ज्यादातर समय ऐसे पदों पर रहे जहाँ कोई आई.ए.एस जाना नहीं चाहता। हरमिंदर राज सिंह ने अपनी पूरी नौकरी अच्छे पदों पर गुजारी थी। आत्महत्या के वक्त भी वे प्रमुख सचिव आवास के पद पर थे जिसे बेहतर पद माना जाता है। संजय भूसी रेड्डी बेहतर जानते होंगे कि आई.ए.एस बनने के बाद किसी भी अधिकारी के सामने जिंदगी के बेशुमार रास्ते खुल जाते हैं। आई.ए.एस किसी भी रास्ते पर चले कठिनाइयाँ उसके ब्यक्तिगत जीवन पर ज्यादा असर नहीं डाल सकतीं। यहाँ तक कि लाख चाहकर भी ख़ुद मुख्यमंत्री किसी आई.ए.एस की नौकरी नहीं ले सकता। अधिक से अधिक आई.ए.एस को निलंबित कर सकता है। आई.ए.एस की नौकरी सिर्फ़ राष्ट्रपति की दस्तखत से ही जा सकती है। आई.ए.एस चाहे जिस पद पर रहे, गाड़ी-बंगला-नौकर-चाकर उसे मिलेंगे ही। फ़िर हरमिंदर राज सिंह तो अपनी नौकरी का बड़ा हिस्सा बेहतरीन पदों पर गुजार चुके थे। उन्हें आख़िर किस तरह का दबाव हो सकता है जो उन्हें आत्महत्या पर मजबूर कर दे। बेटा अच्छे पद पर। बेटी शादीशुदा। और पत्नी दिल्ली में अच्छी नौकरी करती हुईं। क्या कमी थी हरमिंदर की जिंदगी में।
लखनऊ में तरह-तरह की बातें हवा में तैर रही हैं। जितने मुंह-उतनी बातें। कोई कहता है क़ि मायावती राज में ईमानदार अधिकारियों की कोई जगह नहीं। हरमिंदर कोर्ट में उन विवादस्पद निर्माण कार्यों की पैरवी करते थे जिनके लिए लगातार मायावती सरकार की किरकिरी हो रही है। लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे ही किसी दबाव को नहीं झेल पाने के चलते हरमिंदर ने अपनी जान ले ली हो।
भाई! क्या हरमिंदरराज सिंह कोई सड़क के आदमी थे कि इतनी मामूली बातो से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आई.ए.एस होने के नाते मसूरी की अकादमी में उन्हें बाकायदा एक साल तक ऐसे ही दबावों से लड़ने की ट्रेंनिंग दी गई होगी। फ़िर फील्ड में भी लंबे अरसे तक उन्हें सिखाया गया होगा। अगर वाकई उन्होंने दबाव में आकर आत्महत्या की तो दरअसल वे बिल्कुल भी सहानभूति के पात्र नहीं हैं। अगर वाकई उनपर दबाव था तो उन्हें सच्चाई के साथ जनता के बीच जाना चाहिए था। वे लड़ सकते थे या फ़िर ख़ुद को अलग-थलग करके शान्ति का जीवन गुजार सकते थे। आत्महत्या करने की नौबत तो कत्तई नहीं थी। अगर एक आई.ऐ.एस आत्महत्या करेगा तो फ़िर इस प्रदेश का किसान, मजदूर और बेरोजगार क्या करेगा। इसीलिए कम से कम हरमिंदर सिंह की मौत के बाद लोक सेवा आयोग को आई.ऐ.एस की परीछा और ट्रेनिंग पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। अगर न दी जाती हो तो आई.ऐ.एस को नौकरी करने के अलावा बेईमानी से लड़ने और दबावों के सामने नहीं झुकने की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वरना हरमिंदर सिंह की तरह कमजोर अधिकारी पहले दबेंगे फ़िर डरकर ख़ुद को मौत के हवाले कर देंगे। ये स्थिति देश की प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले हर बन्दे के लिए शर्मनाक है।

बकवासम रिपोर्ट!

2009-11-24T08:22:00.000-08:00

लिब्रहान आयोग की जिस रिपोर्ट पर पिछले दो दिन से संसद और मीडिया का बेशकीमती समय लुटाया जा रहा है असल में उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। वैसे भी तीन महीने के बजाये १७ साल में सरकार का काफी रुपया बहाकर तैयार की गई इस रिपोर्ट में वही सब है जो देश के बच्चे-बच्चे को पहले से मालूम है। हाँ...रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें (मसलन पी.वी.नरसिम्हा राव की सरकार को क्लीनचिट और अटल बिहारी बाजपेई का नाम ) भी हैं जो इसकी गंभीरता को और कम कर देती हैं। अच्छा होता कि अगर इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया होता तो संसद में पछ-विपछ को इसपर टाइमपास करने का मौका न मिलता। बेवजह जनता के धन का इतना 'और' दुरूपयोग न होता। अच्छा एक बात बताइए दिल से.....क्या आपको लगता है की इस रिपोर्ट में दोषी ठहराए गए एक भी नेता या अधिकारी के खिलाफ इस जनम में कोई कार्यवाही होगी? अगर अटल बिहारी बाजपेई ख़ुद आज कल्याण सिंह की तरह ताल ठोंकते हुए कबूल कर लें कि वे दोषी हैं तो भारत की कौन सी जेल उनको इस मुकाम पर अपना कैदी बना पायेगी। क्या कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, अशोक सिंघल या उमा भारती जैसों को पकड़कर कोई सरकार भारतीय दंड संहिता की सम्बंधित धाराएँ कभी तामील करा पायेगी। क्या पीवी नरसिम्हा राव की आत्मा ये बताने आयगी कि उनकी इस मामले में क्या भूमिका थी। कोई आख़िर क्या करेगा इस रिपोर्ट का। आख़िर किसे बेवकूफ बना रहे हैं ये नेता। टीवी चेनलों पर एंकरों के चिल्लाने से क्या देश का उद्धार हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा। क्या मस्जिद वापस आ जायगी या फ़िर देश का संप्रदायिक सदभाव कुछ बढ़ जाएगा। क्या.... होगा क्या ? इस बेमतलब की बहस से। संसद में रिपोर्ट पेश हुई तो सुरेन्द्र अहलूवालिया ने जयश्रीराम का उद्दघोष किया। अमर सिंह 'या अली' बोलते हुए उन्हें मारने को दौड़े। फ़िर दोनों ने बताया कि वे तो कलकत्ता में एक साथ बिताये कॉलेज के दिनों की याद ताज़ी कर रहे थे। हम-आप फिजूल में ही दांतों तले उंगली दबाये ये सारा नाटक देखते रहे। बस हो गया घर पर केबल लगवाने का पैसा वसूल।
बकवास, बकवास और महज बकवास है ये सब। आम आदमी के जीवन की तकलीफ़ो में इससे कोई कमी नहीं आने वाली। फ़िर भी पता नहीं कैसे हैं हम? जो अपने प्रतिनिधियों को एक बार संसद में भेजकर भूल ही जाते हैं। रोज़ शाम थैला लेकर बाजार पहुँचते ही आसमान छूती महंगाई कमर कमजोर कर देती है लेकिन याद नहीं आता कि हमारे प्रतिनिधियों को इस मुद्दे पर संसद में सरकार का जीना हराम कर देना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इस मामले में फ़िर भी जागरूक हैं। संसद सत्र शुरू होने के पहले ही दिन अपने नेता अजित सिंह, मुलायम सिंह और इलाके के सारे सांसदों को मजबूर कर दिया संसद में हंगामा मचाने को। दिल्ली की सडकों पर किसानो ने कमान ख़ुद संभाली। दो दिन संसद ठप्प रही और तीसरे दिन सरकार ने उनकी मांग मान ली। लोकतंत्र में दरअसल ऐसे निकला जाता है अपनी समस्याओं का हल। गन्ना किसान पिछले कई महीनो से लड़ रहे थे। उनके नेताओं को मालूम है कि उनकी वाली नहीं हुई तो इलाके में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन महंगाई सहित कई समस्याओं से परेशान आम आदमी की तो कोई जमात है ही नहीं ना। बस अपने-अपने घरों में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बढती महंगाई पर आंसू बहा सकते हैं। १०१ रुपए किलो अरहर की दाल, ३० रूपया किलो प्याज और ३० रुपये किलो मसूरी चावल हो गया । हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। निम्न मध्य वेर्गीय और गरीब आदमी की खुराक कम हो गई है। मंदी के नाम पर देश भर में लाखों नये बेरोजगार पैदा हो गये हैं जिन्हें मंदी ख़त्म होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। कहाँ जायेंगे ये सब और इनके बाल-बच्चे । किसी को परवाह है! संसद में लिब्रहम रिपोर्ट पेश होते ही लखनऊ में बेशर्म कल्याण सिंह कुरता झाड़कर कैमरों के सामने खड़े हो गये। लगे चिंघाड़ने, '' मुझे मस्जिद गिरने का कोई अफ़सोस नहीं।" याद कीजिये कुछ महीने पहले ही मुलायम से दोस्ती करके यही कल्याण मस्जिद मामले में सफाई देते घूम रहे थे। अभी ना घर के हैं ना घाट के। सो बीजेपी की तरफ़ आशा भरा एक पैगाम पहुँचाने का इतना बेहतर मौका भला क्यों गंवाते ।

ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में लीक कैसे हुई इसको भी मुद्दा बनाया गया। गृहमंत्री पी.चिदम्बरम कहते हैं उनके मंत्रालय ने ये काम नहीं किया। जस्टिस लिब्रहान कहते हैं कि वे इतना नीच काम कर ही नहीं सकते। अरे छोड़ दीजिये साहब! पता नहीं ये काम नीच है या उंच। और हम अगर जान भी जायें कि किन महाशय ने ये कारनामा कर दिखाया तो भला क्या कर लेंगे और सबसे बढ़कर कि आख़िर हम कुछ क्यों करें। रिपोर्ट अखबार में छपे या संसद में रखी जाए हमारी बला से। क्या फर्क पड़ने वाला है। ये नेता और मीडियावाले आख़िर फालतू बातों पर इतना क्यों चिल्लाते हैं। कहीं इसके पीछे भी कोई सोची-समझी चाल तो नहीं। ठीक समझा आपने....ये सब मिलकर जनता की मौलिक समस्याओं को दबाने की चाल चल रहे हैं.यकीन मानिये इनकी चली तो संसद में एक दिन भी जनता से जुड़े सार्थक मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। लोकसभा टीवी के बायोस्कोप पर हमे कभी चीन की रार, कभी पाकिस्तान को ललकार, कभी सिख दंगों की रिपोर्ट, कभी गुजरात दंगों की तो कभी अयोध्या ध्वंश की रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। कभी प्रधानमंत्री मनमोहन , राष्ट्रपति ओबामा के मेहमान बनकर दबी जुबान चीन की शिकायत से हमे खुश करेंगे तो कभी राहुल सिर पर गारे-माटी की कराही उठाकर जता देंगे कि भावी प्रधानमंत्री बनने के लिए वे किस हद तक मेहनत कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई लाख नाटक करे, कुछ भी कहे, देश के आम आदमी के लिए असल में कुछ नहीं करने वाला। दरअसल, आम आदमी उनका एजंडा ही नहीं है।

डाक्टर आर.एन.सिंह की कलम से..........

2009-11-24T04:54:00.000-08:00

भोजपुरी में बड़ी पुरानी कहावत है 'जाके पैर ना फटे बवाई ते का जाने पीर पराई '। मुख्यमंत्री मायावती बुंदेलखंड और हरित प्रदेश के साथ भोजपुरी भाषी इलाके को अलग कर पूर्वांचल बनाने का समर्थन तो करती हैं लेकिन भोजपुरी की इस पुरानी कहावत का मर्म नहीं समझतीं। शायद इसीलिए उन्होंने पूर्वांचल में पिछले ३१ सालों के दौरान ५० हज़ार से ज्यादा मौतों का सबब बनी बीमारी एन्सेफ्लाईटिस पर शोध के लिए यहाँ नहीं बल्कि लखनऊ के सुपर हॉस्पिटल संजय गाँधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञानं संस्थान में जगह चुनी है। सब जानते हैं की एन्सेफ्लाईटिस के पंचानबे से सनतानबे प्रतिशत मरीज़ गोरखपुर और उससे लगे छः जिलों से आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बेलगाम बाबुओं को ये भला कौन समझाएगा? जरा सोचिए कि सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर जेई के लिए गोरखपुर के बजाये पीजीआई को चुनने के पीछे राज्य सरकार की क्या मंशा रही होगी। मैं कम से कम सौ वजहें गिना सकता हूँ जिनके चलते इस सेण्टर को पीजीआई में नहीं गोरखपुर में होना चाहिए। पहली वजह तो ये है की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी के कम से कम सौ-डेढ़ सौ मरीज़ हर वक्त भर्ती रहते हैं। जबकि पीजीआई में इक्का-दुक्का मरीज़ ही आते हैं। पीजीआई में जब मरीज़ ही नहीं हैं तो वायरस पर दवाओं का असर कैसे जांचा जा सकता है। ये काम गोरखपुर में आसानी से सम्भव है। एन्सेफलाईटिस के वायरस में कोई खास जेनेटिकम्यूटेशन की पड़ताल करने के लिए भी पीजीआई को गोरखपुर और आस-पास से ही सेम्पल मांगना पड़ेगा । नतीजतन हालत वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले चार साल से हैं। चार साल से ये सेम्पल एन.आई.वी पूना भेजे जाते थे। वहां से महीनो बाद जब तक रिपोर्ट आती थी तब तक मरीज़ का जो भी होना हो, हो चुका होता था। २७ सितम्बर २००६ को इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने भी गोरखपुर में अन्तररास्ट्रीय स्तर का शोध केन्द्र बनाए जाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, समय-परिस्थिति और लोगों का रहन-सहन , शोध के लिए सभी चीजों पर ध्यान देना होता है। सीधी सी बात है जहाँ बीमारी होगी शोध तो वहीँ हो पायेगा। जो शोध गोरखपुर में हो सकता है वो लखनऊ में हो ही नहीं सकता। चलिए सब कुछ छोड़ दीजिये, यदि लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोपरि है तो भी माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद के आदेश (२७ सितम्बर,२००६) की मंशा को सही रूप में लें तब भी सेण्टर गोरखपुर में ही होना चाहिए।

क्या होगा सेण्टर गोरखपुर में बन जाने से:

सुना करते थे कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं । यहाँ तो हालात और खराब हैं। लड़ने को लड़ भी रहे हैं और दुश्मन की पहचान ही नहीं हो पाई । फ़िर कैसे होगी फतह। सरकारी बयानों को सच माने तो पहले जेई फ़िर वीई और अब ऐईएस हो गई बीमारी। भले ही परमाडू करार से लेकर चाँद पर घर बनाने में हम सफल हो गये हैं किंतु ३१ साल की इस बीमारी के सही कारक को चिन्हित करने में आज की तारीख तक हम पूरी तरह से नाकाम हैं। इसीलिए उच्च न्यायलय के आदेशानुसार अंतररास्ट्रीय स्तर का एक शोध केन्द्र तत्काल गोरखपुर में बनाया जाना चाहिए। जिससे सही कारक वायरस की पहचान हो सके और जंग-ऐ-एन्सेफलाईटिस को एक अंजाम दिया जा सके। ऐसे तो हम मौतें ही गिनते रह जायेंगे।

गोरखपुर में सेण्टर ऑफ़ एक्सेलेंस फॉर जेई बनाये जाने की मांग को लेकर सांसदों से आवेदन किया जा रहा है कि वे इस मुद्दे को सदन में उठायें और अविलम्ब सेण्टर को गोरखपुर में स्थानांतरित कराएँ। जिन सांसदों को यह आवेदन किया जा रहा है उनमे योगी आदित्यनाथ, आर.पी.एन सिंह, जगदंबिका पाल, हर्षवेर्धन सिंह, कमल शामिल हैं। साथ ही जिन लोगों ने पूर्व में एन्सेफलाईटिस के प्रति संवेदना दिखाई है उनसे भी आवेदन किया जा रहा है जैसे राहुल गाँधी और राजबब्बर। २००६-२००८ में इन लोगों ने काफी संवेदना दिखाई थी।

एक बात और ! एन्सेफलाईटिस से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अकेले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में साल २००५ में इस बीमारी के ४७५२ मरीज़ आए जिनमे से ११३५ की मौत हो गई। २००६ में २०२९ आए ४३७ मर गये। २००७ में २७२९ आए ५४७ मर गये। २००८ में दो हज़ार आए ४५० मर गये। इस साल जनवरी से अब तक २५०९ मरीज़ आए जिनमे से ४८४ की मौत हो चुकी है। मरीजों का आना और मर जाना लगातार जारी है। कोई है जो इन्हें बचाएगा ?

(लेखक एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन अभियान के चीफ काम्पेनर और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ हैं )

एक शाम मासूमों के नाम

2009-11-23T05:30:00.000-08:00

32 साल से पूर्वांचल के मासूमों पर मौत बनकर बरस रही बीमारी एन्सेफ्लाईटिस के खिलाफ मुहिम अब कामयाब होने लगी है। सरकार ने जापानीज एन्सेफ्लाईटिस के टीके की दूसरी खुराक लगाने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों इस कार्यक्रम की घोषणा गोरखपुर के सीएम्ओ ने की। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कम्पेनेर डाक्टर आर.एन.सिंह टीके की दूसरी खुराक लगवाने की मांग कर रहे थे। डाक्टर सिंह के मुताबिक टीके की कम से कम दो खुराक ही कारगर होती है। ख़ुद टीका बनानने वाली कम्पनी ने भी टीके के रेपर पर इसकी कम से कम तीन खुराक लगवाने की ताकीद कर रखी है। लेकिन ना जाने क्यों सरकार इस टीके की एक खुराक को ही पर्याप्त मानकर चल रही थी। सरकार की इस अनदेखी के चलते पूर्वांचल में ऐसे बच्चे भी एन्सेफ्लाईटिस के शिकार होते रहे जिन्हें टीका लगाया जा चुका था। डाक्टर आर.एन.सिंह कहते हैं कि सरकार ने टीके की दो खुराक भी दिलवा दी होती तो इस तरह आधे-अधूरे नतीजे नहीं आते।
इस बीच बाल दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर में सूरजकुंड सरोवर पर सेकड़ों लोगों ने एन्सेफ्लाईटिस से इस साल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मरे बच्चों की याद में दीप जले। लोगों ने दीप से नीप (नेशनल एन्सेफ्लाईटिस एरेदिकेशन प्रोग्राम) लिखकर इसे लागू करने की मांग की। इस कार्यक्रम की अगुवाई एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन अभियान की संयोजक डाक्टर वीणा और श्रीमती स्नेह ने की। कार्यक्रम में संरछ्क के तौर पर मौजूद डाक्टर आर.एन.सिंह ने कहा कि इन दीपों की टिमटिमाती 'लो' ठीक उसी तरह है जैसे एन्सेफ्लाईटिस से बीमार बिस्तर पर पड़े किसी मासूम की सांसें जिंदगी और मौत के बीच अटकीं होती हैं। हमें इस 'लो' के बुझने से पहले सरकार को नीप लागू करने के लिए हर हाल में मजबूर करने की शपथ लेनी है ताकि मासूमों का जीवन टूटती सांसों का मोहताज़ न रहे।
छपाक संवाददाता, गोरखपुर, १३ नवम्बर २००९

अकेली ना रिपोर्टिंग पर जाया करो

2009-11-20T19:06:00.000-08:00

दिल्ली में ट्रेड फेअर की रिपोर्टिंग करने गई एनडीटीवी की रिपोर्टर अंजली को किसी मनचले ने छेड़ दिया। अब मनचला तो मनचला ठहरा उसे क्या पता कि अनजाने में वो जिससे टकरा रहा है वो कोई मामूली लड़की नहीं देश के प्रमुख टीवी चैनल की रिपोर्टर है। फ़िर क्या था इस मामले में जो होना था वही हुआ। अंजली ने मनचले का गिरेबान पकड़ा और जमकर दिए हाथ दो हाथ। अंजली ट्रेड फेअर में जाते वक्त सोच रही थी कि खबर क्या बनेगी। मनचले ने ख़ुद शामत मोल लेकर अंजली को एक ख़बर भी मुहैया करा दी। इस घटना के आधार पर एनडीटीवी ने सवाल उठाया कि ट्रेड फेअर और दिल्ली में लड़कियों की सुरछा के इंतजाम क्या हैं। ये ख़बर निश्चित रूप से उस नॉर्मल खबर से ज्यादा देखी गयी जो अंजली ट्रेड फेअर पर बनातीं। लेकिन इस हादसे के बाद एनडीटीवी में कुछ लोगों ने अंजली को सलाह भी दी है कि आगे से वो अकेली ना रिपोर्टिंग पर जाया करें।
छपाक रिपोर्टर, नई दिल्ली

ठाकरे कौन?

2009-11-20T06:05:00.000-08:00

शुक्रवार को मुंबई में आईबीएन-लोकमत के दफ्तर पर हमले के तुरंत बाद महारास्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चाह्वाद ने सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया तो लगा लंबे अरसे से नपुंसकों जैसा ब्यवहार कर रही महारास्ट्र सरकार की गैरत जाग गयी है। लेकिन थोड़ी ही देर में जाँच के लिए कमेटी बनाने की बात कहकर मुख्यमंत्री ने बता दिया की उनके पैजामे के नीचे कुछ नहीं है। बहरहाल काबिले तारीफ हैं लोकमत के वे पत्रकार जिन्होंने ठाकरे के सात गुंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। देखें कि सामना के संपादक संजय राउत सिर्फ़ अपने दफ्तर में बैठकर ठाकरे के शत्रुओं को सबक सिखाने का बयान देते रहते हैं या फ़िर अपने पालतुओं की जमानत कराने थाने तक भी पहुँचते हैं। आईबीएन ७ - लोकमत को इस हमले से कोई नुकसान होने के बजाय फायदा ही हुआ है। मंदबुद्धि ठाकरे को भला क्या पता कि ऐसे हमलों से अब झोपड़पट्टी वाले भी नहीं घबराते। मीडिया वालों को तो उलटे फायदा ही होता है। इस हफ्ते की टैम रिपोर्ट आने दीजिये। पता चल जायगा कि शुक्रवार की शाम आईबीएन-लोकमत की टीआरपी कितनी बढ़ी।
कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे के विधायकों ने विधानसभा में अबू आजमी से हाथापाई की थी। आजमी को भी इससे फायदा ही हुआ था। लेकिन सवाल उठता है कि महारास्ट्र की राजनीती में कभी गंभीरता से नहीं लिए गये चाचा-भतीजा अचानक पागल क्यों हो गये हैं। 'मातुश्री' नाम के एक मकान में जिन्द्गगी के आखिरी पड़ाव पर आराम से दिन गुजार रहे बाल ठाकरे को रिटायरमेंट के बाद फ़िर से काम पर लौटना पड़ा है। जाहिर है बाल ठाकरे को समझ आ गया है कि शिवसेना की दुकान बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपना, उनकी गलती थी। नालायक उद्धव ने दुकान को बंदी के कगार पर पहुँचा दिया है। शिवसेना जैसी पुरानी दुकान से अच्छी तो राज ठाकरे की नई दुकान एम्एनएस चल पड़ी है। बेचारे बाल ठाकरे को बुढौती में दुकान पर बैठना पड़ रहा है। बहुत छोटी उमर से कम-धंधे में लग गये बाल ठाकरे को शायद पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं मिला। उनका हिन्दी ज्ञान तो बिल्कुल ही सीमित है। इसीलिए हिन्दी की एक पुरानी कहावत 'पूत कपूत तो का धन संचय.........' उन्होंने नहीं। अन्यथा उद्धव के लिए अपना बुढ़ापा यों ख़राब नहीं करते।
कोई भी बता सकता है मराठी मानुस के नाम पर चल रही इस बकवास राजनीती में 'कुत्ता' प्रेमी राज ठाकरे (विधानसभा में अबू आजमी पर हमले वाले दिन राज ठाकरे की गोद में एक कुत्ता इठलाते देखा गया था) अपने चाचा बाल ठाकरे से काफी आगे निकल गये हैं। शुक्रवार को लोकमत के दफ्तर पर शिवसेना का ये हमला दरअसल 'बड़ा ठाकरे' कौन है यही साबित करने के लिए हुआ है। हाल में संपन्न हुए महारास्ट्र विधानसभा के चुनाव में करारी हार के बाद से ही बाल ठाकरे, राज ठाकरे को पछाड़ने लिए मचल रहे थे। दो दिन पहले ही बाल ठाकरे ने सचिन तेंदुलकर को मराठी से पहले ख़ुद को हिन्दुस्तानी कहने पर 'चाहेंट' लिया था। बाल ठाकरे ने जिस बात के लिए सचिन तेंदुलकर की निंदा की वो या तो जिन्ना मानसिकता का कोई ब्यक्ति ही कर सकता है या फ़िर कोई पागल।
ठाकरे के मुंह से निकलती ऐसी बकवास और उनके पालतुओं की ऐसी हरकत से साफ है महारास्ट्र की राजनीती में ठाकरे की कोई ओकात नहीं बची है। वोटर इनको पूछ नहीं रहा। चुनाव ये जीत नहीं पा रहे। अब ये तो सिर्फ़ सरकार की नपुंसकता है जो ये कभी सडकों पर ठेले-खोमचे-ऑटो वालों पर ताकत आजमाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन के घर के सामने बोतलें फेंकते हैं, कभी रेलवे भर्ती परीछा में गये बच्चों को पीटते हैं, कभी विधानसभा में अबू आजमी से लड़ते हैं तो कभी लोकमत के दफ्तर पर हमला करते हैं।
ये भी साफ है कि ठाकरे पर लगाम कसने के लिए जनता और मीडिया द्वारा सरकार को दी जा रही 'शक्ति जागरण' ओसधियों का कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है। दरअसल सरकार और कांग्रेस को फिलहाल शिखंडी बने रहने में ही फायदा नज़र आ रहा है। 'जिन्हें' रोजगार के लिए सरकार के बाल नोचने चाहिए, बाल और राज ठाकरे ने उन्हें रोजगार दे रखा है। साथ ही मीडिया का पूरा ध्यान बेमतलब चाचा-भतीजा पर लगा है। सरकार को उसकी नाकामियों और जनता के असल सवालों पर घेरने वाला कोई है ही नहीं।

चाचा नेहरू सा दिल चाहिए

2009-11-10T17:48:00.000-08:00

गोरखपुर में इस बार चाचा नेहरू का जन्मदिन एन्सेफ्लाईटिस से मारे गये बच्चों को श्रधान्जली दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ मरे की जगह 'मारे गये' शब्द का उल्लेख सोच समझ कर इसलिए किया है क्योंकि इन बच्चों को बचाया जा सकता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। केवल भारत के नहीं दुनिया भर के बच्चे उनके चहेते थे। आजादी के दो साल बाद टोकियो शहर के बच्चों ने चाचा नेहरू को चिठियाँ लिखकर भारतीय हाथी देखने की इच्छा जाहिर की। सितम्बर १९४९ में नेहरू जी ने उन्हें तोहफे के रूप में एक हाथी भेज दिया। उस हाथी का नाम 'इंदिरा' रखा गया था. २४ सितम्बर १९४९ को जब ये हाथी टोकियो के चिडियाघर पहुँची तो उसके स्वागत के लिए हजारों बच्चे मौजूद थे। बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। हाथी भेजने के बाद ३ दिसम्बर १९४९ को पंडित नेहरू ने जापानी बच्चों के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने जापान के बच्चों को भारत और दुनिया के बारे में वैसे ही बातें बताईं जैसी वे अक्सर अपनी प्यारी बेटी इंदिरा को बताया करते थे। जाहिर है पंडित नेहरू का दिल इतना बड़ा था कि उसमें दुनिया भर के बच्चे समां सकते थे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के नेहरू चिकित्सालय में लगी नेहरू जी की तस्वीर देखकर जाने क्यों ख्याल आता है कि काश! नेहरू जी होते तो यहाँ इन मासूमों को जान ना गंवानी पड़ती। १४ नवम्बर को नेहरू जी का जन्मदिन पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार गोरखपुर में इसे बच्चे बचाव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन अभियान की समन्वयक डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि बाल दिवस की पूर्व संध्या पर पवित्र सूरजकुंड सरोवर में इस साल एन्सेफ्लाईटिस से मरे हर बच्चे की याद में एक दीया जलाया जाएगा। चीफ कम्पेनर आर.एन.सिंह दीये की टिमटिमाहट को एन्सेफ्लाईटिस के बिस्तर पर पड़े बच्चों की डगमगाती जिन्दगी से जोड़ते हैं। डॉक्टर सिंह के मुताबिक इस दीपांजली के जरिये नेहरू जी की पवित्र आत्मा को पुकारा जाएगा। अब शायद वही अपने वारिसों की केन्द्र सरकार को बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढा सके।

श्रेष्ठिजनो का ड्रामा!

2009-11-10T08:25:00.000-08:00

महारास्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने हिन्दी में और बाबा सिद्दीकी ने अंग्रेजी में शपथ ली। फ़िर मराठी में शपथ नहीं लेने पर अकेले अबू आजमी क्यों पीटे गये। आजमी आख़िर क्यों गड़ रहे हैं राज ठाकरे की आंखों में। क्या राज का मकसद सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना है या फ़िर वे इसके आगे की कोई सोची-समझी रडनीति पर काम कर रहे हैं। बीच में से मांग फाड़कर बाल बनने वाले इस 'नौसिखिये' राज में आख़िर क्या है जो वो अपने घाघ चाचा पर भारी पड़ने लगा है। अबू आजमी की पिटाई की खबरों के साथ ९ नवम्बर की रात टेलीविजन पर गोद में कुत्ता लिए हुए राज की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। राज जिस तरह की राजनीती कर रहे हैं 'कुत्ता' उसका प्रतीक हो सकता है। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के तीन दिन पहले राज ने मीडिया के सामने बोला था कि किसी विधायक ने गैर मराठी भाषा में शपथ लेने की कोशिश की तो एम्.एन.एस के १३ विधायक उसे देख लेंगे। अबू आजमी ने भी इसका जबाब देते हुए हिन्दी में ही शपथ लेने का इरादा जता दिया। तभी से मीडिया वालों को पूरा भरोसा था की शपथ ग्रहण समारोह में कोई न कोई हंगामेदार ख़बर जरूर मिलेगी। आश्चर्ये नहीं होना चाहिए कि ९ नवम्बर को विधानसभा में अबू आजमी की पिटाई के बाद लोकतंत्र के हिलने जैसे भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मीडियाकर्मी पहले से जानते थे कि अबू आजमी पर राज का कहर बरपने वाला है। और जब मीडिया वाले जानते थे तो क्या महारास्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चाह्वाद इतने भोले हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। और तो और शायद अबू आजमी भी ये जानते थे कि विधानसभा में इस तरह की घटना हो सकती है। जाहिर है ९ नवम्बर २००९ को महारास्ट्र विधानसभा में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी सत्ता पछ से लेकर विपछ और मीडिया तक को पहले से थी। सवाल उठता है कि फ़िर सबने मिलकर ९ नवम्बर को सारे हिंदुस्तान को 'श्रेष्ठीजनों का ड्रामा' देखने पर मजबूर क्यों किया। हिंदुस्तान पहले भी महीनो तक राज ठाकरे की नौटंकी वाली गुंडागर्दी का नज़ारा देख चुका है। राजनीती के आसमान में इस 'अंगुल' भर के शख्स की आख़िर इतनी बड़ी हैसियत क्यों हो गई है कि वो सारे हिंदुस्तान का ध्यान खींचने की ताकत पा गया है। महारास्ट्र में सरकार, पुलिस, विपछ और मीडिया सब राज की राजनीती के शिकार बन गये हैं या फ़िर सब मिलकर राज-राज खेलने लगे हैं? आख़िर बाल ठाकरे के बाद कोई तो चाहिए जो महारास्ट्र की जनता का ध्यान जनता के असल सवालों पर ना रहने दे। ऐसा शख्स सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। यही राजनीती कर बाल ठाकरे उमर भर कामयाब रहे अब राज उनकी जगह ले रहे हैं। कभी छेत्र वाद तो कभी संप्रदायिकता बाल और राज ठाकरे की राजनीती में कोई अन्तर नहीं। इसी तरह राज ठाकरे को लेकर मीडिया और ब्यवस्था का रवैया भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कभी बाल ठाकरे को लेकर था। जाहिर है कभी बाल ठाकरे महारास्ट्र की राजनीती में अपरिहार्ये थे, आज राज ठाकरे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बाकि पार्टियाँ भी अपनी-अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। जैसे ९ नवम्बर को अबू आजमी ने अपनी भूमिका तलाशी। तय है...... महारास्ट्र में राज, राजनेताओं और मीडिया की नौटंकी अभी जारी रहेगी।

मधु कोडा ने नया क्या किया

2009-11-06T21:38:00.000-08:00

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा पर चार हज़ार करोड के घोटाले का आरोप लगा है। सीबीआई जाँच शुरू होते ही जैसा की हर बड़े आदमी के साथ होता है मधु की तबियत भी बिगड़ गई है। टेलीविजन के परदे पर मधु को स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल ले जाते देखना और उनके पिता को गुस्से के साथ बिलखता देखना किसी को अच्छा नही लग सकता। लेकिन भारत में सार्वजनिक जीवन का वरण कर लोकहित की शपथ लेने वालों की ऐसी तस्वीरें अक्सर दिख जाती हैं। नरसिम्हा राव, सुखराम, सीबू सोरेन, लालू यादव, मायावती जैसों की एक लम्बी फेहरिस्त है। ऐसे नेताओं ने बार-बार हमारी नज़रो के सामने अपना असली चेहरा उजागर किया है। हमसे इनके बारे में कुछ भी छुपा नहीं है। बहन जी तो साफ-साफ बताती भी हैं कि उनका जन्मदिन कई सालों से पार्टी के लिए सहयोग दिवस के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बहन जी का तर्क है कि उनकी पार्टी गरीबों के चंदे से चलती है जबकि बाकी पार्टियाँ उद्द्योगपतियों से पैसा लेती हैं। अब बहन जी की पार्टी उद्द्योगपतियों से पैसा लेती है या नहीं ये तो जाँच का विषय है लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं की भारत के ज्यादातर राजनीतिक दल बडे-बडे उद्दोगपतियों से करोड़ों में चंदा लेते रहे हैं। जाहिर है इस चंदे के बदले ये उद्दोगपति भी सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दलों से अपना मुनाफा जरूर वसूलते होंगे। अगर ये सच है तो फ़िर सोच लीजीये भारत में भ्रस्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। हाल में उच्चतम न्यायलय के जस्टिस काटजू ने कहा की भारत में भ्रस्टाचार की समस्या का कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री रहते इन्द्र कुमार गुजराल ब्यवस्था से इतने नाराज़ हुए कि एकबारगी धरने पर बैठने जा रहे थे। भारत में ब्यवस्था के बिगड़ने और भ्रस्टाचार के इतने बडे सबूत मिल चुके हैं की अब इस बारे में कुछ कहना-सुनना बाकी नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भ्रस्टाचार हमारे लिए कोई मुद्दा है। क्या हम पर इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि हमारे नेता और अधिकारी मिल कर हमें लूटने लगे हैं। प्रथम विश्व युद्घ के बाद जर्मनी की खस्ता हालत के अलावा भ्रस्टाचार एक बड़ा मुद्दा था जिसने हिटलर को जन्म दिया। हिटलर की हम चाहे जितनी आलोचना करें और उस कत्लेआम के लिए करनी भी चाहिए लेकिन सच ये है कि हिटलर ने ही उस दौर में जर्मनी को तबाही से उबारकर एक मजबूत अर्थब्यवस्था दी थी। भारत में अभी वैसे हालात नहीं लेकिन बढती महंगाई, मंदी और गरीबी के चलते हालात बेहतर भी नहीं कहे जा सकते। आज-नहीं तो कल हमें इस बारे में सोचना ही होगा। हम नहीं सोचेंगे तो कोई हिटलर हमें सोच्वायेगा। बेहतर होगा अगर हम ख़ुद ही इन मुद्दों पर सोचना शुरू करें और वोट देते वक्त इन्हें याद रखें। ताकि मधु कोडा जैसे तस्वीरें भारत में आम ना रहें।

कमी खलेगी प्रभाष जी की

2009-11-06T06:50:00.001-08:00

पत्रकारिता की दुनिया में प्रभाष जोशी का नाम लंबे अरसे से बडे सम्मान से लिया जाता रहा है। जब भी इस छेत्र में कुछ नये सवाल उठ खड़े हुए प्रभाष जी ने बड़ी उदारता से नई पीढी को उनका उत्तर तलाशने में मदद की। प्रभाष जी के बारे में लिखने को बहुत कुछ है लेकिन आज इस मौके पर नही.......अभी तो बस इतना ही कि हम बेहद गमजदा हैं.

पहले एक दीया इनके लिए रौशन कर दूँ

2009-11-02T00:07:00.000-08:00

छपाक के एक पाठक ने 'क्या सरकार झूठ बोलती है' शीर्षक वाली खबर पर प्रतिक्रिया में लिखा है कि छपाक पर एन्सेफ्लाईटिस के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। निसंदेह....छपाक पर अभी तक सबसे ज्यादा सामग्री एन्सेफ्लाईटिस से सम्बंधित ही रही है। मैं मानता हूँ कि जब हमने छपाक के जरिये ठहरे हुए पानी को सड़ने से बचाने का बीडा उठाया है तो सिर्फ़ एन्सेफलाईटिस नहीं अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी हस्तछेप करना होगा। लिहाजा उस पाठक की बात को सर आंखों पर रखते हुए मैं वायदा करता हूँ कि छपाक का दायरा बहुत जल्द बढाया जाएगा।
लेकिन पूरी बिनम्रता के साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि छपाक पूर्वांचल के हजारों बच्चों और बड़ों की मौत का सबब बनने वाली बीमारी एन्सेफ्लाईटिस को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। छपाक इस बीमारी के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। छपाक के जरिये एन्सेफ्लाईटिस विरोधियों की गोलबंदी जारी रहेगी।
इस बीमारी को मामूली मत समझिये। पूरे ३२ बरस हो गये। पहले तो इसका एक चरित्र था, एक सीजन था। अब ना कोई चरित्र है ना कोई सीजन। बारहों मॉस कहर बरपाती रहती है। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है की ३२ बरस में २८ बरस, समाज के किसी विशिष्ट वर्ग (मीडिया सहित ) ने उस ढंग से लग कर कुछ क्यों नहीं किया कि सरकार के बंद कानों तक बात सिर्फ़ पहुंचे नहीं बल्कि सरकार अगर तुंरत कुछ ना करे तो इतना शोर मचे कि उसके कान के परदे ही फटने लगें। तब देखते कि सरकार पूरी तरह बहरी होना पसंद करती है या फ़िर लोगों को बचाने के लिए आगे आती है। ताज्जुब है कि एन्सेफ्लाईटिस के आने के २८ बरस तक तो पूर्वांचल में किसी ने 'चूँ' तक नहीं की। सन १९७८ में जब पहली बार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इसके मरीज़ आए तो लोगों ने इसे 'नौकी बीमारी' का नाम दे दिया जो गाँव-देहात में आज तक बदस्तूर कायम है। याद कीजिये....ये वही दौर था जब गोरखपुर, अपराध के अन्तरराष्ट्रिय मानचित्र पर शोहरत पा रहा था। इसी दौर में पूर्वांचल के रणबांकुरे छत्रिय-ब्रह्मण जातीय संवेदना में ओत-प्रोत हो गैंगवार को परवान चढा रहे थे। आज उस गैंगवार की कोख से उपजे कई बाहुबली 'माननीय' जनप्रतिनिधि बनकर विधायिका की शोभा बढा रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीत और समाज पर इनकी गहरी छाप है। पूर्वांचल के चुनावों में जातीय और धार्मिक समीकरणों की महत्ता कोई भी विश्लेषक बता देगा। लेकिन इन दोनों समीकरणों की राजनीती करने वालों ने पिछले ३२ बरस में कभी भी एन्सेफ्लाईटिस से तिल-तिल कर मरते हजारों बच्चों और उनके गरीब-बदनसीब माँ-बाप का दर्द बाँटने की कोशिश कभी नहीं की। बात-बात पर खून बहाने वाले नेता भला खून चूसने वाले मच्छरों के खिलाफ होते भी तो कैसे। बल्कि इन दोनों खूनचूसवों के बीच ३२ सालों से एक प्रकार की दुरभिसंधि जैसी है। ना मच्छर इन्हें काटते हैं और ना ये मच्छरों को ख़त्म करने के लिए कुछ करते हैं।
अब बात मीडिया की। गौर करें तो २००५ में एन्सेफ्लाईटिस के महामारी की शक्ल लेने से पहले तक मीडिया की रिपोर्टिंग ज्यादातर रश्मी रही। २००५ में मीडिया ने गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली तक पहली बार अपनी ताकत का ठीक से एहसास कराया। इसका नतीजा भी निकला। तत्कालीन राज्यपाल टी.वी.राजेश्वर से लेकर राहुल गाँधी तक गोरखपुर पहुंचे। तब एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर आर.एन.सिंह और उनके चिकित्सक कुनबे ने जोर-शोर से मांग उठाई। डॉक्टर के.पी.कुशवाहा और ऐ.के.राठी मुखर हुए। मीडिया के दबाव ने सरकार को चीन से टीकों का आयात करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह पूर्वांचल में २८ सालों से मौत फैला रही बीमारी से निपटने की कोशिश पहली बार शुरू हुई। उसी समय एन्सेफ्लाईटिस से मरने और विकलांग होने वालों के लिए मुआवजे, सूअरबाड़ों को आबादी से दूर ले जाने और मच्छरों को मिटाने के लिए एरिअल फोगिंग की बात भी जोर-शोर से उठी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आर.एन.सिंह ने राहुल गाँधी को एरिअल फोगिंग का महत्व समझाया। उन्होंने बताया-अगर एरिअल फोगिंग हो जाए तो बीमारी का प्रकोप तुंरत कम हो जाएगा। डॉक्टर सिंह की बात राहुल गाँधी की समझ में आई। उन्होंने लौटकर तुंरत हेलीकॉप्टर भेजा लेकिन 'कहीं उत्तर प्रदेश में राहुल की राजनीती चटक ना जाए' इस आशंका में घुली जा रही तत्कालिन मुलायम सरकार ने उक्त हेलीकॉप्टर को रायबरेली से उड़ने नहीं दिया। ठीक इसी तरह की सोच से पीड़ित मायावती सरकार ने भी सत्ता में आते ही मुलायम राज में शुरू किए गये मुआवजे को बंद कर दिया है।
जाहिर है, ३२ बरस से एन्सेफ्लाईटिस के तांडव को ख़त्म करने के बजाये यूपी की सियासी पार्टियाँ गन्दी सियासत का खेल खेल रही हैं। पूर्वांचल की भोली-भली शांतिप्रिय गरीब जनता को भेंड-बकरी समझ रखा है सियासी पार्टियों ने। हद दर्जे की संवेदनहीनता से ग्रसित हमारे नेताओं को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के वार्ड नम्बर ६० में एक-एक बिस्तर पर पिछले ३२ सालों में मर चुके सवा-सवा- सौ बच्चों की लाश दिखाई नहीं पड़ती। उन्हें तो आज भी वहां एक-एक बिस्तर पर दो-दो, तीन-तीन बीमार बच्चे और उनके माँ-बाप की परेशानी से कोई वास्ता नहीं। ना कोई शर्म है, ना कोई समझ! ..... और जागरूकता का आलम ये है- आज भी जनता वोट देते वक्त अपने बच्चों की मौत का हिसाब मांगने के बजाये साड़ी-शराब पाकर खुश होती है।
ऐसे हालत में एक पत्रकार होने के नाते अगर एन्सेफ्लाईटिस पर ठीक से नहीं लिखूंगा तो क्या माँ सरस्वती मुझसे प्रसन्न रहेंगी। कोई भी व्यक्ति देश-काल की परिस्थितियों से मुहं नहीं छिपा सकता। महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने साम्प्रदायिकता से लड़ते-लड़ते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो क्या हम आज हमारे छेत्र की ज्वलंत समस्या एन्सेफ्लाईटिस के खिलाफ अपनी कलम भी नहीं चलाएंगे। बल्कि मैं तो समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूँ की एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जरूर करें। जो कवि-कहानीकार हैं वे एन्सेफ्लाईटिस से उजाड़ दुनिया में अपनी कविताओं- कहानियों के पात्र ढूँढें। वकील सरकारी चुप्पी के खिलाफ अदालतों में जाएँ। डॉक्टर समर्पित होकर एन्सेफ्लाईटिस पीडितों का मुफ्त इलाज करें। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आर.एन.सिंह की तरह कुछ गांव चुनकर वहां एन्सेफलाईटिस उन्मूलन के पॉँच सूत्रों को लागू कराएँ। धनवान एन्सेफलाईटिस उन्मूलन के काम में धन से सहयोग करें। नौजवान उन नीप ग्रामो में अपना श्रम दें जहाँ एन्सेफ्लाईटिस ख़त्म करने के प्रयासों को अमली जमा पहनाया जा रहा है। बाहुबली 'माननीय विधायिकाओं में पुरजोर ढंग से एन्सेफलाईटिस उन्मूलन की मांग उठायें। पंडित और मौलवी एन्सेफ्लाईटिस से मुक्ति के लिए इश्वर की प्रार्थना करें। विद्यार्थी गांव-गांव में लोगों को एन्सेफ्लाईटिस से बचने के उपाय बताएं। .......और जो कुछ नहीं कर सकते वे कम से कम अपनी आँखें नम किए उन बच्चों को उठाने में मदद करें जिन्हें बीमार हालत में अस्पताल या फ़िर मौत के बाद शमशान ले जाते वक्त बदनसीब माँ-बाप के कंधे जबाब दे देते हैं।

तो क्या सरकार झूठ बोलती है?

2009-10-31T02:53:00.000-07:00

२३ जुलाई २००९ को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री अनंत मिश्रा एक अन्य मंत्री लालजी वर्मा और प्रमुख सचिव हरभजन सिंह के साथ गोरखपुर पहुंचे। वहां मीडिया के सवालों का जबाब देते हुए इन मंत्रियों ने सीना चौड़ा करके बड़े शान से कहा था कि सरकार की कोशिशों के चलते उत्तर प्रदेश से जापानी एन्सेफ्लाईटिस का सफाया हो गया है। लेकिन अब बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से आई एक रिपोर्ट ने इन मंत्रियों को झूठा साबित कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल अभी तक आए एन्सेफ्लाईटिस के २२७० मरीजों में से २८७ में जापानी एन्सेफलाईटिस की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज में अब तक ४१६ बच्चे जापानी और एक्यूट एन्सेफ्लाईटिस के चलते जान गवां चुके हैं।

एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कम्पेनर डॉक्टर आर.एन.सिंह ने इस पूरे मामले को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक सरकार ने अगर टीकाकरण में ईमानदारी बरती होती तो वाकई अभी तक जापानी एन्सेफलाईटिस का नामोनिशान मिट चुका होता। डॉक्टर सिंह शुरू से कहते आए हैं कि जापानी एन्सेफ्लाईटिस के टीके की कम से कम दो खुराक दी जाए तभी इसका सार्थक नतीजा मिल पायेगा। डॉक्टर सिंह आश्चर्य जताते हुए कहते हैं कि बार-बार चेताने के बावजूद सरकार ने टीकों की सिर्फ़ एक खुराक लगवाई। नतीजतन इतनी मुश्किल से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान अपना मकसद पूरा नही कर सका। डॉक्टर सिंह के मुताबिक सरकार को तत्काल एन्सेफ्लाईटिस को नोटीफाईबल बीमारी घोषित करके एरिअल फोगिंग और सूअरबाड़ों को आबादी से दूर करने जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहियें। इससे निश्चित ही जापानी एन्सेफ्लाईटिस पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक एस.ऐ १४-१४- २ नामक इस टीके की दूसरी खुराक न लगे तो पहली खुराक की प्रतिरोधक छमता सिर्फ़ ३३ फीसदी रह जाती है।

वैसे पूर्वांचल में एन्सेफलाईटिस के उन्मूलन को लेकर राज्य सरकार का रवैया पहले भी बेहद अफसोसजनक रहा है। सत्ता में आते ही माया सरकार ने एन्सेफ्लाईटिस से मरने वालों के परिज़नों के लिए २५ हज़ार और विकलांग होने वालों के लिए ५० हज़ार रुपयों के मुआवजे पर रोक लगा दी। ये मुआवजा पिछली मुलायम सरकार ने शुरू किया था। पिछली सरकार के निर्देशों और योजनाओं को ग़लत ठहराने के होड़ में माया सरकार को एन्सेफलाईटिस से प्रभावित गरीबोंकी स्थिति का जरा भी एहसास नहीं रहा। हर साल की तरह इस साल भी एन्सेफ्लाईटिस ने गोरखपुर और आसपास के जिलों में मौत बरपा रखी है लेकिन मुख्यमंत्री मायावती ने आज तक इस महत्वपूर्ण विषय पर एक शब्द नहीं बोला। डॉक्टर सिंह के मुताबिक समझ नहीं आता कि सूबे की मुख्यमंत्री इतने बड़े मुद्दे पर खामोशी कैसे अख्तियार कर सकती हैं। डॉक्टर सिंह ने गरीबों-दलितों के बीच घूमकर मिशन २०१२ कामयाब बनाने का मंसूबा संजोये राहुल गाँधी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक राहुल गाँधी और केन्द्र सरकार ने २००५ की महामारी के तुंरत बाद तो संवेदनशीलता दिखाई लेकिन लंबे समय से चुप्पी साधे बैठे हैं। केन्द्र सरकार अगर संवेदनशील होती तो एन्सेफ्लाईटिस के समूल नाश के लिए तत्काल एक रास्ट्रीय कार्यक्रम 'नीप' या किसी और नाम से लागू कर देती। डॉक्टर सिंह बारी-बारी सपा-भाजपा-बसपा और कांग्रेस सबकी पोल खोलते हैं। उनके शब्दों में,'साफ हो चुका कि किसी पार्टी या सरकार के असली एजेंडे में गरीब बच्चे और एन्सेफ्लाईटिस उन्मूलन नहीं है। इसलिए अब हम 'इस देश के वासी' ख़ुद एन्सेफलाईटिस उन्मूलन का बीडा उठा रहे हैं।' डॉक्टर सिंह ने गोरखपुर मंडल के तीन जिलों के तीन गावों को चुन कर वहां नीप के सभी सूत्रों को लागू करने का एलान किया है। इन गावों को नीप ग्राम का नाम दिया गया है। कुशीनगर और गोरखपुर की सीमा पर स्थित गांव होलिया सबसे पहले चिन्हित किया गया है।

सबसे बड़ा संपादक

2009-10-04T01:41:00.000-07:00

सन २००५ की बात है. गोरखपुर में एन्सेफ्लाएटिस महामारी की शक्ल ले चुकी थी. मैं उन दिनों ईटीवी में सीनिअर रिपोर्टर और गोरखपुर डीविजनल सेण्टर का इंचार्ज था. खबरनवीस होने के नाते एन्सेफ्लाएटिस को कवर करने के लिए मैं अपने कैमरामैन अखिलेश पाण्डेय के साथ लगभग रोज़ मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर ६० में जाया करता था. यों तो ये वार्ड बच्चों का है लेकिन जब एन्सेफ्लाएटिस मरीजों की तादात बढती है तो इसे एन्सेफ्लाएटिस वार्ड का नाम दे दिया जाता है. आजकल चूँकि पूरे साल एन्सेफलाएटिस के मरीज़ आते रहते हैं और जाहिर है इनमे से ज्यादातर बच्चे होते हैं इसलिए बच्चों के इस वार्ड को स्थाई तौर पर एन्सेफ्लाएटिस वार्ड का नाम दे दिया गया है.
इस वार्ड की तस्वीरें आज भी बिलकुल वैसी ही हैं जैसी तब थीं. एक-एक बिस्तर पर दो-दो, तीन-तीन बच्चे. आक्सीजन मास्क से ढंका उनका चेहरा. नसों में ढेरों सुइयां. उखड्ती सांसें, कराहती सिसकियाँ. वे अपनी टूटती आवाजों में बामुश्किल, 'पापा.....वो......पापा......अम्मा......वो अम्मा.....बुदबुदाते हैं. मानो कह रहे हों कि 'ऐ पापा.....क्या तुम हमें इन सुइयों से भी नहीं बचा सकते?' 'अम्मा.....तुम्हारी छाती से लगकर अभी तो हमने दुनिया में जीने की पहली कोशिश ही की थी. क्या इतनी जल्दी तुम्हारा आँचल छूट जायेगा! क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकती......माँ! अस्पताल के इस बिस्तर पर तुम कैसे छोड़ जाओगी मुझे? वापस जाते वक्त...... मेरा निर्जीव शरीर, क्या समा पायेगा तुम्हारे आँचल में...... पापा! जिनकी उँगलियाँ पकड़कर मुझे चलना सीखना था.... क्या उनसे मेरी लाश उठाई जायेगी?'

उन मासूमों की आँखों में मुझे ऐसे ही ना जाने कितने सवाल नज़र आते थे. उन दिनों शायद ही कोई ऐसा दिन गुज़रा जब मैं और अखिलेश बिना अपनी आँखें नम किये वापस लौट पाए. तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जयवीर सिंह के दौरे के वक्त, अपनी गोद में १२ साल के बच्चे की लाश उठाये सीढियों से उतरते उस पिता का चेहरा, मुझे नहीं लगता कि रोज़ जाने

कितने चेहरे अपने कैमरे मैं कैद करने वाला अखिलेश भी भूल पाया होगा. उसकी चीखें आज भी याद आते ही मेरे कानों में गूंजने लगती हैं. मुझे याद है जयवीर सिंह के सामने  वो सीढियों पर लाश लिए बैठ गया था. उसके रुदन ने थोडी देर के लिए मंत्री और उनके पूरे अमले को वहीं ठिठक जाने पर मजबूर कर दिया था. फिर सब आगे बढ़ गये. उस अभागे पिता से मैंने पूछा 'तुम कहाँ के हो'.....पिता ने रोते हुए जबाब दिया 'पीपीगंज.....मिटटी ले जाने के लिए पैसा नहीं है.' बिना कोशिश किये, मेरा हाथ अपनी जेब टटोलने लगा. मैंने अखिलेश से कैमरा आफ करने को कहा. जेब में सौ का एक नोट था जिसे उसके हवाले करके मैं आगे बढने लगा तो अचानक उसने पैर पकड़ लिए. मुझे उसकी आखों में बेटे के गम के साथ भयानक बेबसी के भावः भी नज़र आये. उस साल मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर ६० को एक से बढ़कर एक हस्तियों के दीदार हुए. तत्कालीन राज्यपाल टी.वी.राजेस्वर, युवराज राहुल गाँधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, सलमान खुर्शीद और जाने कौन-कौन.
इन्हीं हस्तियों में से तत्कालीन मुख्य सचिव नीरा यादव भी थीं. मेडिकल कॉलेज में उनका आना मुझे दो कारणों से भली-भांति याद है. हुआ यूँ कि नीरा यादव के आने से काफी पहले पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एक अलग वार्ड में छिपा दिया था. डर था कि कहीं श्रीमती यादव के सामने किसी बच्चे की मौत ना हो जाए. परिजनों को बाहर कर दिया गया था. कैमरों को मोटी-मोटी रस्सियों के उस पार और पत्रकारों को वार्ड के एक कोने में समेट कर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी. नीरा यादव आईं. चेहरे पर संवेदना लाने की कोशिश करते हुए आगे बढीं. वार्ड में खासतौर से समझा-बुझाकर रोके गये साफ-सुथरे परिजनों और कुलीन डॉक्टरों से ना सुन सकने जितनी धीमी आवाज़ में बातें करती हुईं वे आगे बढ़ रही थीं. कैमरे धड़ाधड़ फ्लैश चमका रहे थे. पत्रकार भी उचक-उचक कर अपनी जिज्ञासा मिटा रहे थे. सब कुछ ठीक-ठाक ही था. इलेक्ट्रोनिक चैनल वालों की बाईट भी हो चुकी थी. कोई बखेडा ना खडा होने के चलते राहत महसूस कर रहे अधिकारी अब नीरा को विदा करने की तैयार में थे कि तभी उनका बना-बनाया खेल बिगड़ने लगा. छुपाकर रखे गये बगल के वार्ड में एक बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गयी. इधर डॉक्टर बच्ची के सीने को पम्प कर रहे थे उधर उसके माँ-बाप का रो-रोकर बुरा हाल था. बच्ची की हर टूटती साँस के साथ उनका रोना बढता जा रहा था. अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी बच्ची नहीं बचेगी. इस एहसास ने उनके रुदन को चीखों में बदल दिया. लेकिन इससे पहले कि ये चीखें  नीरा यादव के कानो तक पहुँचती प्रशासन के हिमायती हाथों ने हलक में ही उन्हें रोक दिया. बिस्तर पर जिनकी बच्ची मर रही थी बगल में उन माँ-बाप के मुंह को कस कर दबाये अधिकारी उन्हें धमकाए जा रहे थे. अधिकारियों के इस पाप को मेरे कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद किया और हमने ईटीवी पर उसे दिखाया भी.
लेकिन उस वक्त मन में इसे खबर के रूप में दिखाने से ज्यादा ईश्वर में अपनी अटूट आस्था के खिलाफ एक विचार पनप रहा था. आखिर इस वार्ड में हर रोज़ मरते छोटे-छोटे मासूम बच्चों ने क्या पाप किया है, जिसकी सजा में ईश्वर इन्हें मौत बाँट रहा है? मैंने यही सवाल अपने पास खड़े हिंदुस्तान गोरखपुर के इंचार्ज और सीनिअर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन शाही से किया? मेरे सवाल के जबाब में शाहीजी ने जो उत्तर दिया वो सही था या गलत, ये तो मैं तय नहीं कर पाया लेकिन आज तक मुझे उससे बेहतर संतावना नही सूझी. शाहीजी ने कहा,'' जैसे तुम कोई स्क्रिप्ट फाइनल करने से पहले जाने कितने शब्द लिखते और मिटा देते हो शायद ईश्वर भी ऐसा ही करता हो. आखिर इस संसार का सबसे बड़ा संपादक तो वही है ना!"
              Rahul_Gandhi_With_Patient_of_encephlaitis

आठ सौ में से सिर्फ सौ करोड खर्च करो, सूबे में मिट जायेगा एन्सेफलाएटिस: डॉक्टर आर.एन.सिंह

2009-10-04T01:28:00.000-07:00

भ्रस्टाचार की शिकायतों के चलते काफी हील-हुज्ज़त हुई. लेकिन आखिरकार केन्द्र सरकार ने विश्र्वबैंक की वित्तीय मदद से प्रस्तावित यूपी हेल्थ सिस्टम डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट (यूपीएचएसडीपी)के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। करीब 800 करोड़ रुपये लागत के इस प्रोजेक्ट पर विश्र्वबैंक पहले ही सैद्धान्तिक सहमति जता चुका है। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। केन्द्र सरकार की हरी झंडी के साथ ही प्रोजेक्ट की राह पूरी तरह प्रशस्त हो गई। अब जल्द ही विश्र्वबैंक के साथ इसके प्रारूप पर बातचीत शुरू होगी. सैद्धान्तिक तौर पर तय किया जा चुका है कि यूपीएचएसडीपी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सिर्फ वही क्षेत्र शामिल किये जाएंगे, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन द्वारा आच्छादित नहीं हैं। लिहाज़ा एन्सेफलाएटिस उन्मूलन अभियान के चीफ काम्पेनर डॉक्टर ने मांग की है कि राज्य सरकार इस धनराशि में से सौ करोड रुपये खर्च करके एन्सेफलाएटिस उन्मूलन का प्रादेशिक कार्यक्रम 'रीप' लागू करा दे.
डॉक्टर सिंह के मुताबिक रीप कुछ और नहीं बल्कि नीप का ही प्रादेशिक स्वरुप होगा. उनके मुताबिक महज़ सौ करोड रुपयों में टीकाकरण, एरिअल फोग्गिंग, सूअरबाड़ों का नियंत्रण इत्यादि नीप में शामिल सभी प्रमुख बिन्दुओं का अनुपालन कर 'जापानी एन्सेफ्लाएटिस ' पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है. यही नहीं 'कोक्सेकी' से होने एक्यूट एन्सफ्लाएटिस पर भी सूर्य की विकरित किरणों द्वारा पेयजल को शुद्ध कर काबू पाया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि पिछले साल गोरखपुर पहुंची सी.डी.सी की टीम के सामने भी डॉक्टर सिंह पेयजल शुद्ध करने के अपने फार्मूले का प्रदर्शन कर चुके हैं. सी.डी.सी टीम में शामिल डॉक्टरों का रुख इस फार्मूले को लेकर काफी उत्साहित करने वाला था. उनके मुताबिक भारत जैसे विकासशील देश में ये फार्मूला गरीब तबकों की शुद्ध पेयजल तक पहुँच को आसान बना सकता. जो काम आज़ादी के ६२ वर्षों तक सरकारें नहीं कर पायीं वो सूर्य की किरणों के सही इस्तेमाल से हो सकता है. इसी कांसेप्ट पर मेलबर्न की एक यूनिवरसिटी में में शोध भी चल रहा है. डॉक्टर सिंह के मुताबिक कोई तकनीक विदेश से चल कर आये इससे पहले हमारी सरकार को ये देसी फार्मूला गाँव-गाँव तक लोकप्रिय बना देना चाहिए.
बहरहाल, बात करते हैं विश्व बैंक की उस सहायता की जिसके तहत राज्य सरकार को आठ सौ करोड रुपये मिलने हैं. अबकी इस योजना में नीतिगत सुधारों पर खासा जोर दिये जाने की सम्भावना है। प्रोजेक्ट की तैयारी से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक दूसरे चरण में नर्सिग व पैरा मेडिकल मानव संसाधन विकास, आयुष प्रशिक्षण, प्रोग्राम मैनेजमेण्ट प्रशिक्षण, मानकों के अनुरूप अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का विकास, उपार्जन प्रणाली में सुधार तथा एक डेटा रिसोर्स सेन्टर जैसे क्षेत्र शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट के संचालन में जहां सम्भव होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि यूपीएचएसडीपी का 478.08 करोड़ रुपये (109.65 मिलियन यूएस डालर) लागत का पहला चरण जुलाई, 2000 में 28 चुनिन्दा जिलों में शुरू हुआ था, लेकिन निर्धारित अवधि दिसम्बर, 05 तक पूरी धनराशि व्यय न हो पाने के कारण प्रोजेक्ट को दिसम्बर, 08 तक खींचा गया। राज्य सरकार जनवरी, 09 में प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू करना चाहती थी। इसके लिए 800 करोड़ रुपये लागत का प्रस्ताव विश्र्वबैंक के सामने पेश भी किया जा चुका था किन्तु इसी बीच केन्द्र व राज्य सरकार की कार्यशैली से नाखुश विश्र्वबैंक ने प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मंजूरी देने से मना कर दिया था। बहरहाल, प्रदेश शासन के अधिकारियों ने हथियार नहीं डाले। उनके प्रयास से गत जनवरी में दिल्ली में केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार को कई नयी शर्तो व बन्दिशों के साथ नया प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। अन्तत: अधिकारियों की कवायद रंग लायी और अब केन्द्र सरकार की मंजूरी मिल जाने के बाद अगले वर्ष पूर्वा‌र्द्ध में ही प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू हो जाने की उम्मीद नजर आने लगी है।

छपाक की चिंता फिलहाल टली

2009-10-04T00:14:00.000-07:00

छपाक ने दो दिन पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रुपयों की कमी के चलते इन्सेफेलाइटिस पीडितों के इलाज में आ रही दिक्कतों का खुलासा किया था. छपाक ने बताया था कि अगर हालत नहीं सुधरी तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है. इस मुद्दे को इन्सेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कम्पेनर डॉक्टर आर.एन.सिंह ने भी जोर-शोर से उठाया था. उन्होंने सरकार को आग से ना खेलने की चेतावनी देते हुए अपने आन्दोलन को इलाज़ के स्तर तक ले जाने का ऐलान किया था. उल्लेखनीय है की अभी तक इन्सेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान के लोग इलाज़ के स्तर पर सरकार की भूमिका से संतुष्ट रहे हैं. उनकी मांग इन्सेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए समग्र योजना 'रास्ट्रीय इन्सेफेलाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम-नीप' लागू करने की है. लेकिन अब उनका गुस्सा इलाज़ के मुद्दे पर भी साफ नज़र आने लगा है. डॉक्टर सिंह के शब्दों में,' नीप लागू करने या करवाने में नाकाम राज्य और केंद्र की सरकारें अब इलाज़ के स्तर पर भी नाकाम साबित होने लगी हैं. सरकार चलाने वाले शायद भूल गये हैं कि जनता ही है जो सरकारों को जनती है. सरकार ने लोगों की आँखों में सिर्फ आंसू दिए हैं. कहीं ऐसा ना हो की ये सरकारें जनता के इन्हीं आंसुओं में बह और ढह जाएँ.' स्थानीय मीडिया ने भी इस खबर को संजीदगी से उठाया. नतीजा ये हुआ कि शासन ने दवाओं के लिये ना सिर्फ पचास लाख रुपयों की मंजूरी दे दी है बल्कि दो करोड़ रुपये और देने का मन बनाया है. शासन

इस कार्यवाही के चलते मेडिकल कालेज में भर्ती इन्सेफेलाइटिस मरीजों के लिये दवाओं का संकट फिलहाल टल गया है। इन्सेफेलाइटिस के ढाई सौ से अधिक मरीजों के लिये दवाओं का बजट खत्म होने से परेशान कालेज के प्रधानाचार्य डा. राकेश सक्सेना इसके लिये बुधवार को लखनऊ पहुंचे थे। डा. सक्सेना अपने साथ दवाओं के बजट के लिये दो प्रस्ताव ले गये थे जिसमें एक दो करोड़ का था जबकि दूसरा पचास लाख का था। प्रधानाचार्य डा. सक्सेना के अनुसार शासन ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए फिलहाल पचास लाख रुपये की मंजूरी दे दी है और इसको जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि दो करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी जल्द ही मंजूर हो जायेगा और यह धनराशि मिल जायेगी।
मेडिकल कालेज में भर्ती इन्सेफेलाइटिस के ढाई सौ तथा अन्य मरीजों पर होने वाले खर्च को देखते हुए अब दवाओं का बजट काफी कम बचा है। अप्रैल 2008 में शासन ने मेडिकल कालेज को दवाओं के मद में दो करोड़ रुपये दिये थे। लेकिन अगस्त महीने से कालेज के इन्सेफेलाइटिस समेत अन्य मरीजों की भीड़ बढ़ने से दवाओं, रसायनों व आक्सीजन इत्यादि पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया था। पिछले एक हफ्ते से इन्सेफेलाइटिस के मरीजों की तादाद बढ़ने से यह सिर्फ इन्सेफेलाइटिस मरीजों पर रोजाना दो लाख रुपये का खर्च आने लगा है। नेहरू अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को मिलाकर यह खर्च रोजाना लगभग ढाई लाख रुपये तक पहुंच गया है।

गाँधी बेमिसाल हैं

2009-10-02T05:42:00.000-07:00

इतिहास के जिस कालखंड में गाँधी हुए वो पूरी दुनिया में मानवता की बड़ी त्रासदियों के लिए याद किया जाता है. हिटलर उसी दौर में यहूदियों को उनके बच्चों समेत गैस चेम्बरों में भिजवा रहा था तो मित्र राष्ट्रों ने शक्ति संतुलन के लिए पूरी दुनिया को विश्व युद्घ के हवाले कर दिया था. हेरोशिमा और नागासाकी पर उसी दौर में अमेरिका ने एटोमिक विस्फोट किये थे. सत्ता और संसाधनों की जंग ने पूरी दुनिया को बर्बादी और इंसानियत को शर्मनाक कुकृत्यों के हवाले कर दिया था. ऐसे दौर में गाँधीजी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया. गांधीजी कहते हैं, ' मुझे दुनिया को कोई नयी चीज नहीं सिखानी है. सत्य और अहिंसा के सिद्धांत हमेशा से हैं.' सही है ....तथागत और महावीर ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का ही रास्ता बताया था. हिन्दू धर्म के ग्रन्थ भी इसी सिधान्त की बात करते हैं. लेकिन गाँधीजी के पहले सत्य और अहिंसा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर दुनिया में कहीं भी जंग नहीं लड़ी गयी थी. भारत में भी क्रांतिकारियों के अलावा उनके बहुत से साथियों को भी इन हथियारों की बदौलत मुक्कमल कामयाबी मिलने पर यकीन नहीं था. चौरी-चौरा कांड के बाद भारत छोडो आन्दोलन स्थगित करने के फैसले का खुद नेहरु तक ने विरोध किया था. लेकिन गाँधी तो गाँधी थे. अपने शत्रु के लिए भी दिल में कोई मैल नहीं रखना उन जैसा कौन सीख पाया. गाँधीजी ने अपने इन हथियारों के जरिये ना केवल आज़ादी हासिल की बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता भी दिखा दिया. गाँधी जी ने कहा था,'अगर सत्य और अहिंसा से भारत को आज़ादी मिली तो फिर दुनिया के दूसरे गुलाम देश भी इसका अनुसरण करेंगे.' गांधीजी की बात बाद में नेल्सन मंडेला के आन्दोलन की सफलता और ब्रिटिश उपनिवेशों में आज़ादी की बयार से सच साबित हुई. आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि गाँधी जी की चली होती तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता. इश्वर- अल्लाह के नाम पर यों मारकाट ना मची होती. कहते हैं, महान आत्माएं काम पूरा हो जाने के बाद दुनिया में नहीं रहतीं. गाँधीजी भी नहीं रहे. लेकिन सबसे बडे दुःख की बात ये है कि उनकी विरासत सँभालने की जिम्मेदारी उनके बाद किसी ने नहीं उठाई. उन्होंने तो कतई नहीं... जिन्होंने सालों-साल उनके नाम पर राज किया और आज भी उनके नाम का बेजा इस्तेमाल करने में जिन्हें जरा भी शर्म नहीं आती.

एम.सी.आई आग से ना खेले

2009-10-01T07:47:00.000-07:00

फोटो: मारकंडे मणि त्रिपाठी

मेरे शहर गोरखपुर को टी.वी चैनलों ने आजकल रामभरोसे बताना शुरू कर दिया है. वाकई! हालात ही ऐसे हैं. ३२ सालों में जो एन्सेफलाईटिस हजारों बच्चों की जान ले चुकी है. इस साल अब तक ३०२ बच्चे उसकी भेंट चढ़ चुके. सबको मालूम है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ही वो जगह है जहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के हजारों एन्सेफलाईटिस पीडितों का सबसे सस्ता इलाज़ होता है. दूसरी बिमारियों के लिए भी ये जगह गरीबों की उम्मीदों का अकेला सहारा है. लेकिन गाजियाबाद और नॉएडा जैसे शहरों में कई नाकाबिल निजी मेडिकल कालेजों को भी मान्यता देने वाली एम.सी.आई जब-तब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर सवाल उठाती रहती है. यहाँ की स्नातकोत्तर मान्यता वो पहले ही रद्द कर चुकी है. हाल में एम.सी.आई ने मान्यता रद्द करने की धमकी फिर दी है. एम.सी.आई को अगर क्वालिटी एजूकेशन की इतनी ही परवाह है तो वो मानकों की सख्ती निजी मेडिकल कालेजों में क्यों नहीं करती?
यहाँ उत्त्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक सवाल है कि जब एम.सी.आई एक नहीं कई बार मानकों का सवाल उठा चुकी है तो फिर मानकों का अनुपालन क्यों नहीं कराया जाता. क्या पूर्वांचल के गरीबों के इलाज की सबसे मुफीद जगह को बचाने के लिए सरकार के पास कुछ करोड भी नहीं हैं? जो भी हो ये तय है की अगर पूर्वांचल के इस संस्थान पर संकट आया तो पूर्वांचल के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. एन्सेफलाईटिस उन्मूलन की मांग को लेकर लोग पहले ही आंदोलनरत हैं. इस साल सरकार ने एन्सेफलाईटिस पीडितों की दवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज को २ करोड रुपये दिए थे जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए. मेडिकल कॉलेज में एन्सेफलाईटिस पीडितों का इलाज मुश्किल में पड़ा हुआ है. मान्यता का नया संकट कहीं चिकित्सा विद्यार्थियों को विचलित ना कर दे. अगर ऐसा हुआ तो इलाज और मुश्किल हो जायेगा. एन्सेफलईटिस उन्मूलन अभियान चला रहे डॉक्टर आर.एन.सिंह कहते हैं, 'उनका आन्दोलन इलाज से ज्यादा समस्या के स्थाई समाधान पर जोर देता है'. लेकिन मान्यता का सवाल और इलाज के लिए धन की कमी, ज़ाहिर है! उनके लिए भी कुछ नये मोर्चे खोल रही है.

हल्ला बोल

2009-09-30T08:03:00.000-07:00

चलो ऐसा करें कि एक साजिश रचें
बिछा के बारूदी सुरंगें
उड़ा दें
ये चुप्पी की दुनिया

बीड़ी जलईले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है. सुनिधि चौहान का ये गाना पिछले साल बडा मशहूर हुआ. लेकिन पिछले ही साल एक फिल्म आई 'हल्ला बोल' जो अजय देवगन और पंकज कपूर के जबरदस्त अभिनय के बावजूद बहुत सफल नही हो सकी. इस फिल्म में एक बडे फिल्म कलाकार को सड़क पर उतरकर भ्रष्ट राजनीति से लोहा लेते दिखाया गया था. लेकिन लोगों ने परदे पर संघर्ष के बजाये जिगर की आग से बीड़ी जलाना ज्यादा

पसंद किया.

खैर! ये सिर्फ परदे की बात नहीं. असल दुनिया में ऐसा रोज़ हो रहा है. भूख, अन्नाय और बेरोज़गारी बढ़ रही है लेकिन देश का नौज़वान संघर्ष के बजाये अपने जिगर की आग का इस्तेमाल बीड़ी जलाने के लिए कर रहा है. आखिर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के इस देश में आज की नौजवान पीढी को हुआ क्या है. आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप देश के हजारों नौजवानों को नए अवसर मिले इसमें कोई शक नहीं. लेकिन जिस देश में तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती हो उस देश के नौज़वानों को क्या अपने जिगर की आग का ऐसा इस्तेमाल करना शोभा देता है. पॉँच सितारा जिन्दगी जीने वालों की नक़ल करके आखिर हम कब तक देश की असल तस्वीर से मुंह छिपाते रहेंगे. 'जो भी हो हमारी बला से' वाली धारणा कब तक हमारे कम आयेगी. आइये हम 'छपाक' से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और दुनिया को बता दें कि हम अब इस पानी को और सड़ने नहीं देंगे. 'छपाक' एक

आह्वान है, भूख, गरीबी, बीमारी, अत्याचार और भ्रष्टचार से लड़ने के लिए. हाँथ बढाइये........आप चुप तो बहुत रह चुके.

लीक पर वे चलें जिनके

2009-09-30T07:19:00.000-07:00

लीक पर वे चलें जिनके
चरण दुर्बल और हारे हैं,
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने
ऐसे अनिर्मित पन्थ प्यारे हैं ।
साक्षी हों राह रोके खड़े
पीले बाँस के झुरमुट,
उनमें गा रही है जो हवा
उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं ।
शेष जो भी हैं-
वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ;
गर्व से आकाश थामे खड़े
ताड़ के ये पेड़,
हिलती क्षितिज की झालरें;
झूमती हर डाल पर बैठी
फलों से मारती
खिलखिलाती शोख़ अल्हड़ हवा;
गायक-मण्डली-से थिरकते आते गगन में मेघ,
वाद्य-यन्त्रों-से पड़े टीले,
नदी बनने की प्रतीक्षा में, कहीं नीचे
शुष्क नाले में नाचता एक अँजुरी जल;
सभी, बन रहा है कहीं जो विश्वास
जो संकल्प हममें
बस उसी के ही सहारें हैं ।
लीक पर वें चलें जिनके
चरण दुर्बल और हारे हैं,
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने
ऐसे अनिर्मित पन्थ प्यारे हैं ।

छपाक की क्या जरूरत?

2009-09-30T07:11:00.000-07:00

क्या आपने कभी ठहरे हुए पानी में पत्थर मरकर देखा है. 'छपाक'........ यही आवाज आती है ना. फिर पानी में तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं. एक हलचल सी मच जाती है. दरअसल हमारे यहाँ सामाजिक ब्यवस्था भी उसी पानी की तरह है जिसमें अगर देर तक हलचल ना हो तो ठहराव आ जाता है. ये ठहराव यदि लम्बा खिंचा तो सडन पैदा हो सकती है. जाहिर है सडन से बचने के लिए बार-बार-लगातार हलचल पैदा करते रहना जरूरी है. जब प्रवाह के सब रास्ते बंद हों तो यही एक तरीका है. पत्थर मारो! 'छपाक-छपाक' की आवाज़, शायद किसी दिन सफाई के लिए जिम्मेदार कानों तक पहुँच जाये और वे, प्रवाह का रास्ता बनाने को, मजबूर हो जायें. ऐसा हुआ तो प्रवाह का रास्ता ही नहीं बनेगा बल्कि पानी की सडन भी रुकेगी. पानी स्वच्छ और निर्मल हो जायेगा.

यादें

2009-09-30T06:17:00.000-07:00

पूर्वांचल के नेताओं को खुला पत्र: 'एक मच्छर ने तुम्हें .......क्या बना दिया'?

2009-09-30T01:41:00.000-07:00

'Culex tritaeniorhynchus' जी हाँ यही नाम है उस मच्छर का जिसने पिछले ३२ साल से पूर्वांचल में तहलका मचा रखा है. उसी पूर्वांचल में जहाँ एक से एक बाहुबली- विधायक, सांसद बने फिरते हैं. मज़ाल है कि इनकी नाक पर मक्खी भी बैठ जाये. ये वे नेता हैं जिनके नाम से इलाके में चिराग जलते हैं. इन नेताओं की सवारी सडकों पर निकलती है तो आम लोग खड़े होकर काफिले में शामिल गाडियां गिनते हैं. इन महानुभाओं की तारीफ लिखने बैठ जाऊं तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाये. लेकिन आश्चर्ये होता है कि ऊपर उल्लखित एक अदद मच्छर ने पूर्वांचल की शान के प्रतीक इन नेताओं को.........बना दिया है.

अब आप जरा इस विशेष मच्छर की विशेषता भी सुन लीजिये. उत्तरी एशिया और अफ्रीका के कुछ इलाकों में जन्मे ये मच्छर महोदय, हमारे यहाँ धान के खेतों में तेजी से अपनी वंशवृद्धि करते हैं. पालतू सूअर और जंगली पंछी जापानी 'बी' एनसेफ्लाईटिस वायरस के वाहक हैं. 'क्युलेक्स' मच्छर के पोते-परपोते जब इन्हें काटते हैं तो ये भी जापानी 'बी' एनसेफ्लाईटिस वायरस से भरे-पूरे हो जाते हैं. फिर जब ये मच्छर हमारे-आप जैसे किसी इंसान को काटते हैं तो हमें जापानी 'बी' एनसेफ्लाईटिस हो जाता है. जब ये मच्छर किसी बच्चे को काटता है तो एनसेफ्लाईटिस का वायरस और भी तेजी से असर डालता है. बीमारी के शुरूआती दौर में हल्का बुखार और हल्का सिरदर्द होता है. लेकिन बीमारी गंभीर होने के साथ ही बुखार की तीव्रता बढती जाती है. मरीज़ को तेज़ सिरदर्द के साथ झटके आते हैं. हालत बिगड़ने पर वो कोमा में भी जा सकता है. इस बीमारी के करीब ७० फीसदी मरीज़ मौत या विकलांगता के शिकार हो जाते हैं. जापानी 'बी' एनसेफ्लाईटिस वायरस मच्छर काटने के ५ से १५ दिनों के भीतर अपना असर दिखाता है. एशिया में यही वायरस, वायरल एनसेफ्लाईटिस का भी बडा कारण है. एशिया में हर साल इसके ३५ हज़ार से ५० हज़ार मामले सामने आते हैं. लेकिन आपको हैरानी होगी की अपने नागरिकों की जान की कीमत समझने वाले अमेरिका में इस बीमारी का साल भर में हद से हद सिर्फ एक मामला सामने आता है. वो भी सेना के उन जवानों में जो किसी वजह से एशिया की यात्रा करते हैं.

हमारे लिए दुर्भाग्य की एक बात ये भी है की इस बीमारी का अब तक कोई 'तय' इलाज नहीं है. सिर्फ कुछ सपोर्टिव दवाओं के सहारे मरीजों को बचाने की कोशिश की जाती है. ये बीमारी शहरी इलाकों में नहीं पाई जाती लिहाजा गाँव-देहात में रहने वाले इस बीमारी के सबसे बडे शिकार बनते हैं. भारत से पहले जिन देशों में इस महामारी ने सर्वाधिक तबाही मचाई है उनमें चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान और थाईलैंड शामिल थे. लेकिन इन सभी देशों ने ब्यापक टीकाकरण के जरिये इस बीमारी पर काबू पा लिया. लेकिन अभी भी जो देश इस बीमारी की चपेट में रह गए हैं उनमें वियतनाम,कम्बोडिया, नेपाल, म्यामार, मलेशिया और भारत शामिल हैं. भारत में पूर्वांचल का इलाका इस बीमारी से सर्वाधिक पीड़ित है.

भगत सिंह तुम वापस आओ

2009-09-30T01:33:00.000-07:00

बुनियादी तौर पर हम सब दुनिया को बेहतर शक्ल में देखना चाहते हैं. लेकिन जब बात ब्यवहारिकता की आती है तो हमें सबसे पहले सिर्फ हम और हमारे साथ वाले दिखते हैं. दरअसल ऐसा करते वक्त हम खुद को पैदाइशी बुद्धिमान मानकर ठेठ दुनियादारी का फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं. लेकिन सच ये है कि ये दुनिया सिर्फ हम जैसे दुनियादारों की बदौलत नहीं चलती बल्कि इसे चलाने और बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे जूनूनियों की जरुरत पड़ती है जो अपने खून के ईधन से क्रांति का पहिया आगे बढा सकें. २७ सितम्बर को ऐसे ही एक महावीर जुनूनी का जन्मदिन है.

जी हाँ ठीक पहचाना आपने, सरदार भगत सिंह!

बचपन में खेत में बंदूकें बोने वाला ये महान क्रन्तिकारी आज भी हमारे देश में परिवर्तन के हामी लाखों नौजवानों की प्रेरणा का स्रोत है. भगत सिंह ने सिर्फ अंग्रेजो से आजादी का नहीं बल्कि भूख, गरीबी और असमानता से मुक्ति का सपना देखा था. हमें आज़ादी तो मिली लेकिन भगत सिंह का सपना आज भी अधूरा है. आज के नौजवान होने के नाते ये जिम्मेदारी हमारी भी है के हम भगत सिंह के उस सपने को साकार करें. हम जिस किसी पेशे में हैं वहां चीजों को बेहतर बनाने के कोशिश करें. भूख, गरीबी और असमानता को मिटाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जरुर करें. हमारी ओर से भगत सिंह को यही सच्ची श्रधान्जली होगी

पहले शाही हत्याकांड का सच सामने लाओ

2009-09-30T01:26:00.000-07:00

राजशाही के खिलाफ संघर्ष के दौरान हुई राजनीतिक हत्याओं की जांच कराने संबंधी नेपाल सरकार के ताजा ऐलान से देश की सियासत गरमा गयी है। लेकिन इसी के साथ लोग पूछने लगे हैं की आखिर २००१ में नारायण हिति महल में महाराजा वीरेंद्र सहित उनके पूरे परिवार की नृशंश हत्या का सच कब सामने आयेगा?

देश के प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल का कहना है कि उनकी सरकार राजनीतिक हत्याओं की जांच के लिए हरहाल में आयोग गठित करेगी। नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा, 'सरकार निष्पक्ष आयोग के गठन के लिए प्रतिबद्ध है।' दरअसल इन हत्याओं के लिए माओवादी विद्रोहियों को जिम्मेदार माना जाता है। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त रिचर्ड बैनेट ने इन राजनीतिक हत्याओं के लिए माओवादी विद्रोहियों को दोषी ठहराया है। उन्होंने हत्या के कई मामलों में यूनीफाइड कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल-माओवादी के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया है। बैनेट के मुताबिक माओवादियों ने खुद एक बस धमाके में अपना हाथ होने का दावा किया था। इस बस धमाके में 50 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन, इस घटना में अब तक किसी के खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया गया। बैनेट ने नेपाल सरकार को लिखे एक पत्र में कहा है, 'मानवाधिकारों का हनन करने वालों को बढ़ावा देने और उन्हें बचाने का चलन बंद होना चाहिए, चाहे ये लोग नेपाल सेना के हों या पूर्व माओवादी विद्रोही।'

प्रस्तुतकर्ता छपास पर 10:54 PM 0 टिप्पणियाँ

कैसे रुकेंगे हादसे

2009-09-30T01:23:00.000-07:00

रविवार की सुबह-सुबह गोरखपुर से दिल दुखाने वाली एक खबर आई. गुलरिहा थाना क्षेत्र में बरगदही गांव के पास ट्रक व जीप में हुई भीषण टक्कर में जवाहर नवोदय विद्यालय महराजगंज के नवीं कक्षा में पढ़ने वाले चार छात्रों और जीप चालक की मौत हो गयी। इसमें विद्यालय के सात अन्य छात्र और एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। हादसे में घायल एक छात्रा का इलाज निजी चिकित्सालय में चल रहा है, बाकी को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। डाक्टरों ने सभी की हालत गंभीर बतायी है। बालू लदे ट्रक का अगला पहिया टूट कर महिन्द्रा मैक्स से टकरा जाने की वजह से यह हादसा हुआ। नवोदय विद्यालय के छात्र और महराजगंज निवासी राकेश प्रसाद अग्रहरी के पुत्र रंजीत अग्रहरी , यहीं के राममिलन चौरसिया के पुत्र दीपक चौरसिया , संतराम पटेल की पुत्री प्रियंका पटेल (16 वर्ष), सिसवा महराजगंज में रहने वाले बिहार निवासी अशोक कुमार राव के पुत्र आशुतोष राव (16 वर्ष) तथा जीप चालक गोरखपुर निवासी कबीर (30 वर्ष) की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। घायलों में महराजगंज और कुशीनगर के बच्चे तथा कर्नाटक के देवनागेर के जवाहर नवोदय विद्यालय की स्टाफ नर्स बीए रहमान परीदेवी (35 वर्ष) शामिल हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय महराजगंज के नवी कक्षा के छात्र इन विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता अभियान माइग्रेन क्लास के तहत जुलाई में देवनागर(कर्नाटक) के नवोदय विद्यालय गये थे। यह बच्चे दशहरा व दीपावली के अवकाश पर घर वापस आ रहे थे।

आइये, गोरखपुर से आई इस दुखद खबर की रौशनी में सारे देश में बढती सड़क दुर्घटनाओं की सीमित समीछा कर लेते हैं. आंकडों के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाला देश है. यहाँ हर एक हज़ार गाड़ियों पर कम से कम ३५ दुर्घटनाएं होती हैं. जबकि विकसित देशों में इतनी ही गाड़ियों पर सिर्फ ४ से ५ दुर्घटनाएं होती हैं. यानि भारत में विकसित देशों के मुकाबले तीन गुना सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. एक अनुमान के मुताबिक इनमे से ८० प्रतिशत दुर्घटनाएं इंसानी गलती के कारण होती हैं. हम सब जानते हैं कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना कितना आसान है. लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा भी बेहद मामूली है. चौराहों पर तैनात पुलिसवाले १०-२० रूपये की रिश्वत लेकर ट्रक- बसों को नो एंट्री ज़ोन में बे-रोकटोक छोड़ देते हैं. अब वक़्त आ गया है कि सरकार इस बारे में कुछ कड़े कदम उठाये.

2009-09-30T01:14:00.000-07:00

३२ साल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों मासूमों की मौत का सबब बन रही एन्सेफलाइटिस अब माँ भवानी के हाथों मारी जायेगी. विजयदशमी को जब सारी दुनिया में रावन जलाया जा रहा था तो गोरखपुर के लोग माँ भवानी को अपने खून से चिट्ठयां लिख रहे थे. सूरजकुंड स्थित 'निरामय' चिकत्सालय में नीप के चीफ कम्पेनर डॉक्टर आर.एन.सिंह की अगुवाई में लोगों ने ये चिट्ठियां लिखीं. इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले ४ साल में केंद्र सरकार को हजारों चिट्ठियां लिख-लिख कर वे थक चुके हैं इसलिये अबकी बार सीधे माँ से गुहार लगाईं है. उन्हें पूरी श्रद्धा है की माँ उनकी फरियाद जरूर सुनेगी. अपने खून से चिट्ठियां लिखने वालों में डॉक्टर सिंह के अलावा मुख्य रूप से सर्वश्री रामशंकर सिंह, डॉक्टर वीणा सिंह, स्नेह सिंह, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर विस्नुप्रिया सिंह, सुरजीत सिंह, लिटिल सिंह आदि शामिल थे.